काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व संकलनमा दबाब झेलिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बैशाखमा मासिक लक्ष्य भेटेको छ। वैशाखमा ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ५६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। यद्यपि १० महिनासम्मको लक्ष्य भने अझै पनि पुग्न सकेको छैन।


सरकारले यो बर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बुधबार बेलुकीसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने अबको करिब ५० दिनमा २० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको दैनिक २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हो।
 
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न भन्सार मूल्यांकनमा कडाई गरिएको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ अनुगमन बढाइएको छ। बक्यौता असुलीलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुखाई भने कम भएको छैन। 
 
किन पुग्दैन लक्ष्य?
चालु आर्थिक वर्ष राजस्वको प्रक्षेपण वैज्ञानिक हिसाबले गर्न नसक्दा र प्रशासनिक क्षमताका कारण असुली कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको बुझाई छ। 'बजेटको आकार बढेकाले राजस्वको लक्ष्य पनि बढाइयो, खर्च धान्न ठूलो राजस्व प्रक्षेपण गर्दा लक्ष्यअनुसार असुली भएन' उनले भने। 
 
चालु वर्षमा निर्वाचन भएको र निर्वाचनका बेलामा उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दा त्यसको प्रभाव राजस्वमा पनि देखिनु पर्दथियो तर, प्रणाली नै कमजोर पारिएकाले संकलन कम भएको खनालले बताए। 
 
'निर्वाचनका कारण उपभोग बढ्यो र त्यसको अनुपातमा राजस्व पनि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यतिबेला प्रणाली नै प्यारालाइज्ड थियो, कम्प्लाएन्स कम भयो र राजस्व पनि कम भयो' उनले भने। 
 
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन र त्यसको अनुगमनमा सरकारी संयन्त्रको ध्यान नजाँदा सुरुदेखि नै लक्ष्य नभेटेको खनालको विश्लेषण छ। 
 
अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसमेतको परामर्शलाई आधार मानेर राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने गरेको बताउने गरेको छ। तर राजस्व प्रशासनमा लामो समयसम्म काम गरेका एक सहसचिवले भने लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्ति बढेका कारण राजस्व अनुमान हचुवामा गर्ने गर्दा समस्या देखिएको बताए। 
 
'अन्य स्रोत खोज्ने र नपुगेको जति पनि अंश छ राजस्वबाट पुग्छ भन्ने सोचले बजेट बनाउँदा पनि समस्या भएको छ,' उनले भने, 'वैदेशिक ऋण र अनुदानको सीमा हुन्छ, आन्तरिक ऋण पनि मनमौजी उठाउन मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा जति पुग्दैन राजस्वले धान्छ भन्ने मान्यता हावी छ। त्यो पनि एउटा समस्या हो।'
 
खतिवडाको प्रहार कहाँ?
चैत १६ गते श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रशासनिक कमजोरीका कारण राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले अझ यसमा थपे, 'कर नलाग्ने कारवबारको सीमा बढाउँदै हाल ५० लाख रुपैयाँ पुर्यााइएकाले कारोबार टुक्राएर कर छली गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ।'
 
प्रशासनिक सुधारमार्फत राजस्व संकलन बढाउन सकिन्छ भन्दै आएका खतिवडाले भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण नियन्त्रणका लागि तत्काल 'एक्सन' लिए। मुहानबाटै सफाई अभियान थाल्ने उद्घोष गरेर उनले कडाई थालेका थिए। यद्यपि अहिलेसम्म पनि भन्सार राजस्व लक्ष्यअनुसार असुली भएको छैन। विराटनगरबाहेक अन्य भन्सार विन्दूको असुली कमजोर छ। 
 
अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा कम छ। कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवले दैनिक ४०-५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइरहेको भए पनि अझै लक्ष्य पुरा नभएको जानकारी दिए। 'दशैंको समयबाहेक हामीले लक्ष्य भेट्न सकेका छैनौँ,' उनले भने। 
 
के हुन्छ बजेटमा?
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रणाली सुधारमा नै धेरै जोड दिएका छन्। भन्सार अनुगमनमा कडाई, बजारमा हुने कारोबारको अनुगमन, प्रविधिमा आधारित कर प्रणालीको विकासमा उनको जोड छ। 
 
अर्थमन्त्रीका एक सहयोगीका अनुसार बजेटमार्फत गैरकर र कर राजस्वको दरमा हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नियमितजस्तै बनेको मदिरा र चुरोटजन्य वस्तुको अन्तशुल्क बढाउने तयारी भइरहेको छ।
 
भ्याटको कम्प्लाएन्समा सुधार गर्ने तथा ननफाइलर र क्रेडिट फाइलरको पुनर्मूल्यांकन गरी सही करदाता मात्रै सूचीमा राख्ने गरी काम भइरहेको स्रोतको दावी छ। आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक धनिराम शर्माको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले नन् फाइलरलाई हटाउन 'एक्जिट' सुविधा दिइनुपर्ने सुविधा दिइएको छ।  
 
'केही सुझावहरु आएका छन्, तिनीहरु समावेश हुन सक्छन्। तर अहिले नै यस्तो फ्रेम बन्छ भन्न सकिँदैन,' ती सहयोगीले भने। 

यो समाचार बिजमाण्डू  डट काम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |