काठमाडौँ — नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर छल्न सुरक्षित स्थान (टयाक्स हेवन) मुलुक वेस्टइन्डिजबाट आएको छ ।राष्ट्र बैंकले गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुल लगानीको करिब साढे ४६ प्रतिशत एफडीआई वेस्टइन्डिज (ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड) भित्रिएको छ ।

दोस्रो र तेस्रो नम्बरका विदेशी लगानीकर्ता भारत र चीनका हुन् । कर नै तिर्नु नपर्ने, आम्दानीको स्रोत नखोजिने र सेल कम्पनी (नाम मात्रैको) खडा गर्न सजिलो मानिने मुलुकबाट धेरै विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीहरूमा हालसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को अन्त्यसम्मको कुल एफडीआईमध्ये ६२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वेस्टइन्डिजको हो । यो कुल एफडीआईको ४५.६३ प्रतिशत हो ।

यो राष्ट्रबाट आएको लगानीमध्ये सेवा क्षेत्रमा बढी आकर्षण देखिन्छ । भारतबाट २७ अर्ब ३० करोड, चीनबाट १० अर्ब ८ करोड, सिंगापुरबाट ७ अर्ब १ करोड र अन्यबाट १० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुक भित्रिने एफडीआईमध्ये चुक्ता पुँजीको आधारमा भारत र चीनबाट धेरै लगानी आएको देखिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले 
बताए । वेस्टइन्डिजबाहेक अन्य टयाक्स हेवन मुलुकहरूबाट समेत विदेशी लगानी भित्रिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ठूला लगानीकर्ता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै नभएको मुलुकबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी रकम भित्रिएको तथ्यांक सुनाउँदा यसबारेमा जानकार अधिकारीहरूले लगानीलाई शंकाको घेरामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा ‘टयाक्स हेवन’ मा सेल कम्पनी खडा गरी लगानी भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सेल कम्पनी भन्नाले भौतिक उपस्थितिबिनाको संस्था हो । यस्तो कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार व्यवसाय हुँदैन । सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत हुँदैन । ठेगाना र नाम मात्रै हुन्छ ।

कतिपय कम्पनीले कार्यालयसमेत स्थापना गर्दैनन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कागजी रूपमा वैधानिकताका लागि सरकारी निकाय तथा कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता गरिन्छ । यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले खासगरी कर नलाग्ने वा कम लाग्ने, सम्पत्तिको स्रोतमाथिको निगरानी कम भएका मुलुकहरूमा दर्ता गरिन्छ । यस्तै कम्पनीहरू खडा गरी विभिन्न देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकका रूपमा वेस्टइन्डिज विश्वभर चर्चित छ । वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गर्ने नेपालको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा पनि वेस्टइन्डिजमै सेल कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरीएको छ ।

यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेल ८० प्रतिशत लगानीकर्ता वेस्टइन्डिजस्थित सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । रेनोल्ड होल्डिङ पनि सेल कम्पनी हो । पछिल्लो समय एनसेलमा भएको खरिद बिक्रीमा यो कम्पनी (रेनोल्ड) दर्ता भएकै मुलुकमा कारोबार गरी नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयर हरेरफेर नगरी कर छल्ने योजना सर्वाजनिक भएको छ ।

१ खर्बले बढयो लगानी
राष्ट्र बैंकको विगत ५ वर्षको तुलनामा विदेशी लगानी करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५२ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई आएको थियो । राष्ट्र बैंकले ती कम्पनीहरूमा विदेशबाट लगानीका रूपमा आएको ऋण र सञ्चित रकम (कोष) लाई जोडेर आउट स्टयान्डिङ एफडीआई (लगानीमा रहेको विदेशी लगानी) गणना गरेको हो । उल्लिखित सबै रकम विदेशबाट लगानीका रूपमा भित्रिएको होइन । विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरूले यहाँ कमाएर पुन: लगानी गरेको रकम पनि यसमा समावेश छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा ०७२/७३ सम्मको तथ्यांक मात्र समावेश गरिएको छ । उक्त अवधिसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । यो त्यति बेलाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६.१ प्रतिशत हो । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा एफडीआई बढ्दो क्रममा छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल एफडीआईमध्ये करिब दुईतिहाइ सञ्चित कोषका रूपमा रहेको देखिन्छ ।’

क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी करिब ७१ प्रतिशत एफडीआई आएको छ । त्यसपछिको रोजाइमा औद्योगिक क्षेत्र परेको छ । सोही अवधिमा कुल एफडीआईको साढे २८ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा आएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत मात्र एफडीआई भित्रिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरूमध्ये ३७ उत्पादनमूलक क्षेत्रका छन् ।

तीमध्ये तीनवटा सञ्चालनमा छैनन् । बाँकी ३४ कम्पनीमध्ये दुईतिहाइले औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्ने गरेका छन् । बाँकी कम्पनीहरूले उपभोग्य वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । ती कम्पनीहरूमा कार्यरत कामदारमध्ये ९७ प्रतिशत स्वदेशी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो क्षेत्रमा सञ्चालित ३४ वटा कम्पनीमध्ये १६ वटा कम्पनीको वार्षिक कारोबार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । ११ कम्पनीमा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुँदै आएको छ । बाँकी ७ वटामा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा रेमिटयान्स आप्रवाहमा उतारचढाव देखिएकाले मुलुकको बाहय क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन पनि एफडीआई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |