इन्टरनेटमा दस थरी कर

काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । तर त्यसैबाट १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरेको छ । यो सेवामा पछिल्ला वर्षमा सरकारले थप कर बढाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ नेपाल भित्रिँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । नेटवर्क सेवा प्रदायकले पनि इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदा थप १० प्रतिशत भाडा शुल्क कर उठाउने गरेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले गठन भएपछिको पहिलो बजेटमै इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । यीबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट र ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिनुपर्ने भन्दै सेवा प्रदायकले इन्टरनेटमा लगाइँदै आएको कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । योबाहेक इन्टरनेट विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने अप्टिकल फाइबर केबलमा १५ प्रतिशत, ड्रप केबलमा ५ प्रतिशत र राउटर र अन्य स्विचहरूमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।
 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट वितरण : मुद्दा र चुनौतीहरू विषयक अन्तर्क्रियामा विज्ञहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका छन् । धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । ‘अरू अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?’ उनले भने, ‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’

इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि यसको लागत महँगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौं भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौं,’ पराजुलीले भने । नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकले भोगेको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै संघका पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कर र विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए । ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’ प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लु केबलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए । कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएको चेत धेरैलाई भए पनि महामारीको प्रभाव कम भएसँगै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको दाबी थियो ।

‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो यो,’ उनले भने, ‘कर घटाएर र भाडा दर कम गरी इन्टरनेटलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ लागत कम गर्न पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सेवामा दोहोरिएको लगानी हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अप्टिकल फाइबर मर्मतका लागि वार्षिक थप १ अर्बको तार आयात हुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशतले बढ्दा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने दाबी गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउन लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे । उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो नगरेको दाबी गरे । विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल भाडा नघट्ने संकेत गरे । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी गरे ।

(यो समाचार  कान्तिपुर ६ फाल्गुन२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links