सरकारले स्वदेशी उत्पादनको निर्यातबापत दिँदै आएको नगद अनुदान (क्यास इन्सेन्टिभ) आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोकिनसक्ने जनाएको छ । निर्यातजन्य उद्योगले बार्षिक १५ करोड रुपैयाँमात्रै आयकर बुझाउने गरेको देखिएपछि अनुदान दुरूपयोग भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । बर्सेनि एकमुष्ट नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको चरम दुरूपयोग भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 
निजी क्षेत्रले भने न्यूनतम ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकार भने एकमुष्ट अनुदानो सट्टामा निर्यातकर्ताले बुझाउने आयकरका आधारमा अनुदान दिने पक्षमा देखिएको छ । निकासीका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानको प्रतिफल उत्साहजनक नदेखिएको भन्दै सरकार यस्तो व्यवस्थाको तयारीमा लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमार्फत अनुदान रोक्ने संकेत गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बजेट तर्जुमाका लागि व्यस्त भइरहँदा निर्यातको अनुदानमा नयाँ विधि र प्रक्रियामा जानुपर्ने बहस अघि बढेको उनले बताए। 
ढुंगानाले निर्यातमा नगद अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै यसमा अब नयाँ ढंगबाट जानुपर्ने बताए । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुदान बढाउनसक्ने अवस्था छैन, उपलबध गराउँदै आएको अनुदान पनि नयाँ ढंगबाट नगए यसको प्रभावकारिता झनै शून्यमा झर्छ,” सचिव ढुंगानाले भने, “अब निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि वा निर्यात वृद्धिदरका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।” एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराएको परिणाम नै निर्यात प्रभावकारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । सरकारले निर्यात वृद्धि गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६८-६९ देखि तेस्रो मुलुकतर्फ (भारतबाहेक) को निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो ।
सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६७-६८ मा मुलुकबाट कुल ७४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । तर, सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराइएको गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा भने निर्यात ७३ अर्ब १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँमात्र छ । नगद अनुदान भने बढेर ०६९-७० मा २५ करोड बाट ०७३-७४ मा २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नगद अनुदानप्राप्त गर्ने व्यवसायीको संख्या बढे पनि नगद प्रोत्साहन अनुदानबाट कुल निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
सचिव ढुंगानाले पनि राजस्व नबुझाएको भन्दै उनले नगद अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको प्रस्ट पारे । “मैले सबै कागजात हेरिसकें निर्यातमा आधारित उद्योगले मुस्किलले १५ करोड राजस्व बुझाएका छन्, अब यसरी नगद अनुदान दिएर हुँदैन, भ्यालु एडिसनका विषयमा पनि छलफल गरेर जान सकिन्छ,” उनले भने, “तयारी पोशाकको हकमा भ्यालु एडिसन धेरै होला त्यसमा सोहीबमोजिम छलफल गर्न सकिन्छ, सबैलाई एकमुस्ट ठाउँमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।” 
सचिव ढुंगानाले निकासीमा चरम बेथिति रहेको बताए । “निर्यातको भ्यालुएसन आजसम्म कसैले हेरेको छैन, तर २५ रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर गलैंचा निर्यात भएको छ,” उनले भने, “निर्यात भन्ने कुरा जेन्युइन हुन्छ भनेर नै नहेरिएको हो तर व्यवसायीहरूले ५ लाख भन्दा धेरैमा कारोबार हुने यार्सागुम्बालाई ५ हजार मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् ।” उनले आयकरको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनसकिने भन्दै सबैलाई एउटै डालोमा हालेर अुनदान दिन नसकिने बताए । “उद्योगले गरेको निर्यात वृद्धि रेटका आधारमा पनि अनुदान थप गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन रकम वितरण भइसकेको छ । तोकिएका औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेर प्राप्त परिवत्र्य विदेशी मद्रा (डलर) बैंकमा दाखिला भएको आधारमा व्यवसायीले एक वा दुई प्रतिशत नगद प्रोत्साहन पाउँछन् । नगद प्रोत्साहन पाउन निर्यात गरिएका वस्तुमा न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भारततर्फको निर्यातमा भने यस्तो नगद प्रोत्साहन दिने सरकारको नीति छैन ।


यो समाचार कारोबार दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |