सवारीसाधन आयात गर्दा ‘सीसी’ अनुसारको कर लगाउने तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सवारीसाधानको क्षमता (सीसी) अनुसारको कर लगाउने तयारी गरेका छन् ।

कति सीसीसम्मका गाडी अत्यावश्यक र कति सीसीसम्मका गाडी बिलासी भनेर मूल्यांकन गर्दै त्यसै अनुसार कर लगाउन लागेका हुन् ।

सवारीसाधनको क्षमता मात्रै होइन, सरकारले प्रयोजन हेरेर पनि कर निर्धारण गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीले यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता हेरे अझ व्यवहारिक बनाइने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले निजी प्रयोगका लागि ल्याइने ठूला सीसीका गाडीमा भन्सार बढाउने प्रष्टसँग भनिसकेका छन् ।
 

‘अटोमोबाइल मोबिलिटीको लागि हो वा शोखको लागि हो भनेर कुराको म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्छु। नेपालमा कति सीसीसम्मको गाडीलाई आवश्यक भन्ने र कतिसम्मको गाडीलाई बिलासी भन्ने कुरा सरकारले मुल्यांकन गर्छ । र, त्यसै अनुसार सरकार अघिबढ्छ,’ कर घटाउनुपर्ने माग राख्न गएका ब्यवसायीहरुको टोलीलाई अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेका छन् ‘त्यसैले कर घटाउने माग लिएर नआउनोस् । हामीसँग अटोको अत्याधिक माग छ, देशमा उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’

नेपालमै गाडी एसेम्ब्लिङ गर्दा सहुलियत दिने र आयात गर्दा भने थक कसिलो नीति लिने संकेत अर्थमन्त्रीको प्रष्ट संकेत छ ।

‘राजस्व, अन्तशुल्क, करको विषयमा अहिले टुंगो लागिसकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सवारीसाधनको प्रयोजन र क्षमताका आधारमा भन्सार शुल्क निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रीको मनसाय छ ।’

बढ्दो गाडी आयातले काठमाडौंमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । त्यसैले करका माध्यमबाट गाडी आयातलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने उनको जोड छ ।

बजेट बनाउँदा उपलब्ध स्रोतहरुको पहिचान गरी कर उठाइन्छ । र, यसरी जुटेको पैसा विभिन्न ठाउँमा खर्च गर्ने योजना र कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । संघीयतामा गएसँगै सरकारी खर्च बढेको छ । बढ्दो सरकारी खर्चको व्यवस्थापनसँगै देशमा ठूलो पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारलाई तीब्र दबाब छ ।

बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई स्रोत जुटाउने अर्को ठाउँ हो– सवारीसाधन । विदेशबाट सवारीसाधन आयात हुने सवारीसाधमा कर बढाएर सरकारले स्रोत जुटाउँछ ।

अहिले सवारी आयात गर्ने व्यवसायीले तथा आयातकर्ताले २ सय ५८ प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन् । जसकारण भारतमा १० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी नेपाली उपभोक्ताले ३०/३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर किन्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरु भने सरी सीसी अुनसार फरक फरक दरकोक कर लगाउन नहुने बताउँछन् ।

‘अटो मोवाल्स क्षेत्रमा अत्यत्नै बढी कर लगाइएको छ, सरकारले लगाएको करकै कारण नेपाली उपभोक्ताहरु भारतमा भन्दा २/३ गुणा बढी मूल्य तिरेर सवारीसाधन किन्न बाध्य छन् ।’

अहिलेको जमानामा सवारीसाधन बिलासिता नभई अत्यावश्यक भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यो समाचार  क्लिकमान्डु डट काम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links