काठमाडौं । सरकारले वीच्याटलगायत अन्य सामाजिक संजालमार्फत हुने इ–मकर्शको कारोबारलाई निमयन गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । हाल सो सम्बन्धमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको र सोको आधारमा कानुन बनाएर नियमन गरिने आन्तरिक राजस्व विभागका डेपुटी महानिर्देशक तथा प्रवक्ता यज्ञ प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । वीच्याट लगायत अन्य सामाजिक संजामार्फत गैर कानुनी रुपमा पैसा बाहिरिने तथा ठूलो मात्रामा आर्थिक कारोबार हुने क्रम बढेसँगै सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विभागले छुट्टै कार्यदल बनाएको थियो । हाल कार्यदलको रिपोर्ट आएको हुनाले सोही अनुरुप अबका दिनमा त्यस्ता क्षेत्रलाई नियम गर्न कानुन बनाईने समेत ढुङ्गेलले जानकारी दिए । ‘वीच्याट तथा अन्य सामाजिक संजालबाट इ–मर्शको कारोबार बढेसँगै सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विभागले छुट्टै कार्यदल बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘हाल उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र सो माथी छलफल गर्दै नियमनको लागि कानुन बनाईने छ ।’ पछिल्लो समय हुण्डीको विकल्पको रुपमा वीच्याटलगायत सामाजिक संजालमार्फत पैसा बाहिरिन थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसलाई अनुगमन गर्दै सो सम्बन्धमा छुट्टै कानुन ल्याउन लागेको हो । ‘पछिल्लो समय वीच्याटबाट चीन लगायत अन्य मुलुकमा पैसा बाहिर थालेको जानकारीमा आएपछि हामीले अनुमगन बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नियमन गर्नकै लागि इ–कमर्श सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन लागेका हौं ।’ विशेषगरी विभागले वीच्याटको कारोबार हुने ठमेल, सुन्धरालगायतका ठाउँलाई विभागले निगरानीमा राखेर अनुगमन समेत बढाएको छ । केही समय सरकारले सो विषयलाई बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाएको थियो । तर, हाल सो विषयमा भर्खरै मात्र कार्यदलले रिपोर्ट बुझाएको हुनाले नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने समेत विभागले जानकारी दिएको छ । हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको प्रयास विपरित सामाजिक सञ्जाल वीच्याट तथा भाइबरको प्रयोग गरेर नेपालबाट पैसा बाहिरिन थालेपछि त्यसलाई कडाईका साथ नियम गर्न विभागले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको समेत ढुङ्गेलले जानकारी दिए । विशेषगरी क्युआर (क्वीक रेस्पोन्स) कोडमार्फत वीच्याटबाट गैर कानुनी रुपमा हुने कारोबारलाई न्युनिकरण गर्न विभागले आफ्ना संयन्त्रलाई परिचालन गरेको समेत उनले जानकारी दिए । हुण्डीको नयाँ रुपमा ‘वीच्याट’, नेपालबाट चीनमा यसरी बाहिरिन्छ पैसा।

यो समाचार बिजखबर डट कमबाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |