कर प्रणाली निजी क्षेत्र मैत्री हुन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले वीरगन्जमा गरेको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरेको छलफल तथा प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका हुन् । उनले संघीय संरचनामा बजेटको स्वरुपका विषयमा व्यवसायीहरू उत्सुक रहेकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । 
“संघीय कर प्रणाली स्पष्ट छ, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक राजस्व तथा अन्तःशुल्क एकमुष्ट संघीय सरकारले उठाउँछ, त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १५/१५ प्रतिशत वितरण गरिनेछ,” उनले भने । मन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनी दायरामा रहेर कर लगाउन सक्ने भएकाले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कर संकलन गर्न सुझाव दिए । वीरगन्जलाई निराश हुने खालको बजेट नआउने आश्वासन दिँदै उनले मुलुकको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने आर्थिक नगरी र प्रदेश नं. २ सरकारका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताए । उनले खाद्यान्न र ऊर्जामा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प नरहेको भन्दै सौर्य उर्जामा लगानी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । “सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा होइन, परिपुरक भूमिका निर्वाह गर्छ,” अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, “सरकारले नीजी क्षेत्रलाई विस्थापित होइन स्थापित गर्न चाहेको छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सोलबाट काठमाडौंसम्म रेल पु¥याउन प्रस्ताव राखेको र त्यसलाई भारत सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले रेलमार्गको विकासले चीनसँगको कनेक्टिभिटी पनि हुने बताए । “हामी त्रिदेशीय रेलसेवाको कनेक्टिभिटी बढाउन चाहान्छौं,” उनले भने । नेपाली उत्पादन चीनमा निर्यात हुने गरी रेललाइनको विकास गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले यातायातको सिन्डिकेट जस्तै अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नसमेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले मालवस्तु जाँचपास र मूल्यांनका सवालमा सधैं उठ्ने प्रश्नका बारेमा चर्चा गर्दै मुलुककै मोडल भन्सार कार्यालयको रूपमा वीरगन्जलाई बनाउन खोजिएको जानकारी दिए । उनले सन् २०१६ को डब्लुटिओको निर्देशन अनुसार एचएस कोड लागू गरिएको र भन्सार दरबन्दी नीति प्रत्येक ४/४ वर्षमा परिमार्जन हुँदै जाने बताए । व्यवसायीले प्रस्तुत गर्ने बील, बिजकलाई तथ्यपरकरूपमा पेस गरिए भन्सारलाई सहज हुने उनको भर्ना थियो ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी र नेपालमा कम मूल्य हुँदा इन्धन तस्करी चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । उनले व्यवसायीले मालसामानको बिक्री वितरणमा सिन्डिकेट खडा गरी महँगी बढाएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता विकृति रोक्न कडारूपमा प्रस्तुत हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उद्योग व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन उद्योगी स्वयम् जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश सिकरियाले वीरगन्ज आसपासका व्यवसायीका तर्फबाट विभिन्न समस्याको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो समाचार  Karobar Dailyबाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links