नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठनप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको उपस्थिति नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । सरोकारवालाहरुले अधिकरसम्पन्न राजस्व बोर्डको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राजस्व बोर्ड र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले कोभिड–१९ बाट व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको सिथिलताका कारण राजस्व तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव न्यूनिकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर सरकारले गठन गरेको राजस्व बोर्डले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्व भए मात्र सहज हुने बताए ।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको दीगो विकासले नै आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिजन गर्न सहज हुने भन्दै व्यावसायिक पारदर्शीता आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व ब्यापार संगठन, विम्स्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने, कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनु पर्ने, दुइ तहको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गरिनु पर्ने तथा आयकर तथा अन्तशुल्कका समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो नदेखाएको टिप्पणी गरे ।
समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न विकास समिति ऐन अन्तर्गत एक स्थायी संरचनाको रुपमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन भएको बताए । उनले समितिमा विज्ञ समुहको अध्ययनबाट सिफारिस गरिने भएकाले सबैका सुझाव समावेश हुने बताए ।
बिगतमा बजेट प्रयोजनको लागि मात्र राजस्व परामर्श समिति निश्चित अवधिका लागि कृयाशिल हुने गरेको सन्दर्भमा हाल नेपाल राजस्व परामर्शफल गर्न समिति तयार रहेको बताए ।

(यो समाचार  कारोबार २८ मंसिर२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )