NMB Bank

Nepal Life Insurance

कर विवादमा एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने

 

काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले कर विवादमा जरिवानासहित कर निर्धारण गरेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने संकेत गरेको छ। आफूलाई जरिवानासहित कर लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

विदेशी लगानी कम्पनीको अफसोर सेयर बिक्रीमा सेयर खरिदकर्ताले नै पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्याख्यासहित ठूला करदाता कार्यालयले २५ प्रतिशत लाभकरमध्ये बाँकी १० प्रतिशत र कर तिर्न अटेर गरेकोमा जरिवानासमेत जोडेर कर निर्धारण गरेको हो।

जरिवानासमेत जोडेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको विकल्प खोज्ने संकेत गरेको हो। देशभित्रै सम्पत्ति तथा सेयर बिक्रीमा भने कुल २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरमध्ये १५ प्रतिशत खरिदकर्ताले विक्रेतालाई तिर्ने रकम (स्रोत) मै करकट्टा गरेर कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्छ।

बाँकी १० प्रतिशत भने विक्रेताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। टेलियो सोनेरा नामक कम्पनीबाट आजिआटा कम्पनीले सेयर खरिद गर्दा विक्रेतालाई तिर्नुपर्ने रकमबाट १५ प्रतिशत स्रोतमा करकट्टा गरी कर बुझाएको थियो। बाँकी १० प्रतिशत कर विक्रेता टेलियो सोनेराले तिर्ने कि वर्तमान आजियाटाले तिर्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको थियो। आजियाटाले टेलियो सानेरासँग २०७२ चैतमा सेयर खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेको थियो।

आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ। यो विषयमा एनसेलले मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई गत शुक्रबार जानकारी गराएको छ।

आईसीएसआईडी विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको कर तथा लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने मध्यस्थता निकाय हो। एनसेलले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंधन भएको दाबी गर्दै उक्त नियकायसँग गुहार गर्न पुगेको छ। आईसीएसआईडीमा नेपाल १९६५ सेप्टेम्बर २८ हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसको झन्डै पाँच वर्षपछि १९६९ फेबु्रअरी ६ बाट नेपालले आईसीएसआईडीको सन्धि लागू गरेको थियो।

यसमा हाल एक सय ६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसका अलवा यसअघि १९९३ मार्च २ मा नेपाल र बेलायतबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षणसँग सम्बन्धित सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा एक अर्का देशका लगानीकर्तालाई आफ्नै देशका लगानीकर्तालाई सरह सुविधा दिने, तेस्रो देशका लगानीकर्तालाई भन्दा कम सुविधा दिन नपाइने, उचित र न्यायसंगत व्यवहार गर्ने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अधिग्रहण नगर्ने, विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्न सहमत हुनेजस्ता प्रावधान राखिएका छन्।

यसैलाई आधार बनाएर नेपालले अहिले लगाउन खोजेको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र लगानी सन्धि विपरित भएको भन्दै आईसीएसआईडी जाने उल्लेख गरेको छ। सेयर लगानीकर्तालाई आफू मध्यस्थता निकायमा जानलागेको जानकारी दिने क्रममा एनसेलले लगानीकर्ता कम्पनी आजिआटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सिडरी कम्पनी भएको उल्लेख गरेको छ।

उक्त जानकारी अनुसार रेनोल्ड होल्डिङमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर छ। रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर एजिआटा यूकेको रहेको उल्लेख छ। यूकेको सब्सिडरी कम्पनी भएकै नाताले अहिलेको पुँजीगत लाभकरको मुद्दा नेपाल र बेलायतबीच भएको सन्धिको व्यवस्थाअनुरूप लागू हुनुपर्र्ने एनसेलको तर्क छ।

एनसेल यही वैशाख ९ गते ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो। उसले यसअघि पुँजीकर लाभकरबापत अग्रिम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्क दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिरिसकेको र अब तिर्न १४ अर्ब ३६ करोड मात्रै बाँकी रहेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

त्यसमा एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड भन्दा बढी तिराउन खोजिए अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने भनी अदालतलाई जानकारीसमेत गराएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले यसअघि लाभकरबापत अग्रिम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्क दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिरिसकेको र त्यसलाई घटाएर अब करिब ३९ अर्ब ६ करोड बाँकी कर तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको थियो।

त्यसैका आधारमा २०७६ वैशाख ३ गते करदाता कार्यलयले एक साताभित्र सो कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो। तर कानुन विपरीत जरिवाना र ब्याजसमेत थपेर कर निर्धारण गरिएको भन्दै समयसीमा सकिनु अघिनै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो।

सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ। साथै वैशाख २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

 
यो समाचार  अन्नपूर्ण पोस्ट  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links