२८ चैत, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले संघीय ऐन विपरित सम्पत्ति कर उठाउन थालेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित महानगरले अपार्टमेन्टहरुको कर उठाउन थालेको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा संघीय सरकारले बनाएको कानूनसँग बाझिने गरी बनाउन नमिल्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै ललितपुरले संघीय ऐन विपरित कर उठाउने गरेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
 

हाल ललितपुर महानगरले मौज्दातमा रहेको वस्तु तथा सार्वजनिक उपयोगका वस्तुहरुमा समेत कर लिने गरेको छ । अपार्टमेन्टहरु बिक्रि भएपछि मात्रै सम्पत्ति कर लिनु पर्नेमा महानगरले निर्माण सम्पन्न भइसक्ने वित्तिकै कर लिन थालेको हो ।

अर्को तर्फ सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रहरु जस्तै अपार्टमेन्टको फूलबारी, पार्किङ, सिँढि लगायतमा समेत महानगरले कर लिने गरेको छ ।

कुनै अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेपश्चात कति फ्ल्याट बिक्री भयो सोको मात्रै नलिई पुरै अपार्टमेन्टको एकै चोटी लिँदा घरजग्गा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् ।

बिक्री नै नभएको घर तथा फ्ल्याटमा कर लगाउँदा ग्राहकमाथि महंगी पनि थोपरिने अवस्था आएको छ भने व्यवसायीलाई पनि अप्ठेरो अवस्था आएको छ । भूकम्प र नाकाकन्दी पछि धेरै हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरु बिक्री हुन नसकेर खाली छन् ।

त्यसको पनि कर तिर्नुपरेपछि व्यवसायीले महानगरेको कर तिर्न नसकिने भन्दै पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, सुनुवाई भएको छैन ।

झण्डै २ हजारको संख्यामा रहेका यस्ता विक्री नभएका खाली हाउजिङ र फ्ल्याटमा महानगरले कर उठाउने नीति लिएपछि व्यवसायीले लगानीको लागि अप्ठेरो वातावरण सिर्जना भएको बताउँदै आएका छन् ।

कुनै अपार्टमेन्टको निर्माण सम्पन्न भए पनि बिक्री नहुँदासम्म कर लगाउन नहुँने व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरले आफ्नो कानून बनाएर कर लिनु गलत भएको अधिवक्ता डा. गोकुल बुर्लाकोटी बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारले कानून बनाउँदा संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेमा संघीय कानूनमा नै नभएको व्यवस्था गरेर महानगरले कर लिन नहुने अधिवक्ता बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।

उता काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कुनै अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न भए पश्चात जति बिक्री भयो त्यसको मात्रै कर लिने गरेको छ । आर्थिक ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेर काठमाडौं महानगरले बिक्री भए पश्चातमात्रै कर लिने गरेको महानगरको राजश्व महाशाखा प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले बताए ।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेर छुट दिए पनि ललितपुरले भने कर लिनु न्याय संगत नभएको कानून व्यवसायीहरु बताउछन् ।

के छ ऐनमा ? 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लगाउँदा सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड -घ) बमोजिक संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रहनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

सोही ऐनको दफा ६३ मा सामुहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तर्गत निर्माण भएका आवास बिक्री नभई बाँकी रहेको मौज्दातमा सम्पत्ति कर नलाग्नेसमेत स्पष्ट व्यवस्था छ ।

साथै सामुहिक आवास वा संयुक्त आवासमा रहने सामुहिक उपभोगमा रहने बेसमेन्ट बगैंचा, पार्किङ तथा सडक क्षेत्रमासमेत कर लगाउन नपाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।

महानगर भन्छ- तिर्नैपर्छ 

ललितपुर महानगरपालिकाले भने हाउजिङ व्यवसायीहरुलाई त्यस्तो सहुलियत सुविधा दिन नसकिने अडान लिएको छ ।

काठमाडौं महानगरले सहुलियत दिएकोबारे जानकारी रहेको भन्दै त्यसरी सहुलियत भने दिन नमिल्ने ललितपुरका वरिष्ठ अधिकृत डिल्लीराज शाक्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

व्यवसायीहरुले काठमाडौंलाई मनाएर सहुलियत लिएको हुन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘हिजो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको कुरालाई लिएर व्यवसायीहरुले सहुलियत माग्नु भएको हो, त्यो आर्थिक ऐनमा छैन ।’

उनले बनाइसकेपछि मात्रै नभएर निर्माण सम्पन्न नभए पनि हाउजिङले सम्पत्ति कर तिर्नु पर्ने बताए । ललितपुर महानगरका राजश्व प्रशासन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिकृत शाक्यले शुरुमा निर्माण गर्नका लागि २ वर्षको अवधि दिइने बताए ।

‘शुरुमा २ वर्ष समय दिइन्छ, त्यसपछि २/२ वर्ष गरेर बढीमा ६ वर्षसम्म म्याद थप्न आग्रह आयो भने थपिन्छ’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भइसके पश्चातमात्रै होइन, थपेको समयमा पनि बनेन भने पनि सम्पत्ति कर लाग्छ ।’

आर्थिक ऐन अनुसार नै कर लिइरहेको भन्दै स्टकमा रहेको हाउजिङलाई सहुलियत दिन नसकिने बताए ।

यो समाचार  अनलाइनखबर डटकम  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।