सार्कमै उच्च व्यक्तिगत आयकर

काठमाडौँ — व्यक्तिगत आयकर आयमा लाग्ने कर हो । आय पारिश्रमिक, ज्याला, व्याज, भाडा, रोयल्टी, लाभांश तथा मुनाफास्वरुप प्राप्त हुन्छ । यी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मले आयकर तिर्नुपर्छ ।
 

यो कर राजस्व परिचालन गर्न तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न लगाइन्छ । यही मान्यता अनुरुप आयलाई विभिन्न ‘स्ल्याव’मा विभाजन गरेर पहिलो स्ल्यावलाई करछुट दिई माथिल्लो तहका आयमा प्रगतिशील दरले कर लगाइन्छ । सार्क क्षेत्रमा कर छुटको मात्रा अफगानिस्तान तथा माल्दिभ्स बाहेक अन्य देशमा तीनदेखि चार लाख रुपैयाँका बीचमा छ भने अफगानिस्तानमा निकै कम (केवल रु. ८८ हजार) र माल्दिभ्समा निकै बढी (रु. ३३ लाख) छ ।

नेपालमा कर छुटको रकम रु. ३ लाख ५० हजार भए पनि १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा लाग्छ । र यो कर आयकर नै भएकाले हाम्रो देशमा रोजगारी आयमा कुनै किसिमको छुट छैन, यसरी पूरै आयमा कर लाग्ने गरेको छ । यो करको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।

करछुट माथिको आयमा माल्दिभ्स बाहेक अन्य सार्क मुलुकमा प्रगतिशील दरले कर लाग्छ । अफगानिस्तानमा करको दर २, १० र २० प्रतिशत र भारतमा ५, २० र ३० प्रतिशत छ । भुटानमा १०, १५, २० र २५ प्रतिशत, बंगलादेशमा १०, १५, २०, २५ र ३० प्रतिशत छ । श्रीलंंकामा करको दर ४, ८, १२, १६, २० र २४ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ७, १०, १५, २०, २५, ३० र ३५५ छ ।

नेपालमा करका दर १५ र २५५ छन् । तर रु. २५ लाखभन्दा बढीको आयमा ४० प्रतिशतको सरचार्ज लाग्ने भएकोले त्यस्तो आयमा लाग्ने करको दर ३५ प्रतिशत र पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर लाग्छ ।

यसर्थ नेपालमा करको दर १, १५, २५ र ३५ प्रतिशत छ ।

माल्दिभ्समा करको १५ प्रतिशतको एकल दर छ । परम्परागत रूपमा व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील दरले लगाइने भए तापनि हाल एकल दरको प्रचलन पनि बढ्दो छ । उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकरको दर मन्टिनेग्रोमा ९ प्रतिशत, अल्वेनिया, इष्ट टिमोर, काजाकिस्तान, किरगिस्तान, बुल्गेरिया, म्यासिडोनिया तथा मंगोलियामा १० प्रतिशत, बेलारुस तथा सर्बियामा १२ प्रतिशत, बोलिभिया र रूसमा १३ प्रतिशत छ । यसैगरी करको दर युक्रेइनमा १५ प्रतिशत, रोमानियामा १६ प्रतिशत, स्लोभाकियामा १९ प्रतिशत, जर्जियामा २० प्रतिशत, इष्टोनियामा २४ प्रतिशत, र जमाइका, लाटभिया र ट्रिनिडाड एन्ड टोबेगोमा २५ प्रतिशत को समदर छ । एकल दरले कर प्रशासन सरल बनाउने र निश्चित आयसम्म करछुट हुने व्यवस्थाले करलाई प्रगतिशील बनाउने मान्यता छ ।

