NMB Bank

Nepal Life Insurance

स्थानीय तहले जनतासँग सल्लाह नै नगरी जथाभावी कर लगाइएको निष्कर्ष


स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएपछि उत्पन्न विवादबारे गरिएको प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । कर विवादमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी जथाभावी कर लगाइएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदन गत साता मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । 
स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएपछि उत्पन्न विवादबारे गरिएको प्रदेश र स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । कर विवादमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी जथाभावी कर लगाइएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदन गत साता मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । “यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ,” दाहालले भने “यसले स्थानीय र प्रदेश तहमा देखिएको करका समस्याको समाधान गर्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।”  स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको गुनासो आएपछि सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले जनतासँग छलफल नै नगरिकन विभिन्न शीर्षकमा कर उठाइएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना संलग्नतामा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा जनताले तिर्नसक्ने क्षमता नहेरी निर्णय लिइएको उल्लेख छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहले आफू अनुकुलको कर असुल गरेको त्यसको असरले जनताहरू त्रसित भएको सरकारी निष्कर्ष छ ।प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहलाई कर लिने नयाँ अभ्यास भएकाले पर्याप्तमात्रामा जनतासँग छलफल नै नगरी कर लिएको पाइएको छ । विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नै बुझाईका आधारमा प्रचलित कानुनप्रदत्त कर अधिकारहरूको प्रयोग गरेका छन् । प्रतिवेदन भन्छ, “सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा कतिपयले कानुनको दायराबाहिर कर लगाएको पाइयो भने कतिपयले करको सम्भावना भएर पनि यसको अभ्यास नै सुरु नगरेको देखियो ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार गत साउनदेखि स्थानीय तहलाई आफूखुसी कर लिन बन्देज गरिसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहले प्रदूषण कर, पेट्रोलियम पदार्थमा कर पटके सवारीसाधन कर, निकासी कर लिँदै आएको भेटिएको प्रतिवेदनमा छ । यस्तै, यसअघि जिल्ला विकास समितिले लिने करहरू समेत स्थानीय तहले पहिलेजस्तै गरी कर लिन पाउने भनेर उठाउँदै आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलियल पदार्थ कर, नाका प्रवेशको कर, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका प्रदूषण कर कानुनविपरीत लिएको बताएको छ । यस्तै शुक्लागण्डकी नगरपालिका प्रदूषण कर सूर्य टोवाको कम्पनीबाट वार्षिक ८ लाख प्रदूषण कर लिने निर्णय गरिसकेको पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ । विराटनगर, पोखरा र भरतपुर महानगरमा सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर बढी लिएको, कास्कीस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले घर नक्सापास गर्दा बढी कर लिएको, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले खसीबोकामा कर लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
प्रतिवेदनअनुसार एउटै जिल्लाका जोडिएका स्थानीय तहका पनि फरकफरक कर लिने गरेका छन् । त्यसरी कर लिदा समेत कर सेवा शुल्क र दस्तुरको दरसमेत एउटै जिल्लामा फरकफरक लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नागरिकता सिफारिस दस्तुर, घरजग्गा पास कर जस्तामा एउटै जिल्लामा पनि फरकफरक लिने गरेका छन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १०५ अनुसार ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ गठन गरेर करको सम्बन्धमा समन्वय गर्नुपर्ने भने पनि गठन नहँुदा पनि एकरूपतामा समस्या परेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश तहले पनि नियमविपरीत कर लिएको उल्लेख छ । भारतीय सवारी साधन प्रवेश गर्दा कर, ढुंगा, बालुवा र गिटीमा पनि प्रदेशपिच्छे फरकफरक कानुन बनाइएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको नमुना कार्याबिधी तत्काल संशोधन गर्न, राजस्वसम्बन्धी सबै कानुनहरू कानुन एकिकृत गर्न तथा ब्यवसायको वर्गीकरणका आधारमा व्यवसाय कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । यस्तै, राजस्व अधिकारको उपयोग, प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना आर्थिक ऐन, व्यवसाय कर, पटके सवारी कर तथा सवारी साधान करसम्बन्धी युक्तिसंगत नभएको र व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क कानुनविपरीत रहेको भन्दै यो व्यवस्था तत्काल हटाउन भनेको छ । करिब १ महिना लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन समितिलाई सहयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय कार्यदल गठन भएको थियो । 
उक्त कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व प्रमुख तथा केही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अध्ययन गरेको थियो । उपत्यकाकाबाहिर पोखरामा कास्की, तनहुँ , पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, जिल्लाका केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व प्रमुख र केही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसँग पनि करका बारेमा छलफल गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 
सुझावहरू
♦सबै स्थानीय तहले आफूले लगाएको कर तथा सेवा शुल्कको विषयमा करदातालाई बिभिन्न माध्यमद्वारा तत्काल सुसूचित गर्नुपर्ने 
♦ स्थानीय तहलाई संविधान र प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको राजस्व अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्नसक्ने गरी क्षमता विकास गर्न र राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने 
♦ कानुनको अस्पष्टताले पर्यटन शुल्कमा मनोमानी देखिएकोले स्थानीय तहका बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी निकाय वा समिति वा आयोजनाबाट 
पर्यटन सम्बन्धी कुनै प्रकारका शुल्क दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था तत्कालै लागू गर्नुपर्ने ।
♦ स्थानीय तहलाई पठाएको नमुना कार्याविधि तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने । 
♦ राजस्वसम्बन्धी सबै कानुन एकीकृत गर्न तथा व्यवसायको वर्गीकरणका आधारमा व्यवसाय कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने  
♦ राजस्व अधिकारको उपयोग, प्रदेश र स्थानीय तहको नमूना आर्थिक ऐन, व्यवसाय कर, पटके सवारी कर तथा सवारीसाधन करसम्बन्धी युक्तिसंगत नभएको ।
♦ व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क कानुनविपरीत रहेको भन्दै यो ब्यवस्था तत्काल हटाउनु पर्ने । 

यो समाचार  कारोबार दैनिक बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन ।
 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links