NMB Bank

Nepal Life Insurance

पूँजी बजारमा भ्याटको भूत ! के हुन सक्छ समाधान ?

बामे सराईबाट बल्ल खुट्टा टेक्न सफल नेपालको शेयर बजारलाई विभिन्न खाले भूतले बेला बेलामा २०७२ साल बैशाखको भूकम्पले हल्लाए झैं तर्साउने गर्दछ । ती मध्ये शेयर बजारको क्षेत्रमा भ्याट लगाउने विषय प्रमुख रहेको छ । भ्याटको सन्दर्भमा लगानीकर्ता, ब्रोकर र सरकारको आ-आफ्नै बुझाईले यसलाई पेचिलो बनाउँदै गएको छ ।

 
के हो त मूल्य अभिबृद्धि कर
 ?

वस्तु वा सेवाको उत्पादन पैठारी तथा विक्री वितरणका हरेक तहमा मूल्य अभिवृद्धि हुने भएको र सोही अनुरुप कर लगाईने भएकोले नै मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) भनिएको हो । मूअक अप्रत्यक्ष कर हो । यसको भार जसले सङ्कलन गरेर दाखिला गर्छ उसले वहन नगरी अन्तिम उपभोक्ताले गर्छ ।

वि.सं. २०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मूअक कार्यान्वयनको २ दशकको अवधिलाई हेर्दा यो कर नेपालको आधुनिक करप्रणाली र आर्थिक विकासको मेरूदण्डका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

अन्तिम उपभोगमा आधारित भई लागू भएको यो कर वस्तु तथा सेवाको कारोबार हुने हरेक स्थानमा करारोपण गरिन्छ । यस अन्तर्गत स्वदेशमा प्रयोग तथा उपभोग हुने सबै करयोग्य वस्तु तथा सेवामा यो कर लगाईन्छ । त्यसैगरी स्वदेशभित्र गरिने सबै किसिमको करयोग्य आपूर्तिमा समेत यो कर लाग्छ चाहे त्यो स्वदेशी वा विदेशी आपूर्तिकर्ता नै किन नहोस् ।

मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसुची १ को कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरुको समूह ११ (अन्य वस्तु तथा सेवा) को बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बीमा सेवा र पुनर्वीमा सेवा उल्लख गरी यो क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा २ (च) ले सेवालाई वस्तु बाहेकको जुनसुकै कुरा सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को बुँदा ४.१७ ले वित्तिय सेवाको आपूर्तिलाई झन प्रष्ट पारेको छ ।

जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाह सम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकास कोष सम्बन्धी सेवा, शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्काशन वा व्यबस्थापन वा खरीद बिक्रीसंग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा बिनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवा जस्ता सेवालाई बित्तीय सेवा भनिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने ब्यवस्था रहेको छ ।

ऐन तथा  निर्देशिकाको यही ब्यवस्था नै मतभेदको मुल मुद्धा बनेको छ । लगानीकर्ता, ब्रोकर र सरकारको आ-आफ्नै बुझाईले यो समस्या समाधान हुन नसकी जहाँको त्यहीँ छ र यसले बेला बेलामा भूत बनेर लगानीकर्ता र ब्रोकरलाई मज्जाले तर्साउने गरेको छ । केही महिना अगाडी ब्रोकरहरुले सरकारको रवैया प्रति विरोध जनाउँदै एक दिन कारोबार नै बन्द गरेका थिए ।

समस्याको उत्पति कसरी भयो ?

