अहिले आम नागरिकहरुको बुझाइ सरकारले कर असुल्नका लागि लकडाउन (निषेधाज्ञा) खुकुलो बनाउन लागेको भन्ने छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको संख्या कम देखाएर कर असुल्नका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
 

सरकारले यही असार २५ गते भित्र कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । उक्त मिति भित्र कर नबुझाए जरिवानाको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आम नागरिकको बुझाइमा सरकारले उक्त अवधि भित्र कर असुल्नका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउन लागेको भन्ने छ । सरकारले अर्को सातादेखि लकडाउन खुकुलो बनाउन तयारी गरिरहेको छ । अहिले लगाइ राखेको लकडाउन यही असार ७ गतेबाट सकिदैछ । त्यसपछि सवारी साधनमा जोर र बिजोर गरेर चल्न दिने तयारी गरेको छ ।

कर असुल्नका लागि लकडाउन खुकुलो गर्ने कुरा निराधार भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । तर, आम नागरिक भने सरकारी अधिकारीको उक्त भनाइमा सहमत देखिएका छैनन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुँदै भएको भन्दै कोरोना व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बुधबार बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निणर्य गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको उक्त समितिको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्ने र अत्यावश्यक बस्तु उत्पादन तथा आपूर्तिसहित ‘स्मार्ट लकडाउन’ तर्फ जाने निणर्य गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण दर कम हुँदै गएकाले निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउन लागिएको कोरोना व्यवस्थापक निर्देशन समितिका एक सदस्यले बताए । कर भुक्तानीका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउन लागिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको पनि उनले जानकारी दिए ।

केही समयअघि कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको दैनिक संख्या ९ हजार ५ सय माथि पुगेको थियो । तर, अहिले त्यो संख्या घटेर दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा आइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यसैलाई आधार मानेर सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले गत बैशाख १६ गतेदेखि लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा अर्को सातादेखि केही खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सवारी साधनमा जोर र बिजोर, सरकारी कार्यालय सातामा दुई दिन बिदा, निश्चित क्षेत्र मात्रै खोल्न तयारी सरकारले गरेको छ ।