NMB Bank

Nepal Life Insurance

एनसेल कर विवाद अन्तिम सुनुवाइमा

एक पक्षबाहेक सबैको जिकिर– भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले तिर्नुपर्छ
काठमाडौँ — गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले नै कर तिर्नुपर्ने बहस गरेका छन् ।चार छुट्टाछुट्टै निवेदन जोडिएको मुद्दामा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको टोलीले मात्रै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने बहस गरेको छ ।

अरू सबै पक्षले कर तिर्ने दायित्व टेलियासोनेराको हुने भनी बहस गरेका छन् । मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी रहेको यो मुद्दामा बुधबार दुवै पक्षले ‘जवाफी बहस’ गर्नेछन् । त्यसपछि इजलासले सोही वाअर्को कुनै दिन निर्णय सुनाउने छ । मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि निवेदकमध्येका एक रेनोल्ड होल्डिङ्सले दायर गरेको रिट निवेदकको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लाभांश लैजान पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यतिबेला मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेला सम्बोधन हुनुपर्ने विषय अन्तरिम आदेशमै दिइएको थियो । एनसेलले पनि आफ्नो सेयरहोल्डरको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । एनसेलको कर विवाद उत्कर्षमा परेका बेला ढुंगेलसहित५ जनाले यहाँ रहेको एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन नहुने भनी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा निवेदकहरूले आफ्नो सेयर बेचेर गएको टेलियासोनेरालाई देखाएर एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले एनसेलबाटै कर तिराउनुपर्ने माग गरेका छन् । बहसका क्रममा ठूला करदाता कार्यालयको प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टेलियासोनेराको नाममा करनिर्धारण भइसकेको र उनीहरूकै नाममा बक्यौता देखिएकाले तिर्ने दायित्व पनि उसकै हुने भनी बहस गरेको छ ।

योबाहेक अधिवक्ता भावेश गौतमसमेतले दायर गरेको अर्को रिट निवेदन पनि छ, जसमा टेलियालाई नै कर तिराउनुपर्ने भन्दै एनसेललाई कर निर्धारण नगर्न/नगराउन आदेश माग गरिएको छ । ‘टेलियासोनेरालाई देखाइएमा यो प्रकरणको कर असुली हुने सम्भावना रहन्न,’ यसबारे जानकार ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘किनकि ऊ भागिसकेको छ । ऊसँग कर असुलीका विभिन्न विकल्प प्रयोग गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।’

नेपालको आयकर ऐन–२०५८ अनुसार यहीं रहेको कम्पनी एनसेलबाट कर असुल गराउन सक्ने कानुनी आधारहरू छन् । ‘तर सर्वोच्चको व्याख्या कस्तो आउँछ महत्त्वपूर्ण घडीमा आइपुगेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चको ब्याख्या हामीले मान्नुपर्छ ।’ एनसेलको १२ औं बिक्री प्रकरणमा कम्तीमा ३३ अर्बभन्दा बढी कर छली भएको छ । यसमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको रकम फरकफरक छ । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । एनसेललाई कर लगाउँदा पनि कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान छ ।

यो प्रकरणमा नेपालको व्यवस्थापिका संसद्को समिति, कार्यपालिका र न्यायपालिका विवादमा मुछिइसकेका छन् ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा अस्वाभाविक रूपमा इजलास गठन गरी यो मुद्दा विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको लाभांश लैजान आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ दुवै पक्षको सुनुवाइसमेत नगरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पछि मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न रोक्ने उद्देश्यले गम्भीर प्रकृतिको विवाद देखिएको भनी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको साढे सात महिनापछि गत भदौ २८ गते थप कागजातको आवश्यकता महसुस गरी सर्वोच्च अदालतले कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो । एनसेल कर प्रकरणमा ४ फरक मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएका छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाशको मिति नजिकिँदै गर्दा एनसेलको यो मुद्दा किनारा लगाउन निकै मेहनत गरेको अदालत स्रोतले बतायो । उनको अवकाशपछि नयाँ इजलास गठन गरी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो ।
 

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको कर विवाद जोडिएका छुट्टाछुट्टै ६ मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमा चारवटा मुद्दालाई एउटै समूह (लगाव) मा हालेर अहिले सुनुवाइ भइरहेको हो । एनसेलमा लगानी गरेको सिनर्जी नेपाल प्रालिको कर विवाद जोडिएको मुद्दा छुट्टै सुनुवाइ भइरहेको छ । सार्वजनिक सरोकारका रूपमा दर्ता भएका दुई मुद्दाबाहेक सबैमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