२०५४ साल मार्ग देखि मूअक लागु भए पनि धेरै पछि सम्भवत ३/४ वर्ष अगाडी मात्र यो समस्या उत्पन्न भएको हो जब महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ब्रोकर कमिशनमा मूअक नलिएको भनी बेरुजु कायम गर्यो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ मा पनि यस सम्बन्धी बेरुजु उल्लेख गरिएको छ ।
 

जसमा ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवा बाहेकका नेपाल भित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवामा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने ब्यवस्था छ । धितोपत्रको मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलब्ध गराएवापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको देखिँदैन । लेखा परिक्षणको लागि छनौटमा परेका २५ धितोपत्र कारोबार गर्ने करदाताबाट २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्मा सेवाको आपूर्ति भएको रु. १ अर्ब २७ करोड ८३ लाखमा ऐन बमोजिम लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रु. १६ करोड ६२ लाख असुल हुनुपर्छ । 

ऐनको प्रावधानको आ-आफ्नै किसिमको ब्याख्या

मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसुची १ मा स्पष्ट किसमले वित्तीय सेवा, जीवन बीमा सेवा र पुनर्वीमा सेवा उलेलख गरी यो क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो ब्यवस्था र मुल्य अभिबृद्धि करको मर्म अनुसार शेयर कारोबारमा भ्याट लगाईएको छैन । यस विषयमा सरकार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, ब्रोकर र लगानीकर्ता सबै आश्वस्त छन् किनकि भ्याटको मुख्य चुरो नै अन्तिम उपभोगमा आधारित भई हस्तान्तरणको हरेक तहमा हुने मूल्यबृद्धिमा कर लाग्नु हो र अन्तत्वोगत्व सम्पूर्ण करको भार अन्तिम उपभोक्ताले ब्यहोर्ने गर्दछ ।

विश्वको अधिकांश देशमा भ्याटको यही सिद्धान्तले काम गरेको छ । कतिपय देशले शूरुमा भ्याट लगाए पनि पछि त्यस्तो निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।

यसको मूल कारण भनेको शेयर, सुनचाँदी ( गर गहना बाहेक), जग्गा जस्ता वस्तुको उपभोगको कारणले अस्तित्व कहिल्यै मेटिँदैन । यस्तो वस्तुमा भ्याट लगाउँदा त्यसैको कारणले वस्तुको मूल्य कृतिम रुपले अचाक्ली बढ्दै जाने हुन्छ । सत्य यही हो र सत्य संधै सबै ठाँउमा एकैनासको हुन्छ । अत: यस विषयमा कसैले पनि द्धिविधा लिनु हुँदैन र खासगरी साना लगानीकर्ताहरुले भविष्यमा पनि यसको भूतबाट तर्सिनु आवश्यक छैन । यसको बारेमा जस्तो सुकै हल्ला आए पनि आफ्नो यो विश्वासमा अडिग भएमा ठूला खेलाडीको जालमा पर्ने संभावना हुँदैन ।

तर यहाँ विवादको मूख्य विषय भनेको ब्रोकर कमिशनमा लिन खोजिएको भ्याट हो । ब्रोकर र लगानीकर्ताको भनाईमा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को बुँदा ४.१७ ले शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य ऋणपत्रको निष्काशन वा व्यवस्थापन वा खरीद विक्री सम्बन्धी सेवा समेतलाई वित्तीय सेवा मानी यस्ता सेवामा मूअ कर नलाग्ने स्पष्ट पारेकोले शेयर खरीद विक्री सम्बन्धी कार्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरे पनि अन्य कम्पनीले गरे पनि मूअ कर योग्य हुन सक्दैन । यो वित्तीय सेवा हो र यसलाई यही रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।

तर महालेखा परिक्षकको कार्यालय र सरकाको भनाईमा एनले धितोपत्रको मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलब्ध गराए वापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको देखिँदैन

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्तो छ ?

शेयर बजार क्षेत्रमा भ्याट लगाउने की नलगाउने भन्ने विषय अन्तराष्ट्रीय रुपमै विवादको विषय हो । मूलत यस सँग दुई विषय जोडिएको छ । पहिलो शेयर कारोवार र दोश्रो ब्रोकर कमिशन । कर उठाउने सन्दर्भमा यी दुई पक्षलाई छुट्टा छुट्टै किसिमले ब्यवहार गरिएको छ ।

