नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान र गोरखापत्रको स्थिति पनि सन्तोषजनक नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गोरखापत्र संस्थान र नेसनल ट्रेडिङले लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेकोेले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेको हो । महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त २ सय ७८ क्याम्पसले यस वर्षको लेखाको स्रोत नखुलाएको जनाएको छ । पाण्डेले यसअघि नै मन्त्रालयले सरकारको लगानी र ब्याज ततिर्ने संस्थानलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने र सहमति नदिने पनि स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै उक्त बेहोरासहितको पत्र सबै सरकारी संस्थानमा पठाइसकेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले सबै संस्थानलाई लगानीका भाका नाघेको साँवा र ब्याजसहितको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर लगानी १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कुल ऋण लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख पुगेको छ । यस्तो लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ०.४२ प्रतिशतले बढेको पनि सर्बेक्षणमा उल्लेख छ । 
महालेखाको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, गुठी संस्थान, पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतले अघिल्लो वर्ष पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सञ्चालनमा रहेका ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा घाटामा छन् । यी संस्थानबाट ३४ अर्ब ९६ करोड ९ लाख खुद नाफा भएको सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कुशल व्यवस्थापनको कमी र अनावश्यक जनशक्तिको राजनीतिक भर्तीका कारण नाजुक अवस्थामा परिणत हुँदा सरकारले हरेक वर्ष ऋण लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने र संस्थान बन्द गरी कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने समस्या थपिँदै गएको छ ।

यो समाचार कारोबार दैनिक   बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |