काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउन थालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बाहिर रहेर नगरपालिकाले गत चैत १५ देखि कवाडी कर उठाउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउने सूचना जारी गरेपछि कवाड व्यवसाय समाजले वैशाख ३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
 

नगरले गुर्जुधारामा ढाँट राखेर कर उठाउन सुरु गरेकामा समाजले आपत्ति प्रकट गरेको हो । ‘नगरपालिकाले जबर्जस्ती कर उठाइरहेको छ । अदालतले दिएको आदेशलाई उसले पालना गरेन,’ समाजका अध्यक्ष रामकेवल शाह रौनियारले भने, ‘त्यो बाटोमा हिँड्ने गाडीलाई रोकी नगरपालिकाले कर उठाउँछ । यसले अदालतको अपहेलना भयो ।’

अदालतको निर्णयलाई नमाने नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलनमा जाने उनले चेतावनीसमेत दिए । ‘त्यो बाटोमा दैनिक ३०–४० वटासम्म कवाडी बोकेका गाडी आवतजावत गर्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा गाडीबाट नगरपालिकाले १५–२० हजारसम्म कर उठाउँछ ।’

ओम श्री सप्लायर्सका सञ्चालकसमेत रहेका रौनियारले नगरक्षेत्रभित्रको सडक प्रयोग गरेबापत कर लिएको भन्दै चन्द्रागिरि नगरपालिकाविरुद्ध २०७५ असोज २१ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि अदालतले त्यसको भोलिपल्टै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा ‘नगरक्षेत्रभित्र सडक प्रयोग गरेबापत निवेदकहरूबाट लिने गरेको कर नलिनू, लिन नलगाउनू’ उल्लेख थियो । ‘त्यही वर्षको कात्तिक ११ मा सर्वोच्चले अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ,’ समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले साढे दुई वर्षअगाडि जारी गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार कवाड व्यवसायीहरूले सामान बिक्रीका लागि नगरपालिकाको बाटो प्रयोग गरेबापत कर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अध्यक्ष रौनियार बताउँछन् । उक्त आदेशसँगै नगरपालिकाले कर लिन छाडेको थियो । तर आदेश छल्न नगरपालिकाले फरक शीर्षकमा कर उठाउन थालेको उनको आरोप छ । नगरले हाल कवाडी संकलन शीर्षकमा कर उठाइरहेको हो ।

‘कवाड बोक्ने गाडीलाई बाटोमै रोकी अत्यधिक कर उठाइरहेको विषयले व्यवसायीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ रौनियारले भने, ‘कवाड व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाइरहेका छौं । यस्तोमा नगरले नियमविपरीत थप कर लगाउँदा व्यवसायी टिक्ने अवस्था रहँदैन ।’

चन्द्रगिरि नगर प्रमुख घनश्याम गिरी भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार उपत्यकाका स्थानीय तहको लिखित सहमतिमा कवाडी संकलन कर उठाइएको दाबी गर्छन् । ‘यो कर भनेको सम्बन्धित पालिकामा कवाडी संकलन गरेबापत बुझाउनुपर्ने कर हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले बाटोको प्रयोग गरेबापत कर उठायो भनिरहनुभएको छ । हामीले बाटो प्रयोग गरेबापत कर लिएका होइनौं ।’ कवाड व्यवसायीहरूले यो कर नबुझाएर छली गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सबै पालिकाहरूको राजपत्रमा कवाडी कर संकलन बुझाउनुपर्छ भनी उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘कवाड व्यवसायीहरूले व्यवसाय कर, राजस्व र आयकर तिरिरहेका बताउँछन् । यो व्यावसायिक कुरा हो ।’ चन्द्रगिरि मुख्य नाका रहेकाले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहसँगको लिखित सहमतिअनुसार कर उठाउन थालेको उनले दोहोर्‍याए । यसरी संकलित कर संयुक्त मेयर फोरममार्फत स्थानीय तहको जनसंख्याअनुसार वितरण हुने पनि उनले जनाए ।

(यो समाचार कान्तिपुर १० बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )