काठमाडौं। सरकारले करिब ३० हजार करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सूचीबाट हटाउने भएको छ। लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार नै बन्द गरेर बसेर विवरण नबुझाउने (नन् फाइलर) करदातालाई भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउन लागिएको हो। 

नियमित कारोबारमा नरहे पनि भ्याट दर्ताको सूचीमा भने करदाताको संख्या रहिरहँदा त्यले नन् फाइलरको संख्या धेरै देखाएको र अनुगमनमा पनि समस्या रहेकाले त्यस्ता करदातालाई सूचीबाट हटाउन लागेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गरेको विवरणअनुसार भ्याटमा अहिलेसम्म दर्ता भएका १ लाख ९४ हजार करदातामध्ये करिब ३० हजारलाई त्यसरी हटाइनेछ।
 
'हामीले लामो समयदेखि नन् फाइलर रहेका करदातालाई फर्स्ड डि रजिस्ट्रेसन (बाध्यकारी रुपमा दर्ताबाट हटाउने) प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, पुसको अन्त्यसम्ममा त्यस्ता करदाता सूचीबाट बाहिरिनेछन्,' विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले बिजमाण्डूसँग भने, 'यो अवधिसम्ममा करदाताले आफूलाई भ्याटको सूचीबाट हटाउन निवेदन दिएमा उनीहरुको त्यो निवेदनलाई पनि हामी स्वीकार गरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ।'

पुराना फर्म तथा कम्पनीहरुले कारोबार बन्द गरेको लामो समयसम्म पनि उनीहरुले आफूलाई भ्याटको सूचीबाट हटाउन निवेदन दिएका छैनन्। यसैगरी विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने ठेकेदारले पनि लामो समय काम नपाउँदा पनि भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउँदैनन्। कानुनअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेले भ्याटमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्छ। 

'कतिपय फर्महरुको विवरण समयमै नबुझाएका कारण जरिवाना धेरै भइसकेको छ, उनीहरु त्यस्तो जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्,' नेपालले भने, 'त्यस्ता करदातालाई सूचीमा राखिरहनुभन्दा उनीहरुले चाहे स्वैच्छिक र नचाहेको अवस्थामा विवरण हेरेर हामी हटाइदिन्छौँ।' 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा नै लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका तर अब विवरण बुझाई नियमित हुन चाहने करदातालाई कर छुट दिइ नियमित गराउने घोषणा गरेको थियो। बजेट बक्तव्यको बुँदा नं २४५ मा 'लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताहरुले कर सहभागिता गरी नियमत हुन चाहेमा कर विवरण बापतको जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छु,' उल्लेख छ। 

यस्तै विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरुलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ। 'विवरण पेश गरी नियमित हुन चाहनेलाई पनि यो एउटा अवसर हो,' नेपालले भने, 'कारोबारमा नै नहरेकालाई हटाउने पनि हाम्रो योजना हो।'

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका मध्ये करिब एक तिहाई करदाता नन् फाइलर छन्। तीमध्ये केही करदाता व्यवसायमै नहरेको र केहीले व्यवसायमा रहेर पिन विवरण नबुझाएको मन्त्रालयको निष्कर्श छ। 

यो समाचार बिजमाण्डू डटकम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |