साइकललाई चर्को कर

विराटनगर — तराईका हरेक गाउँका कुनाकाप्चामा सर्वसाधारणले साइकलमा सहजै यात्रा गरिरहेको जताततै देखिन्छ । सवारी साधनमध्ये सर्वसाधारणको पहुँचमा साइकल नै छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले पञ्चायतकालीन नीतिलाई ब्युत्याउँदै साइकललाई चर्को कर लगाउन थालेका छन् ।

पञ्चायतकालमा सडकमा गुडिरहेका साइकललाई जबर्जस्ती रोकेर गाउँ पञ्चायत र नगरपञ्चायत उल्लेख गरिएको स्टिकर साइकलको स्पोकमा टाँसेर कर असुली गरिन्थ्यो । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले चालु वर्षदेखि प्रतिसाइकल मासिक १ सय र मोटर साइकललाई २ सय रुपैयाँ कर लिने नीतिगत निर्णय नै गरेको छ । गापाको यो निर्णय लगत्तै स्थानीय सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् ।

त्यसकै विरोधमा वडा १ का सर्वसाधारणले शुक्रबार गाउँपालिकामा धर्ना दिँदै प्रमुख ताराबहादुर काफ्लेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन दिनभित्रमा निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले विजय किस्कुको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति पनि निर्माण गरेका छन् । गाउँपालिकाले सर्वसाधारणलाई मारमा पार्नेगरी गरेको कर निर्धारण फिर्ता नलिए गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर अवज्ञा आन्दोलन गर्ने संयोजक किस्कुले बताए ।

होक्लाबारी, केरौन र बयरवन गाविसलाई मिलाएर संघीय संरचनामा निर्माण गरिएको कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङको मध्यभागमा पर्छ । करिब ३ किलोमिटर पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कारकोसे जंगलले छोएको यो गापाभित्र ३ दशमलव ६ किलोमिटर मात्र कालोपत्र गरिएको सडक छ । बाँकै सवै ग्राभेल र कच्ची सडक छन् । त्यहाँ बढी मात्रामा साइकल र मोटरसाइकल नै गुड्छन् । मोरङका १७ स्थानीय निकायमध्ये साइकल र मोटरसाइकलमा कर लिने यो गाउँपालिका एक्लो हो ।

उक्त कर साइकल र मोटरसाइकलले सृजना गरेको फोहोर संकलन गर्न लिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाभित्र साइकल र मोटरसाइकल कुदाए बापत उक्त कर लिइएको होइन, काफ्लेले भने, ‘तिनले सृजना गरेको फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्न साइकलको मासिक १ सय र मोटरसाइकलको २ सय कर लिने निर्णय गरिएको हो ।’

फोहोरमैला व्यवस्थापन शीर्षकमा साइकल खरिद बिक्री र मर्मत सेन्टरलाई मासिक १ हजार र मोटरसाइकल मर्मत सेन्टरलाई मासिक ३ हजार कर लिने निर्णय गरेको काफ्लेले बताए । साइकलको मासिक सय र मोटरसाइकलको मासिक २ सय पनि फोहोर व्यवस्थापनकै लागि भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले चिया र पान पसललाई पनि मासिक ५० देखि १ सयसम्म करको दायरामा ल्याएको छ ।

गाउँपालिकाले चालु वर्ष ७० लाख आन्तरिक राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकाले सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याइएको हो । गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट ४० करोड छ । त्यसमा अनुदान ३८ करोड र दुई करोड आन्तरिक आयबाट संकलन गर्नुपर्ने काफ्लेको भनाइ छ । गापाले विकासतर्फ १६ करोड र चालु पुँजीमा ६ करोड छुट्याएको छ । 

जनप्रतिनिधिको एक वर्षीय कार्यकालमा यो गापामा ३६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरी ३ दशमलव ६ किलोमिटरमा कालोपत्र गरिएको काफ्लेले बताए । उनका अनुसार यसवर्ष गाउँपालिकाभित्र ७० लाख मूल्य बराबरका ह्युमपाइप विच्छ्याइएको छ ।

यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links