शेयर कारोवारमा भ्याट लगाउने विषयमा विगतमा धेरै मूलुकहरुमा सरकार र लगानीकर्ताको विचमा थुप्रै घम्सा घम्सी भएको ईतिहास छ । तर अन्तत्वोगत्वा शेयर ( धितोपत्र ) को अस्तीत्व, अन्य वस्तु जस्तो उपभोगको माध्यमबाट, नमेटीने भएकोले यसमा भ्याट लगाउन उपयुक्त नहुने निस्कर्षमा पुगी विश्वका अधिकांश मूलुकमा धितोपत्रलाई भ्याट मुक्त गरी कतै पूँजीगत लाभकर त कतै कारोवार कर लगाउने गरिएको छ ।

हाम्रो देशमा पनि यसलाई ऐनमै ब्यवस्था गरी भ्याट मुक्त गरी पूँजीगत लाभ कर लिँईदै आईएको छ । अत: यसमा विवादको कुनै कुरै भएन र भविष्यमा पनि यसमा भ्याट लाग्दैन भन्ने कुरामा लगानीकर्ता पूर्ण विस्वश्त भए हुन्छ । यस सम्बन्धमा बजारमा आउने कुनै किसिमको पनि हल्लाको पछि नलाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लाग्ने की नलाग्ने ?

अब रह्यो ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लाग्ने की नलाग्ने र लागेमा कसले ब्योहोर्ने ? ऐनमा भएको प्रवाधानको विषयमा ब्याख्या गर्नुपूर्व यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्तो छ त्यसको बारेमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लाग्ने विषय पनि विभिन्न देशमा शुरुमा विवादित नै भएको हो तथापी हाल भारत पाकिस्तान फिलिपिन्स सिङ्गापुर लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाईने गरिएको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा मुख्य विवाद भनेको ऐनमा शेयर बजारलाई वित्तिय सेवामा समावेश गरी भ्याट मुक्त गरिनु नै हो । यसैको फेरो समातेर ब्रोकर र शेयर लगानीकर्ता ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लाग्नु हुँदैन भनिरहेका छन् भने सरकार र सरकारी खर्च तथा आम्दानीको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेले यसमा भिन्न मत राखेको छ ।

उनीहरुको भनाईमा धितोपत्रको कारोवारमा भ्याट छुट दिईएको हो तर त्यस्तो कारोवारको मध्यस्थता गर्ने ब्रोकरले पुर्याएको सेवा वापत उसले पाउने कमिशनमा भ्याट छुट गरिनु हुँदैन ।

कर भुक्तान नगरी बसेका जुन सुकै ब्यक्ती तथा संस्थालाई कर तिर्नुपर्दा कष्ट हुनु स्वभाविकै हो । त्यसैले तिनले कर नतिर्नको लागि भरमग्दुर प्रयास गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अर्को तर्फ यस्तो करको भार कसले बोक्ने भन्नेमा पनि द्धिविधा रहेको छ । ब्रोकरको भनाई लगानीकर्ताले बोक्नुपर्छ भन्ने छ भने लगानीकर्ताको भनाई यस्तो कर ब्रोकरलेनै तिर्नुपर्ने भन्ने छ ।

 

विश्वका अधिकाशं देशमा पूँजी बजारलाई सेवा क्षेत्रको रुपमा ब्याख्या गरी यसलाई भ्याट छुटको वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ त्यसैले कारोबारलाई भ्याट मुक्त गरिएको छ । करोबारलाई भ्याट मुक्त गरिए तापनि त्यस्तो कारोबार गराए वापत सेवाग्राहीबाट लिईने कमिशनलाई भने भ्याट छुट पाउने वर्गमा समावेश नगरी कर लिने गरेको देखिएको छ । यसमा लिईने करको दरमा भने एकरुपता छैन । यस्तो दर ५ देखि १४ प्रतिशत भन्दा पनि बढी भएको देखिएको छ ।

मूअकको कराभार अन्तिम उपभोक्ताले ब्यहोर्नु पर्ने मान्यता अनुरुप यस्तो कमिशनमा लाग्ने कर ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट नै उठाउने गर्दछ । विश्वमा भएको प्रचलन पनि त्यही हो । अत: यसमा कुनै विवाद छैन र यो नै साश्वत सत्य हो । तर यसलाई राज्यले बेलैमा स्पष्ट नगरी गिजोली रहेकोल नै यो झन पेचिलो हुँदै गएको छ ।

