एनसेल फेरि 'बिक्री'मा

काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीका रुपमा रहेको एनसेललाई यसका लगानीकर्ताहरुले फेरि 'बिक्री'मा राखेका छन्। र यसको 'भ्यालुएसन' तीन अर्ब डलर अर्थात माघ १ को सटहीदरअनुसार तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तोकेका छन्।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरहोल्डर रहेको एक्जियटा र २० प्रतिशतका स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यले संयुक्त रुपमा कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्नका लागि 'लेटर अफ इन्टेन्ट' जारी गरेका हुन्।

एनसेल बिक्रीका लागि दुबईको लगानीकर्ता अब्दुलवाहव एल गल्दारी (एडब्लुजिएएल)लाई एक्जियटा र सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रालिका तर्फबाट ३ जुन २०१८ मा जारी गरिएको लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई)को कागजात बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको छ।

 

टेलियाबाट एक्जियटामा शेयर हस्तान्तरण हुँदाको लाभकर विवादलाई टुङ्गोमा नपुर्याई एक्जियटा नेपालबाट बाहिरिन खोजेको हो। यसले एक्जियटा नेपालमा टेलिकमको 'सिरियस प्लेयर'का रुपमा नभई शेयर खरिदबिक्रीको लाभ लिनका लागि मात्रै आएको संकेत गरेको छ।

लेटर अफ इन्टेन्टअनुसारको 'इन्टरप्राइजेज भ्यालु'मा कम्पनी बिक्री भए एक्जियटाले एनसेलको बिक्रीबाट मात्रै तीन वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा गर्नेछ। त्यसैगरी यो बीचमा एक्जियटाले नेपालबाट ३६ अर्ब रुपैयाँ लाभांश समेत लगिसकेको छ।

सन् २०१५ डिसेम्बर २१ मा एक्जियटाले एनसेलमा भएको टेलियाको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलरमा खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यसैगरी निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा भएपनि टेलियाकै 'इकोनोमिक इन्ट्रेष्ट' भएको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रालिले चार करोड ८० लाख डलरमा खरिद गरेको थियो। यो रकमको भूक्तानीका लागि एक्जियटाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्बोडियन कम्पनी स्मार्ट टेलिकममार्फत आचार्यलाई 'फाइनान्सिङ' गरेको थियो। सुनिभेरा क्यापिटल गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको कम्पनी हो।

टेलियाबाट एक्जियटामा सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा लाभकर विवाद सिर्जना भएको थियो। त्यो विवाद अझै पनि टुङ्गिएको छैन भने यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ।

सुरुमा लाभकर भुक्तानी आफ्नो दायित्व नभएको दावी गरेको एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते टेलियासोनेरा समूहको तर्फबाट भन्दै नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभकर भूक्तानी गरेको थियो।

कम्पनीले त्योभन्दा बढी लाभ गरेको दावी कर कार्यालयले गरेपछि फेरी २०७४ जेठ २१ गते कम्पनीले नपुग रकम भन्दै ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख लाभकर र त्यसमा दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ व्याजसहित १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख रुपैयाँ भूक्तानी गरेको थियो।

तर ठूलाकरदाता कार्यालयले लाभकरमा लाग्ने २५ प्रतिशतमध्ये एनसेलमार्फत १५ प्रतिशत अग्रिम कर आएको भन्दै टेलियालाई २०७४ असार १६ गते ६० अर्ब ७१ करोडको कर एसेसमेन्ट गरेको छ।

एसेसमेन्ट भएको करको भुक्तानी नभएसम्म ठूलाकरदाता कार्यालयले एनसेलका सेयरधनीलाई लाभांश भूक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो। कर कार्यालयले सटही सुविधासमेत रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर पछि सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको शेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङले लाभांश नरोक्न माग गर्दै मुद्दा हालेपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले लाभांश भूक्तानीमा रोक नलगाउन आदेश दिएका थिए।

सर्वोच्चको आदेश लगत्तै एक्जियटाले एनसेलबाट तीन आर्थिक वर्षको लाभांश समेत लगिसकेको छ। एक्जियटाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट सात अर्ब ६० करोड, २०७३/७४ को नाफाबाट १५ अर्ब ९० करोड र ७४/७५ को नाफाबाट १२ अर्ब ५४ करोड लाभांश रिप्याट्रिएट गरेको हो।

तर २०७४ पुस ९ गतेको अन्तरिम आदेशमा भने सर्वोच्चबाट अझै पूर्ण फैसला भने आएको छैन। अन्तरिम आदेश दिने ओमप्रकाश मिश्र प्रधान्यायाधीश हुँदा शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानसम्मिलित बेञ्चले मुद्दाको सुनुवाइ गरेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो।

तर मुद्दाको लिड गरिरहेका न्यायाधीश घिमिरेले अवकाश पाएपछि यो मुद्दामा फेरि नयाँ बेञ्च गठन गरेर सुनुवाई सुरु हुने अवस्था छ। यो बीचमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व समेत मिश्रको हातबाट चोलेन्द्र शम्सेर राणाको हातमा पुगेको छ।

एडब्लुजिएएललाई लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गर्नु अघि गतवर्ष पनि कतारको टेलिकम कम्पनी ओरिडोले एनसेलको शेयर खरिद गर्न ड्यु डेलिजेन्स अडिट(डिडिए) गरेको थियो। डिडिएपछि कम्पनी डिलबाट पछि हटेको बिजमाण्डूका स्रोतहरुले बताए।

एडब्लुजिएएललाई एक्जियटा र सुनिभेराले ३ जुनमा एलओआई जारी गरेका थिए। यो एलओआईमा अफिस अफ अव्दुलवाहब गलदारीका तर्फबाट त्यसका अध्यक्ष अव्दुलवाहब इलायज अव्दुलवाहव एल गलदारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने एक्जियटाकोतर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष तथा सिईओ तानश्री जमालउद्दिन इब्राहिम र सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरका तर्फबाट सतिशलाल आचार्यले २२ जुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

 

एलओआईमा हस्ताक्षरपछि एडब्लुजिएएलले ड्यु डेलिजेन्स रिभ्यु गर्ने सहमति गरिएको छ। कम्पनीले वित्तीय, प्राविधिक, व्यापार, सञ्चालन, कानुनी प्रावधान र मानव संसाधनको ड्यु डेलिजेन्स गर्न चाहेको छ। कम्पनीले त्यसका लागि ३० दिनको समय मागेको छ।

अव्दुलवाहब गल्दारी संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यवसायी हुन्। सन् १९४० मा अहिलेका अध्यक्ष अव्दुलवाहब इलायज अव्दुलवाहव एल गलदारीका हजुरबुबाले दुवईमा व्यापार सुरु गरेका थिए। अहिले यो कम्पनीले १३ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ।

कम्पनीको फुड एण्ड वेभरेज, प्रविधि, व्यापार, रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी छ। त्यसैगरी कम्पनीले दुवईका अलावा दक्षिण अफ्रिका, भारत, साइप्रस, जर्मनी र मध्यपूर्वमा लगानी गर्छ।

तर कम्पनीको टेलिकम बिजनेसमा प्रत्यक्ष रुपमा कहिँ पनि संलग्नता भने देखिँदैन।

यो समाचार  बिजमाण्डू डट कम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links