कर तिर्दैन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्थापना भएदेखि नै सरकारलाई कर तिरेको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को नियमावली २०४१ को बुँदा नम्बर १७ मा महसुल र आम्दानीमा कानुनी रूपमै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेपछि उसले सरकारलाई कर नतिरेको हो । 

कोषको अहिले वार्षिक आम्दानी ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । वार्षिक आम्दानी ४३ करोडभन्दा बढी भए पनि कोषलाई करको दायरामा नसमेटिएको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । राज्यका विभिन्न निकायसँग शुल्क उठाउने तथा विदेशी दातृ निकायसँग आफूखुसी सहयोग लिने कोषलाई करको दायरामा समेटिनुपर्ने आवाज उठेको हो । कोषले आफ्नो आम्दानी दैनिक प्रशासन सञ्चालन, तलबभत्ता तथा जैविक संरक्षण अध्ययनका लागि खर्च गर्दै आएको छ । 

प्रकृति संरक्षण कोषको पुनर्संरचनाको विषय उठे पनि ऐन परिवर्तन गरी करको दायरामा ल्याउने विषय अझै प्रभावकारी ढंगले उठ्न सकेको छैन । कोषलाई करको दायरामा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने विषयले अझै प्रवेश नपाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार कोषको पुनर्संरचना गर्दा बोर्ड सदस्य समावेशी हुनुपर्ने र बोर्डका सदस्य सचिवदेखि बोर्ड सदस्यसम्मको योग्यतालगायतका विषयले प्रवेश पाए पनि अन्य विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । 
गत १८ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन मन्त्रालयका पाँचमध्ये तीन निकायको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुनर्संरचना गर्न लागिएका निकायमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष छन् । यस्तै, वन पैदावर विकास समिति र द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल मर्जरको प्रक्रियामा छन् । अहिले कोषले केन्द्रीय चिडियाखाना, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कसहित व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । यस्तै, जैविक विविधताको संरक्षणसँगै खोज अनुसन्धानका लागि पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कोषअन्तर्गत रहेका छन् ।

 

ऐन संशोधनका क्रममा छ
सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, 
प्रवक्ता वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ऐन संशोधनको क्रममा छ । करको दायरामा ल्याउने नल्याउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ । पहिला फरक सन्दर्भमा कोष स्थापना गरियो । ऐनमै महसुल कर लिन नपाइने व्यवस्था गरियो । पछि परिवर्तित सन्दर्भमा केही कमीकमजोरी देखिएमा सुधार पनि हुन सक्छ, तर सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरी निष्कर्षमा नपुगी केही भन्न सकिँदैन । 

दातृ निकायबाट सीधै सहयोग लिँदै 
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा व्यक्ति विशेषले कुनै खास प्रयोजनका लागि कुनै सर्त तोकी वा नतोकी कोषलाई चन्दा वा सहायता दिन सक्नेछ र त्यस्तो चन्दा वा सहायता लिने नलिने अधिकार कोषलाई हुनेछ भनी उल्लेख छ । तर, कोषले सीधै विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिँदै आएको छ । सो सहयोगबारे अर्थ मन्त्रालयलाई सामान्य जानकारी गराउने गरेको छ ।

यो समाचार  नया पत्रिका दैनिक  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links