कर असुलीमा मुद्दा-मामिलाको चाङ, १ खर्ब ५० अर्ब बेरुजु-बक्यौता

काठमाडौं । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझाएर मुद्दा मामिलामा जाँदा राजस्व असुलीमा ठूलो रकम बक्यौता बस्न थालेको छ । यसले सरकारको वाषिर्क राजस्व संकलन लक्ष्य समेत प्रभावित बनेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिले मुद्दा-मामिलाका कारण बेरुजु र कर बक्यौता रकम १ खर्ब ४९ अर्ब अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । यसमध्ये ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु हो । सरकारले असुल गर्न बाँकी बक्यौता भने १ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरका अनुसार मुद्दा-मामिलाको प्रक्रियामा जाने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दो क्रममा छ । सोहीकारण बक्यौता रकम समेत वृद्धि भएको हो । प्रशासकीय पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा मुद्दामा जाने प्रवृत्ति बढ्दा कर संकलन, प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया समेत बोझिलो बनिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘गुणस्तरीय परीक्षणमार्फत कर निर्धारण गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘र पनि मुद्दा-मामिला गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ ।’

नियमअनुसार कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रकमको २५ प्रतिशत बुझाएपछि प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझे पुनरावेदन र त्यसमा पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च सम्म जान सक्ने सुविधा करदातालाई छ ।

यस क्रममा आफ्नो पक्षमा फैसला भए रकम बच्छ । तिर्न पर्ने फैसला आए त्यतिन्जेल रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने हुनाले कतिपय करदाता मुद्दा प्रक्रियामा जाने गरेका छन् ।

प्रशासकीय पुनरावेदनमा कति छन् मुद्दा ?

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल ८६८ वटा निवदेन प्रशासनीय पुनरावलोकनका लागि आएका छन् । आव ०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएका निवेदनको संख्या १२ सय ४० थियो ।

आव ०७६/७७ मा मात्र ४८८ वटा निवेदन दर्ता भए । कुल १७ सय २८ निवेदनमध्ये विभागले आव ०७६/७७ मा ८६० वटा फछ्र्याैट गरेको छ । चालु आव लागि ८६८ वटा निवेदन बाँकि रहेको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिए शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गर्न सकिने भनेको छ । यो अवसर फागुन मसान्तसम्मको लागि हो । यस्तो छूट लिन कात्तिक मसान्तसम्म कोही करदाता आएका छैनन् ।

२०७५ भित्र आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशूल्क बुझाउनु पर्ने तर मुद्दा-मामिलामा गएका करदाताहरुले यो छूट स्कीममा सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ । विभागका महानिर्देशक कुँवर छूट र सहुलियतमा कर भुक्तानीका लागि यस्तो आह्वान गरिएको बताउँछन् ।

(यो समाचार अनलाइन खबर  १४ मंसिर२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links