भारतमा मथुरा प्रसाद विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारको मुद्दामा सम्माननीय सुप्रिम कोर्टले ऐनमा भएका प्रावधानको विषयमा कुनै द्धिविधा भएमा कर लगाउन पाईदैन र यस्तो अवस्थामा विधायिका (Legislature) ले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । साथै सरकारलाई त्यस्तो द्धिविधाको विषयमा थप स्पष्ट गर्न वा ऐन संशोधनबाट संबोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।

मूअक ऐनको दफा ४२ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था गरे तापनी सरकारले कर सम्बन्धि द्धिविधाको सन्दर्भमा कुनै कदम अध्यापी चाल्न सकेको देखिँदैन । सरकारको यहि कमजोरीलाई ढाल बनाई शेयरका ठूला खेलाडीहरुले बेला बेला यस सम्बन्धि नकारात्मक हल्ला चलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहेका छन् ।

समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?

मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (१) मा यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ भनि नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवा, नेपालभित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवालाई समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ मा उल्लिखित वस्तु वा सेवाहरूको कारोबारमा कर लाग्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी अनुसुची १ मा वित्तिय सेवा, जीवन बीमा सेवा र पुनर्विमा सेवा उल्लख गरी यो क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने ब्यवस्था गरेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को बुँदा ४.१७ ले वित्तीय सेवाको आपूर्तीलाई झन् प्रष्ट पारेको छ ।

उक्त बुँदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाह सम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकास कोष सम्बन्धी सेवा, शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्काशन वा व्यबस्थापन वा खरीद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा बिनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवा जस्ता सेवालाई बित्तीय सेवा भनिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने ब्यवस्था रहेको छ ।

सोही निर्देशिकाको बुँदा ४.१८ मा मध्यस्थकर्ता (Intermediary) वा प्रतिनिधि ( Agent ) को सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्दै वस्तुको उत्पादक वा बिक्रेता र अन्तिम उपभोक्ताका बीचमा बसी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्न सहयोगी वा प्रतिनिधिको रुपमा सेवा आपूर्ति गर्ने व्यक्तिलाई मध्यस्थकर्ता वा प्रतिनिधि भनिन्छ । यसरी प्रदान गरिने सेवामा प्राप्त सेवा शुल्क र प्रतिनिधिको रुपमा आयातित वस्तु वा सेवामा मध्यस्थकर्ता वा प्रतिनिधि मूल्य अभिवृद्धि करको लागि जिम्मेवार हुन्छ ।

अत: यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट के हुन आउँछ भने शेयर बजारमा हुने धितोपत्रको कारोवारलाई भ्याट छुटको वर्गमा समावेश गरी भ्याट मुक्त गरिएको भए तापनि करोबारको मध्यस्तता गर्ने ब्रोकरको कमिशन भ्याट छुटको वर्गमा पर्दैन । त्यसैकारण महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विगत २-३ वर्ष देखि बेरुजु कायम गर्दै आएको छ ।

संभवत महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्ने ५३ अाैं प्रतिवेदन २०७२ मा यस सम्बन्धि कैफियत औल्याई बेरुजु कायम गरेको थियो । २०७२ को प्रतिवेदन २०७२ को चैत्र सम्ममा आईसकेको थियो । त्यति बेलै यसलाई गम्भिरता पूर्वक लिएर २०७३/७४ देखि ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लागु गरी पुरानो बक्यौताको सम्बन्धमा सहमतिको प्रयास गर्दै गएको भए २०७३/७४ र २०७४/७५ को कमिशन वापतको राजस्व राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भैसक्थ्यो । तर त्यसो हुन नसकी त्यस उप्रान्त पनि सरकारले २ वर्षको राजस्व गुमाई सकेको छ ।

भ्याटको अन्तिम करभार लगानीकर्ता मै पर्ने भएकोले ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट नउठाएको रकम उनीहरुबाट उठाउनु अन्याय नै हुन्छ भने विगतदेखिको त्यस्तो राजश्व लगानीकर्ताबाट उठाउन संभव देखिँदैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा सरकारले यही बजेट मार्फत सबैलाई ग्राह्य हुने  win win decision गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ ।

सबै पक्षले आफ्नो जित भएको महसुस गर्ने निर्णय के हुन सक्छ ?