सन् १९७० को दशकसम्म विभिन्न देशमा यो कर अनेक उच्च दरले लगाइएको थियो । त्यसले करदातालाई कर छल्न अभिप्रेरित गर्ने, कर झन्झटिलो हुने र कर परिपालन तथा संकलन खर्च बढी भई आयकर प्रशासनिक दृष्टिकोणले असक्षम हुने अनुभवले देखायो । अर्काेतर्फ बढी दरले काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गरेकोले कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले पनि असक्षम भएको अनुभव भयो ।

यसले गर्दा सन् १९८० को दशकदेखि यस करका दरको संख्या तथा तहमा कटौती गर्ने प्रचलन सुरु भयो र यस प्रवृत्तिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा करको उच्चतम दर ५० प्रतिशतबाट घटाएर २८ प्रतिशत कायम गरेपछि तीव्रता पायो । त्यसक्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकले यस करका दरको संख्या तथा तहमा व्यपाक कटौती गरे । यसबाट दक्षिण एसिया पनि अछूत रहेन । उदाहरणका लागि सन् १९७० मा भारतमा १० देखि ८५ प्रतिशतसम्मका ११ दर थिए । नेपालको अधिकतम दर आर्थिक वर्ष २०३२/३३ मा ६० प्रतिशत थियो । तर माथि उल्लेख गरिए अनुसार हाल यस करका दरको संख्या तथा तह निकै कम छ ।



 

व्यक्तिगत आयकरको भार
करको वास्तविक भार कति छ भन्ने कुरा यस यसको सीमान्त दरले मात्र नभई कर प्रयोजनको लागि आयको ब्राकेट कति छ र व्यक्तिगत तथा व्यापारिक खर्च कटाउन पाउने के कस्तो व्यवस्था छ भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ । तर यस लेखमा अन्य प्रावधानको विचार नगरेर करछुट तथा करका ब्राकेट तथा दरको आधारमा यसको औसत दरको हिसाब गरिएको छ । त्यस आधारमा सार्क क्षेत्रमा नेपालको आयकरको भार अन्य देशको तुलनामा निकै बढी भएको तथ्य प्रस्तुत तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा न्यून आय भएका कर्मचारीले पनि हरेक रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि आंशिक–समय काम गर्ने कुचिकारको मासिक तलब रु. ७,५०० भएमा नेपालमा मासिक रु. ७५ कर तिर्नुपर्छ भने सार्कका अन्य ७ देशमा एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन । मासिक तलब रु. ८५,००० हुने कर्मचारीले माल्दिभ्समा कर तिर्नु पर्दैन भने नेपालमा सबभन्दा बढी मासिक १३,३८८ कर तिर्नुपर्छ । मासिक तलब रु.४२३,००० हुने डाक्टरले माल्दिभ्समा सबभन्दा कम रु. २२,२०८ कर तिर्नुपर्छ भने नेपालमा सबभन्दा बढी मासिक रु. ११९,४१३ कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी मासिक तलब रु. ८४६,००० भएको वाणिज्य बैंकको प्रमुखले नेपालमा मासिक रु. २६७, ५०५ कर तिर्नुपर्छ भने माल्दिभ्समा रु. ८५,७०० र भारतमा रु. २२९,०१२ । यसरी हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले अन्य सार्क मुलुकको तुलनामा नेपालमा निकै बढी कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी एकलौटी फर्मले पनि सार्कका अरू देशको तुलनामा नेपालमा धेरै कर तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यदी एकलौटी फर्मको वार्षिक खुद आय रु २ करोड ३ लाख २६ हजार भएमा नेपालमा रु. ६,७७०,५९१, भारतमा रु. ५,८०१,०४०, श्रीलंकामा रु. ४,५८७,५७८ र माल्दिभ्समा रु. २,५५२,९४६ कर तिर्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत आयकरको प्रभाव
नेपालको व्यक्तिगत आयकर नत गरिबको दृष्टिकोणले न धनीको दृष्टिकोणले, नत सामाजिक हिसाबले न आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ । सामाजिक सुरक्षा करले गर्दा नेपालमा ज्यादै न्यून आय हुनेले पनि आयकर तिर्नुपर्छ । यस्तो करले न्यून आय वर्गमा आय असर (इनकम इफेक्ट) सिर्जना गर्छ । यसको अर्थ तिनीहरूले सीमित आयको केही अंश करस्वरुप तिर्नुपर्ने हुँदा न्यूनतम जीवनयापन गर्न आवश्यक आय आर्जन गर्न थप समय काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालको करले धनीको सन्दर्भमा प्रतिस्थापन प्रभाव (सव्सिट्युसन इफेक्ट) सिर्जना गर्ने स्थिति छ । कारण तिनीहरूको आयको ठूलो अंश कर तिर्नुपर्ने भएमा त्यसले बढी काम गरेर आय आर्जन गर्नको सट्टा छुट्टी लिने र परिवारसंँग बढी समय बिताउने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ ।

