NMB Bank

Nepal Life Insurance

कर होइन, खोला तार्ने युवाले पैसा लिएका हुन् : प्रधानमन्त्री

पुलको प्रतिबद्धता बिर्सेर प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘कर होइन, खोला तार्ने युवाले पैसा लिएका हुन्’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीको ढाडस

 

‘खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन्, तार्दिन्छौँ भन्दै मान्छे आउँछन्, काँधमा बोकेर तारेर पैसा लिन्छन् । सरकारले के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्रीले निःसंकोच भन्छन् । तर, खोला तर्न पुल छैन र पैसा तिरेर मान्छेको काँध चढेर खोला तर्नुपर्छ भने सरकार किन चाहिन्छ ? आश्चर्य ! यिनै प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा झोलुंगे पुल बनाउँछु भनेर चुनाव लडेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बिहीबार गाउँपालिका महासंघको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुग्यो । टोलीको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मनका कुरा खुलेर भने । खासगरी प्रधानमन्त्री स्थानीय तहले उठाइरहेको करको सन्दर्भमा बोले । उनले भने, ‘स्थानीय तहले कर बढाएको हल्ला हो । खोलामा बाढी आउँदा मान्छे तर्न सक्दैनन् ।

तर्न नसक्दा स्थानीय युवा आएर हामी तार्दिन्छौँ, ५० रुपैयाँ दिए पुग्छ भन्दै काँधमा बोकेर तारेपछि पैसा लिन्छन् । त्यो सरकारले उठाएको कर होइन । तिर्नेले पनि खुसी भएर तिर्छ, खोला तर्ने पनि त-यो, स्थानीय युवाले पनि कमायो । स्थानीय तह बन्नुभन्दा दशकौँअघिदेखि चल्दै आएको चलन हो त्यो । त्यही कुरालाई उचालेर अहिले लेख्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले उठाउन निर्देशन दिएको पनि होइन, स्थानीय तहले लगाएको पनि होइन, खोलामा मोटरसाइकल तार्नु थियो, तार्नेले ता¥यो । भएको यत्ति हो, तर लेख्नेले कर भनेर लेखिदिए ।’

 स्थानीय तह निर्दलीय होइन, तर दलका नेता किन मौन ?

हामी अब पार्टीको नेतृत्वमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ

नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रवक्ता, नेकपा

स्थानीय तहको अभ्यास नयाँ भएकाले केही अन्योल र केही जटिलता छ । अहिले आएका सबै टिप्पणी र आलोचनात्मक पक्षलाई हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ ।

त्यसैले हामी तीनवटै तहको सरकारको पफर्मेन्सलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनताको कुरा सुनेर कति ठीक–बेठीक छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै छौँ ।

जनताको आलोचनालाई ध्यान दिँदै सरकारको कामलाई कसरी जनमुखी, परिणाममुखी बनाउने भन्ने एजेन्डामा केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरेपछि बैठकबाट आउने निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छौँ ।

स्थानीय तहको होइन, केन्द्रीय सरकारकै असफलता हो

रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस नेता

गरिबमाथि कर थोपर्ने, किसानमाथि कर लगाउने, यो कस्तो राज्य हो ? राज्यले त विवेकपूर्ण कर लगाउनुपर्छ । तर, अहिले संघीय सरकारको कार्यशैलीले स्थानीय तहसम्मका सरकारलाई प्रभाव पारेको छ ।

वित्तीय आयोग गठन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत पहिचान गर्नेसहितका विकल्प खोज्नुपर्नेमा सरकारले न आयोग गठन ग-यो, न अरू विषय अघि बढायो । अर्कोतिर स्थानीय तहलाई बजेट पनि पुगेको छैन । केन्द्रले ७१ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २९ प्रतिशत दिने शैली उचित छैन । स्थानीय तहतिर यस्तो हुनुको दोषी संघीय सरकार हो ।

काम देखाउने बाध्यताले जनप्रतिनिधिले कर बढाए

अशोक राई वरिष्ठ नेता, संघीय फोरम

नर्वाचित भएको एक वर्ष भइसक्दा केही काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । त्यो दबाबबाट अत्तालिएर सकारात्मक सोचबाट जनप्रतिनिधिले कर बढाउनुभयो ।

संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास भएको छ । वास्तवमा यो कार्यान्वयनमा ढंग नपुगेको र अनुभवको कमीका कारण विवादजन्य निर्णय भएको देखिन्छ ।

कर तिर्ने कि नतिर्नेभन्दा पनि त्यो कर जनताको सेवामा खर्च हुन्छ कि जनप्रतिनिधिको सेवाका खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । जनताबाट उठेको कर जनताकै लागि खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकियो भने विवाद कम हुन्छ ।

संघीयताको विरोध हुन थाल्यो, कर उठाउने तरिका ठीक भएन

राजेन्द्र महतो राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य

स्थानीय तहले कर लगाउने तरिका ठीक भएन । जथाभावी लगाएर अधिकारको दुरुपयोग भएको छ । संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहले कर जथाभावी लगाउनबाट रोक्न दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने । छलफलपछि कर जथाभावी लगाउन रोक लगाउने । दोस्रो, कर उठाउन रोक लगाएपछि उनीहरूका योजनामा असर नपरोस् भनेर संघीय सरकारले ‘टोकन मनी’उपलब्ध गराउनुपर्छ ।


यो समाचार नयाँ पत्रिका  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links