१. ब्रोकरले विगत देखि लगानीकर्ताबाट नउठाएको कर उनीहरलाई अहिले आएर भुक्तान गर भन्नु अन्याय नै हुन्छ । अत:त्यस्तो नउठेको भ्याट सरकारले मिनाहा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस सँगै आगामी श्रावण देखि नै ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लागू गरी हाल्नुपर्छ । यसो गर्दा ब्रोकर खुसी नै हुन्छन् र करको विवादित विषयको अन्त भई सरकारले नियमित राजश्व प्राप्त गर्न थाल्छ । अत: सरकार पनि खुसी नै हुने भयो । तर लगानीकर्ता भने दु:खि हुन्छन् किनकि उनिहरुमा नयाँ करको दायित्व थपिने भयो ।

२. ब्रोकरको कमिशन नेपालमा अन्य देशको तुलनामा अत्यधिक नै रहेको छ र यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेकै छ । त्यसैले श्रावण देखि नै लागू हुने गरि ब्रोकर कमिशनको दरमा कटौती गर्ने निर्णय लिनुपर्छ । यसो गर्दा करको भारबाट दु:खि भएका लगानीकर्तालाई कमिशनको दरमा भएको कटौतीबाट केही भए पनि राहत हुन गई तिनले पनि यस्तो निर्णयलाई सहर्ष स्विकार गर्छन् । अत: उनीहरु पनि खुसी नै हुन्छन् किनकी एक न एक दिन त कमिशनमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता उनिहरुले बनाई सकेका छन् ।

३. सरकारले विगतको राजश्व गुम्यो भनेर चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक्ता देखिँदैन । किनकि सरकार भनेको जनता कै लागि हो । नाईजेरियामा सरकारले शेयर बजारको विकासको लागि सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म ५ वर्ष ब्रोकर कमिशनमा भ्याट नलिने गरेको निर्णय यहाँ सन्दर्भिक देखिन्छ ।

यस्तै किसिमको परिस्थितिमा विगतमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुरानो नउठेको राजश्व मिनाहा गरेको नजिर समेत नभएको होईन । छापा माध्यमका पत्रिकालाई लोक कल्यणकारी विज्ञापन प्रकासित गरे वापत दिईएको भुक्तानीमा कर नउठाएको भनी महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले बेरुजु औंल्याए पछि उक्त भुक्तानी गर्ने सूचना विभागले त्यस उप्रान्त कर उठाउन थाल्यो । तर पुरानो नउठाएको करको सम्बन्धमा समाधान निस्कन नसकि अन्तत्वोगत्वा सरकारले मिनाहा गरेको नजिर हाम्रो सामु छँदैछ । यसरी ब्रोकर कमिशनामा भ्याटको लामो समय देखिको विवाद समाधान भई सरकारले राजश्व प्राप्त गर्न थालेपछि सरकार पनि खुशी नै हुने भयो ।

निष्कर्ष :
निर्णय नगर्नु भन्दा गलत निर्णय राम्रो मानिन्छ किनकि गलत निर्णय भएको थाहा हुने वितिकै त्यसलाई सच्याउने तर्फ लागिन्छ र त्यही क्रममा समस्याको उचित समाधान निष्कन्छ । तर निर्णय नगर्दा समस्या जहाँको त्यहीँ भई त्यसले झन् उग्र रुप लिदाँ त्यसको समाधान पछि गएर बढी जटील हुन्छ । त्यसैले सरकारले आगामी बजेट मार्फत यसको निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ 

- आनन्द कुमार भट्टराई
( भट्टराई अर्थमन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ । ) 
 

यो समाचारमेरोलगानी डट कामबाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links