जग्गा कारोबार खर्चिलो भन्दै, कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ पूर्ण रुपमा रोक्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषण कै दिन घरजग्गा सम्बन्धी कडा नीति पेस गरेका थिए । जस अनुसार अबर हरेक जग्गा कारोबार पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट भाषण अनुसार १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको जग्गा कारोबार गर्नेले जग्गाको नाफाबाट पुँजीगत तथा लाभकर तिर्नु पर्ने नीति लिइएको छ । ३० लाख रुपैयाँमा रहेको सिमालाई १० लाखमा घटाउदा सरकारले प्राप्त गर्ने लाभकर बढ्ने छ । यस नीतिले सबै जग्गा कारोबारलाई समेट्ने भूमी सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ ।

यो नीति साउन १ गतेबाट लागु हुने छ । नीति लागु भएपछि गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी पूँजी तथा लाभ कर उठ्ने अनुमान गरिएको विभागका प्रवक्ता रामदत्त भट्टले जानकारी दिए ।

यसअघि ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा जग्गा कारोबार गर्नेहरुले मात्र पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त समयमा ३० लाख रुपैयाँ तलको कारोबार गर्ने मानिसहरुले कुनै लाभकर तिर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरिएको थिएन् ।
 

यस नीतिले साउन १ गते पछि विक्री हुने जग्गाको कारोबार खर्चिलो बन्न सक्ने जग्गा कारोबारकर्ता एनबी थापा मगरले बताए । उनका अनुसार यस्तै हो भने अब जग्गाको कारोबार घट्ने प्रवलता छ ।

‘जग्गाको कारोबारमा अब सबै समेटिने हुँदा थोरै जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरु पनि यस भित्र पर्नेछन्, अब जग्गा विक्री गर्न पनि पहिलेको जस्तो सजिलो हुने छैन,’ मगरले भने ।

जग्गा कारोबार गर्दै आएका सुदिप पौडेलका अनुसार यो नीतिले जग्गा कारोबार जटिल बन्ने छ । पहिले धेरै जग्गा किन्नेहरु मात्र करको दायरामा पर्ने भएको तर अबको कानुनले सबै सर्वसाधरणलाई जग्गाको कारोबार गर्दा करमा बाध्ने उनले बताए ।

यस्तै घरजग्गा दलालदहरले कारोबार गर्दा कम्पनी मार्फत मात्र काम गर्न पाउने छन् । घरजग्गाको काराबार गर्दा दलालहरुले मात्र नाफा पाउने र त्यस नाफाको पैसा घर धनी वा घर किन्ने व्यक्रि कसैलाई नजाने र त्यसको कर सरकारले समेत नपाउने हुँदा घर जग्गा व्यापारमा आउने तेस्रो व्यक्ति अनिवार्य कम्पनी मार्फत हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

घरजग्गा धनी वा घरजग्गा खरिदकर्ता मिलेर किनबेच गर्दा कम्पनीमा जानु नपर्ने तर, बिचमा कुनै एजेन्ट ल्याउदा भने त्यो व्यक्ति कम्पनी मार्फत हुनुपर्ने खतिवडाले कान्तिपुर टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्ताको क्रममा बताएका छन् ।
 

उनले आफु जमिन पास गर्दाका लागि पनि छुट्टै नीति ल्याउने तयारीमा रहेको समेत जानकारी दिएका थिए । ‘पास हुन लागेको जमिन कृषि योग्य, औद्योगिक, व्यवसायीक, सार्वजनिक, वन क्षेत्र हो की कुन क्षेत्रका लागि योग्य छ त्यस अनुसार मात्र पास गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागेका छौँ,’ खतिवडाले भने ।

बसोबासका लागि जग्गा अनुसार छुट्टाइने र त्यस क्षेत्रमा मात्र बसोबासको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

यो कानुनका लागि मस्यौदा तयार भएको र संसदमा पास गर्न गर्नका लागि छलफलका क्रममा रहेको उनले बताए ।
‘ऐनको खाका तयार छ, छलफलको क्रममा छ, अब चाडै संसदमा पास गरी यसलाई कानुनमा राखेर १÷२ महिनामा यसको काम सकिने छ,’ खतिवडाले भने ।

यो समाचार क्लिकमाण्डु डट कम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links