ती मुद्दा अन्तरिम आदेशपछि लामो समय पेसी सूचीमा चढदै सर्दै आएका छन् । रेनोल्ड होल्डिङ्स र एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा २०७४ पुस ३ गते अन्तरिम आदेश भयो भने ९ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अर्को आदेश भयो । सुरुमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए भने ६ दिनपछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । उक्त आदेशले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडलाई आफ्नो लाभांश विदेश लैजान बाटो खोलिदियो ।

मुद्दा किनारा लगाउँदा गर्नुपर्ने आदेश र व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा गरेको थियो । सर्वोच्चले रिनोल्ड्स होल्डिङ्सलाई लाभांश फिर्ता लैजान रोक्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नभएको भनी तीनवटा तर्क अघि सारेको थियो । एनसेलले कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी पालना गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रिनोल्ड्स र एनसेलबाट कर लिन बाँकी नरहेको देखिएको ठम्याएको थियो । जबकि मुद्दा किनारा लगाउनुपर्दा हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई अन्तरिम आदेशबाटै टुंग्याउन सकिँदैन ।

एनसेलको कर विवादमा स्विडेनको टेलियासोनेरा ग्रुप र रिनोल्ड्स होल्डिङ्स जोडिएका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमै करको दायित्व टेलियासोनेरामा पर्ने ठम्याएको थियो । ‘विक्रेता टेलियासोनेरा ग्रुपको स्विडेनको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली दूतावास कोपन हेगन डेनमार्कलाई २०७४ मंसिर २० मा लेखेको पत्रबाट टेलियासोनेरा स्विडेनबाट नियमनअनुसार लाभकर असुल हुन नसकेकाले सो कम्पनीबाट लाभकर असुलीका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदक कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको ।’ रिट निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट न्यायाधीश शाहीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

एनसेलको लाभांश विवादमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रिनोल्ड्स होल्डिङ्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यही दिन एनसेलसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । लाभांश लैजान नपाएकाले आफूलाई अन्याय भएको रिनोल्ड्स होल्डिङ्सको दाबी थियो भने समयमा लाभांश लैजान नदिएका कारणले अतिरिक्त ब्याजसमेत दिनुपर्ने भएकाले आफूलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने भन्दै दुवै निवेदकले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिन माग गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा समेत पठाउन आदेश दिएको थियो । दुवैपक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएकाले यो आदेश मुद्दा नटुंगिएसम्म कायम रहन्छ ।

नेपाली र विदेशी संस्थाबीच सेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भएको, लाभकर निर्धारणमा समेत कानुनी जटिलता देखिएको विवाद पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो । पूर्ण इजलासले विवाद निरूपण गरेपछि त्यसको पुनरावलोकन समेत हुँदैन । यही रणनीतिका साथ बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको आठ महिनापछि सर्वोच्चले अब भने फाइलको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि भागिसकेको टेलियासोनेरालाई करको दायित्व पन्छाउँदै उन्मुक्ति दिन खोजियो । मन्त्रिपरिषदको मायन्युट गर्न विवाद भएपछि निर्णयले मूर्तरूप लिन सकेन । त्यस्तै तत्कालीन विकास समेतले एनसेलको कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने गरी निर्देशन दिँदै फोजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा
एनसेल र त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले कर छलेको भन्दै पूर्वसचिव ढुंगेललगायतले सर्वाेच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको अर्को मुद्दा दर्ता गरे । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गर्‍यो । निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश शाहीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि पनि एनसेल कर विवादका मुद्दाहरू सुरुमा शाहीकै इजलासमा परेको थियो । कानुनबमोजिम हुने विदेशी लगानी स्वीकारयोग्य भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा विदेशी लगानीका नाममा कर छल्ने र मुलुकको राजस्वमा नोक्सानी हुने काम हुन लागेमा रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

‘आजिआटाले कुन कानुनअन्तर्गत एनसेललाई नियन्त्रण गरेको छ भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनी (एनसेल)लाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पाउँदैन ।’

विदेशमा कम्पनी किनबेच गर्ने कामले नेपाली कम्पनीमाथि नियन्त्रणको अधिकार नहुने भन्दै रिटमा नेपालका नियमनकारी निकायहरूबाट समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो ।

यो समाचार  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links