काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणालीको शुरूवात गरेको छ । असार १ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा शुरु गरिएको यो प्रणाली साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुनेछ । 

 अनलाइनबाट व्यवसायीले विभागको अनलाइनमा लगइन गरी सामान अर्डर गर्न सकिने छ । यस प्रणलीमा ट्रकमा सामान भरेपछि हिँड्ने बेलामा सामान पठाउने संस्था तथा व्यक्तिको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, प्राप्त गर्नेको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, चालकको नाम, ठेगानालगायतका विवरण अनलाइनमा राखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त ट्रकमा लोड गरिएको सामानको विवरण, प्रकृति तथा त्यसको परिमाण पनि अनलाइनमा राखिन्छ । 

अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणालीबाट राजस्व चुहावटको जोखिम न्यूनीकरण हुने दाबी विभागले गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानका प्रत्येक युनिटमा कागजपत्र बुझाएर हिँड्ने झन्झट यसबाट अन्त्य हुनेछ । सामान छुटाउँदा सम्पूर्ण विवरण वेब प्रणालीमा इन्ट्री गरी क्यु आर कोड जेनेरेट हुन्छ साथै अनलाइनबाट पनि त्यो निगरानी भइरहेको हुन्छ । सामान गन्तव्यमा पुगेपछि प्राप्त गर्नेले  फेरि इन्ट्री गराई सामान बुझ्न सक्नेछ ।  

यो प्रणाली वस्तु उत्पादक, ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता, आयातकर्ताले अवलम्बन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था हो, सबैले यसलाई अवलम्बन गरे नगरेको विभागले हेर्ने र नियम लागू नगर्नेलाई ५० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना लगाउने समेत जनाएको छ । 

यो प्रणालीमा प्रत्येक व्यवसायीको स्थायी लेखा नम्बर र नाम प्रष्ट हुन्छ। स्थायी लेखा नम्बर इन्ट्री हुने बित्तिकै नाम देखाउने हुनाले यसमा डुप्लिकेसनको सम्भावना हुँदैन । एउटा सवारीमा कति परिमाणमा सामान हालिएको छ भन्ने विवरण अनलाइनमा हुने र त्यसको विद्युतीय लकिङ प्रणाली हुने भएकाले सामान थपघटको जोखिम पनि नहुने विभागको विश्वास छ । 

यो नियम लागू गर्दा आन्तारिक ओसारप्रसार आन्तारिक ओसार प्रसार निर्वाध रूपमा गर्न पाइने, राजस्व अनुसन्धानका चेकपोष्टहरू नरहने विभागले जननाएको छ । 

यो समाचार  आर्थिकन्यूज डटकम  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।