सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लगाएको झण्डै चार महीना लामो बन्दाबन्दी आजबाट अन्त्य भएको छ।

तर, शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, सैलुन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, अन्तर्राष्ट्रिय नाका जस्ता ठूलो संख्यामा मानिसहरु एकै पटक जम्मा हुने स्थानहरु सञ्चालनमा लगाइएको रोक कायमै छ । लामो दूरीका सवारी साधन र हवाई सेवा १ भदौबाट मात्रै खुल्नेछन्।

यी क्षेत्र बन्द हुँदाहुँदै पनि सरकारले बन्दाबन्दी खुलाएको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढेका वेला सरकार बन्दाबन्दी खोल्न बाध्य हुनुको कारण हो– राजस्व असुलीमा परेको व्यवधान।

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनसम्म कर असुलीमा नच्याप्न सरकारलाई आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालय राजस्व असुलीको दबाबमा परेको थियो । बन्दाबन्दीकै बीचमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेपछि यस विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २८ जेठमा बाटोको म्याद बाहेक बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र व्यवसायीले कर तिरे हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राजस्व संकलनमा ठूलो चुनौती खडा भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा गएको आर्थिक वर्षमा नै अधिकांश क्षेत्रको बन्दाबन्दी हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अर्थ मन्त्रालय सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) लिएर सर्वोच्च पुगे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पूर्ववत् आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि अर्थ मन्त्रालय कर उठाउनै नसक्ने गरी अप्ठ्यारोमा परेको थियो । व्यवसायीहरुका ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई सूचना पठाई कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो दायित्व बापतको कर तिरे पनि सरकारले उठाउनुपर्ने कतिपय कर भने उठाउन बाँकी रहेको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा रु. ७ खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात खुलेको अवस्थालाई बन्दाबन्दी खुलेको अनिवार्य शर्तका रुपमा व्याख्या गरेको छ । सरकारले बन्दाबन्दी खुलेको घोषणा गरे पनि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात नखुलिसकेकाले कर तिर्ने समयावधि कहिले शुरु हुन्छ भन्ने अन्यौल भने कायमै छ।

राजस्व संकलनमा ठूलो चुनौती खडा भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गएको आर्थिक वर्षमा नै अधिकांश क्षेत्रको बन्दाबन्दी हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको असहमतिका कारण बन्दाबन्दी लम्बिंदै आएको थियो । बन्दाबन्दीका कारण गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको र पूँजीगत खर्च समेत लक्ष्यको आधाजति मात्रै भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन बन्दाबन्दी हटाउने पक्षमा थिए । यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै सरकारी खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब नपरोस् भनेर बन्दाबन्दी हटाउने पक्षमा उनी उभिएको बताइन्छ।

यद्यपि, सार्वजनिक स्वास्थ्यका कतिपय जानकारहरुले कोरोनाभाइरसको संक्रमण विस्तार भइरहेको र जोखिम थप बढ्ने कारण बन्दाबन्दी खोल्ने सरकारी निर्णय अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेका छन्।