NMB Bank

Nepal Life Insurance

प्रदेश र स्थानीय तहले सेवा नदिइ कर लिन नपाउने


काठमाडौं, पुस २२ । अर्थ मन्त्रालयले जनतालाई सेवा नै नदिइ लिइएका शुल्क तत्काल खारेज गर्ने प्रावधान राखेर कर विवाद सुल्झाउने कार्यविधि तयार पारेको छ । संघीयता कार्यान्वयसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर विवादले चर्को रुप लिएपछि यस्तो समस्या सुल्झाउन अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो ।

कार्य योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले सेवा नदिइ कर लिन नपाउने गर्नेदेखि जथाभावी पटके कर लिन नपाउने, पर्यटन शुल्क उठाउन नपाउने समेतको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्य योजना लागू गर्नका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफूले प्रदान गरेको सेवाका आधारमा सेवा शुल्क लिन सक्ने भएपनि सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा शुल्क लिने नमिल्ने बताइएको छ । ‘सेवा लागतको आधारमा कर लिन पाउने भएपनि सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा कर निर्धारण गरेर लिन पाइदैन’, कार्यविधिमा भनिएको छ । यस्तो शुल्कलाई खारेज गर्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्नेछ ।’

आर्थिक ऐन २०७६ तर्जुमा स्थानीय तहले लिने सेवा शुल्क दस्तुरलाई उपलब्ध गराउने सेवाको लागत जनताको सामथ्र्य र अन्य स्थानीय तहको दरसँग समेत तालमेल हुने गरी मात्र कर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयको कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ । सेवाको लागतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारणका लागि संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले मापदण्ड बनाइ प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ५ मा स्थानीय तहले कर लगाउदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकुल नपर्ने गरी कर लगाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

तर, सवारी धनीले सवारी साधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, अन्तः शूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नविकरणीय शुल्क सहित सडक मर्मत दस्तुरमा वापतको करको भार वहन गरिसक्दा समेत दोहोरो कर तिर्दै आएको अवस्था छ । संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके करको भार थप गर्नु न्यायसंगत नहुने प्रतिवेदनले बोलेको छ । सवारी साधन कर प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम प्रदेश सरकारले उठाउने र बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनको अधिनमा रहेर राजस्व अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाहेक अन्य कुनै सरकारी निकाय वा समिति वा आयोजनाबाट संघीय सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक पर्यटनसँग सम्बन्धित कुनै शुल्क दस्तुर लिन नपाउने भनिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित कार्यदलले कर सम्बन्धि प्रतिवेदनमा सेवा शुल्क दस्तुर निर्धारणमा स्थानीय तहमा एकरुपता नभएको उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला भित्रका स्थानीय तहरूबीच यस्तो दरमा ठूलो अन्तर रहेको पनि देखाएको थियो ।


यो समाचार  आर्थिकन्यूज डट कम  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन ।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links