राजस्व प्रणालीमा सुधार

एक लाख रूपैयाँभन्दा कम राजस्व बुझाउन अब कर कार्यालय र बैंक धाउनु नपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर कर तिर्न कार्यालय र बैंक धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौंको करदाता सेवा कार्यालय, ठमेलबाट यस्तो प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।
सरकारी यो व्यवस्थाले अब घरमा बसी–बसी मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै सरकारलाई राजश्व तिर्न सकिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार एक समारोहबीच विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । यो प्रणालीबाट करदाताले आफ्नो बैंक खाताबाट विद्युतीय माध्यममार्फत राजश्व तिर्न सक्ने छन् । खतिवडाले गत फागुन १४ गते पदबहालीका क्रममा राजस्व बुझाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । नितीगत समस्याका कारण वैशाख १ मा ल्याउन नसकिएको विभागले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भुक्तानीलाई करदातामैत्री बनाउन यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताए । “यो प्रणालीले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्न र प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु, यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ,” उनले भने । यो प्रणालीले करदातको प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण गर्न तथा राजस्व सहभागिता बढाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्राविधिक सुधार गरी चाँडै नै एक लाखभन्दा बढी राजस्व पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने बताए । यो प्रणालीले करदाताको संख्या बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने तथा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न थप बल पु¥याउने मन्त्रालयको दाबी छ । हालका लागि करदाताले एक लाख रूपैयाँसम्मको कर विद्युतीय माध्यमबाट तिर्न सक्नेछन् ।
राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यो प्रणाली अवलम्बनले राजश्व प्रशासन सुधारको नयाँ आयाम थपेको पहल भएको बताए । “यसले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास छ, यो राजस्व प्रणालीमा गरिएको एउटा ठूलो छलाङ हो,” उनले भने । आगामी साउनदेखि भने जतिसुकै ठूलो कारोबार पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो प्रणालीबाट करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै प्रकारका कर, शुल्क वा दस्तुर उक्त विद्युतीय प्रणालीबाट बुझाउन सक्नेछन् । यो प्रणालीबाट गरिने कारोबार पूर्ण सुरक्षित रहने मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार अब करदाताले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको कन्ट्राक्क आइपीएस रजिष्टर गरी सिधै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसबाट सबै संघीय सरकारी कार्यालयको राजश्व बुझाउन सकिने र उक्त प्रणालीबाट कारोबार गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा एक लाखभन्दा बढी रकम भने तिर्न नमिल्ने भए पनि आगामी साउनदेखि जति पनि रकम अनलाईनबाटै तिर्न सकिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।
यो प्रणालीमा ‘रियल टाइम’ कारोबार हुने, जुनसुकै बैंकबाट पनि राजश्व बुझाउन सकिने, अरुकै खाताबाट पनि राजश्व भुक्तानी गर्न सकिनेलगायतका विशेषता छन् । कर प्रशासन गर्ने निकायको पोर्टल वा राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) बाट भौचर तयार गरी भुक्तानी गर्न सकिने भट्टराईले जानकारी दिए । 
उनका अनुसार यो प्रणालीमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा एकल खाता रहनेछ । प्रणालीबाटै बैंक खाता मिलान गर्नसमेत सकिनेछ । सरकारले एक दशकअघि नै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अवलम्बन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो यद्यपि नीतिगत जटिलता र प्रविधीका कारणले सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

यो समाचार कारोबार दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links