NMB Bank

Nepal Life Insurance

दोहोरो भन्सार जाँच हटाऊ

अप्रिल २६ र २७ गते नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकबाट नेपाली निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । भारत र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । यसरी यो बैठक हालै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भारत भ्रमणबाट नेपाल–भारत सरकारी सम्बन्ध कत्ति सुध्रिएछ भन्ने परीक्षणको अवसर पनि साबित हुँदै छ । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारमा भारतले बन्दरगाह र नेपालको सीमामा गरी दुईपटक भन्सार चेकजाँच गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा आयातनिर्यात लागत महँगो हुने गरेको छ । यसको समाधान यो आईजीसी बैठकले गर्ला भन्ने नेपाली निजीक्षेत्रको एउटा प्रमुख अपेक्षा हो ।

नेपाली आयातनिर्यातकर्ताहरूले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा निकै सास्ती भोगिरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका र तेस्रो मुलुक निर्यात हुने मालसामानको भन्सार जाँचपास नेपाल–भारत सिमानामा भए पुग्छ । तर, नेपालले तेस्रो मुलुकसितको व्यापारका लागि प्रयोगमा ल्याएका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् तीनैओटा भारतीय बन्दरगाहमा पनि भन्सार जाँचपास हुन्छ । खासमा त्यहाँ सुरक्षा जाँच हुनुपर्ने हो । तर, त्यही बहानामा भन्सार जाँचसमेत हुने गरेको छ । यसरी दुईदुई पटक चेकजाँचको कुनै अर्थ छैन । बन्दरगाहमा चेकजाँच गर्ने हो भने त्यहाँ सिल लगाएर पठाएका कण्टेनर सीधै नेपाल पस्न पाउनुपर्छ । अथवा सीमामा जाँच गर्ने हो भने बन्दरगाहमा सुरक्षा जाँच मात्रै गरी कण्टेनरमा सिल लगाएर पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्दा भारतीय पक्षलाई कुनै आपत्ति नहुनु पर्ने हो । नेपाल–भारत व्यापार मामिला हेर्ने नेपाली अधिकारीहरू यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको बताइरहेका छन् । तर, आईजीसी बैठकको विषयसूचीमा यो विषय पर्छ कि पर्दैन, अझै स्पष्ट छैन । यस विषयमा सहमति हुन सके तेस्रो देशसँगको व्यापारमा समय र लागत घटाउन कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । काजगातहरू पेश गर्ने झन्झट, डिटेन्सन र डिमरेज शुल्कमा पनि कमी आउनेछ । नेपाली आयातकर्ताले अहिले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् तीनओटै बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएका भए पनि अधिकांश कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाटै ल्याउने र पठाउने गरिन्छ ।

विशाखापत्तनम्मा तुलनात्मक न्यून कागजी प्रक्रिया भए पनि कोलकातामा अधिक अलमल हुने गरेको आयातकर्ताको गुनासो छ । त्यसैले यी बन्दरगाहका प्रक्रियालाई शून्य कागजात बनाइनुपर्छ र आवश्यक चेकजाँच सीमामा नै गर्ने व्यवस्था गरिदिए हुन्छ ।

गुजरातको मुद्रा र उडिसा राज्यको धाम्रालगायतका उपयुक्त बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग नेपाली आयातनिर्यातकर्ताको छ । त्यसका लागि पनि सचिवस्तरीय वार्तामा प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।

हुन त कोलकाता बन्दरगाहले चेकजाँच प्रक्रियालाई केही सरल पनि गरेको छ जसले गर्दा २१ ओटा हस्ताक्षर गराउनु पर्नेमा अहिले १४ मा झरेको छ । त्यो प्रतिस्पर्धाका कारण भएको हो । कोलकाता बन्दरगाह सानो भएकाले समस्या आएपछि नेपाली आयातकर्ताले विशाखापत्तनम् र हल्दिया बन्दरगाह रोज्न थालेका छन् । ती बन्दरगाहसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेपछि कोलकाताले चेकजाँच प्रक्रियालाई केही सरल बनाएको हो भन्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालले अरू पनि भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा गुजरातको मुद्रा र उडिसा राज्यको धाम्रा लगायतका उपयुक्त बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग नेपाली आयातनिर्यातकर्ताको छ । त्यसका लागि पनि सचिवस्तरीय वार्तामा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । यसो भएमा बन्दरगाहहरू बीच प्रतिस्पर्धा भई नेपाली आयातकर्तालाई सरल सुविधा दिन उनीहरू बाध्य हुन्छन् । त्यसैले नेपालले व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखी थप बन्दरगाह खोल्नसमेत भारतीय समकक्षीस“ग प्रस्ताव राख्नुपर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न नेपाल भ्रमणमा नै यस्तो सम्झौता हुन सक्ने देखिएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आप्mना एजेण्डालाई प्रभाकारी रूपमा प्रस्तुत गरी त्यसमा भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ ।

भारतीय बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिष्टम (ईसीटीएस) लागू हुने अवस्थामा छ । त्यो लागू भएपछि भन्सार र आयात निर्यातकर्ताले अनलाइनबाटै कार्गोको अवस्थिति पत्ता लगाउन सक्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बन्दरगाहमा चेकजाँच नगरे केही पनि फरक पर्दैन । समितिको बैठकमा नेपालले पारवहनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालको पारहवनमा भारतीय निजी रेल सेवाप्रदायकलाई प्रवेश दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि लैजानु आवश्यक छ । रेलसेवा सम्झौताको प्रावधानले अहिलेसम्म भारतीय कण्टेनर निगम लिमिटेड (कोङ्कर)को एकाधिकार छ । निजी रेलवे सेवा प्रयोग गर्दा झन्झट कम हुन सक्ने भएकाले यसलाई पनि वार्ताको सशक्त एजेण्डा बनाइनुपर्छ ।

यो समाचार आर्थिक अभियान राष्ट्रियदैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links