रक्सी र चुरोट उत्पादन र विक्रीको लाइसेन्स शुल्क १५० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य बस्तुको उत्पादन तथा विक्रीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन न नविरकण गर्न लाग्ने शुल्क १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट मार्फत सरकारले यसरी शुल्क बढाएको हो । सरकारले अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसारको नियमावलीमा संसोधन गर्दै यसरी शुल्क बढेको जानकारी दिएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार लाइसेन्स लिन र त्यसको नविकरण गर्न लाग्ने शुल्क बढेको छ ।
यसअघिसम्म स्प्रिट, वियर, इथानोल र अन्य मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको इजाजतपत्र लिन वा त्यसको नविकरण गर्न अबदेखि १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यसअघि यस्तो शुल्क ८० हजार रुपैयाँ थियो ।
बाइन÷ब्राण्डी (फलफूलमा आधारित) मात्र बनाउने प्रतिष्ठानको लागि यस्तो शुल्क ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि यस्तो शुल्क ४० हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लागि इजाजत पत्र लिन वा नविकरण गर्न २ लाख ४० हजार रुपैयाँ शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो शुल्क १ लाख रुपैयाँ थियो ।
मदिरा विक्रीको लाइसेन्स लिन वा नविकरण गर्न लाग्ने शुल्क पनि उल्लेख्य मात्रामा बढाइएको छ । अबदेखि मदिरा बेच्नको लागि पाँचतारे होटलले ६० हजार, ४ तारेले ४८ हजार, ३ तारेले ३६ हजार, २ तारेले २४ हजार, १ तारेले १२ हजार, स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बोतल खोलेर विक्री गर्ने पर्यटकस्तरको रेष्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट, साधारण होटल र बार तथा लजहरुले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि यस्तो शुल्क क्रमशः ३० हजार, २५ हजार, १८ हजार, १२ हजार ५ सय, ७ हजार, ५ हजार र ३ हजार रुपैयाँ थियो ।
अबदेखि मदिरा वितरकले ३६ हजार, थोक विक्रेताले २४ हजार, स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा विmत्री गर्ने खुद्रा विक्रेताले १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्ता विक्रेताहरुले क्रमशः २० हजार, १२ हजार र ८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ब्यवस्था थियो ।
डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुले मदिरा बेच्ने लाइसेन्स लिन वा नविकरण गर्न अबदेखि २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि डिपार्टमेन्टल स्टोरको लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।
मदिरा निकासी गर्ने लाइसेन्स लिन वा नविकरणमा लाग्ने शुल्क पनि बढाइएको छ । यसअघि यस्तो लाइसेन्समा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिदै आएकोमा सरकारले अबदेखि ६ हजार रुपैयाँ शुल्क लिनेछ ।
यस्तो थियो पुरानो ब्यवस्था
यस्तो छ नयाँ ब्यवस्था
Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.
