अवकाश हुँदा पाएको पैसामा १५% कर लगाउने खतिवडाको निर्णय अदालतद्वारा खारेज


काठमाडौं । अवकाश हुँदा पाएको पैसामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलाशले अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय खारेज गरेको हो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ सालमा अवकाश हुँदा कर्मचारीले पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा ४ वटा मुद्दा परेका थिए ।

२०७५ सालको मंसिर १९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत बेदबहादुर लावती समेत कर्मचारीले उत्प्रेषण रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।

२०७५ सालमा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत रामवृक्ष मण्डल, २०७६ सालको मंसिर १८ मा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी बिमकुमार भट्राई यस्तै २०७७ सालको साउन ४ मा कृषि विकास बैंकका कार्यरत कर्मचारी जिवछप्रसाद यादवले रिट दायर गरेका थिए ।

सबै मुद्दालाई एउटै पेशीमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ प्रतिशत कर लगाउन नपाउने फैसला गरेको हो ।

अदालतमा मुद्दा दायर गरेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी हेमराज सुवेदीले कर्मचारीको अवकाश हुँदा हुने भुक्तानीमा कर लगाउने निर्णय खारेज भएको बताए ।

अदालतले सरकारले कर बढाउनका लागि कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीमा लगाउने निर्णय खारेज गरेको जानकारी उनले दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ५ प्रतिशत लाग्ने करलाई १५ प्रतिशत पुर्याएका थिए । अहिले भने सरकारले त्यसमा ५ प्रतिशत कर लगाउने नियम बनाएको छ । अदालतको फैसलापछि सरकारले लिएको १० प्रतिशत कर रकम भने कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(यो समाचार  क्लिकमान्डु २२ मंसिर २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links