करको भारलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । भूपरिवेष्टित नेपालको तुलनात्मक रूपमा सानो अर्थतन्त्रमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भन्दा करको भार बढी हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । कारण यस्तो स्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि चाहिने बाह्य लगानी भित्रिने होइन कि नेपालको सीमित पुँजी पनि पलायन हुने सम्भावना रहन्छ । मुलुकमा आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन अन्य कुराहरूका साथै कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र फ्रान्समा इम्यानुअल म्याक्रुनले सन् २०१६ मा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावको क्रममा कर सुधार गर्ने चुनावी नारा दिएका थिए । त्यसै अनुसार उनीहरूले राष्ट्रपति भएपछि कर सुधार गरेकाले त्यहांँको रोजगारी वृद्धि भएको छ, आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो क्रममा छ र सेयर बजार मौलाएको छ । सेयर बजार निकै खस्केको, बेरोजगारी बढी भएको र आर्थिक विकासले तीव्रता लिन नसकेको नेपालको लागि कर सुधार झनै आवश्यक छ ।

करको भारलाई मुलुकभित्र पनि सापेक्षित रूपमा हेरिनुपर्छ । यो सबै व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रका लागि समान हुनुपर्छ । न्यून तलब भएको कुचिकारले हरेक रुपैयाँमा आयकर तिर्नुपर्ने तर कालोधन्दा, भ्रष्टाचार तथा यस्तै अनेक किसिमले करोडौंको आय आर्जन गर्नेहरू सदा करको दायरा बाहिर रहने स्थिति हुनु न्यायसंगत हँुदैन । करको दृष्टिमा हरेक स्रोतको आय समान हुनुपर्छ र कानुन अनुसार लाग्ने कर दायित्व सबैले बहन गर्नैपर्छ ।

निष्कर्ष
करलाई दुईतिर धार भएको चाकुसंँग तुलना गरिन्छ । यसलाई सही किसिमले प्रयोग गरेमा तोकेको वस्तुलाई काट्छ, नभए हात काट्छ । कर सही किसिमले लगाएमा त्यसबाट मुलुकको विकासको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन हुन्छ र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ । नभए यसले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्छ र समाजमा असन्तुष्टि सिर्जना गर्छ ।

वर्तमान भूमण्डलीकृत संसारमा करको भारलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ र आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले खासगरी छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा करको भार बढी हुनुहुँदैन । नेपालको व्यक्तिगत आयकरको भार सार्कका अन्य सबै मुलुकको तुलनामा हरेक तहको आयमा निकै उच्च छ । यो आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । यसैले करको दरको संरचनालाई पुनरावलोकन गरेर नेपालमा करको भार खासगरी छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धीको तुलनामा बढी नहुने गरेर कायम गरिनुपर्छ र करको आधार विस्तार गरेर तथा कर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउने नीति अपनाइनुपर्छ।

(चैत्र १५, २०७४मा कान्तिपुरमा प्रकाशित यो लेख हामीले साभार गरेका हौ ।)

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links