आयकरभन्दा मूल्य अभिवृद्धि करलाई नयाँ कर र सरल कर मानिन्छ र अहिले विश्वमा १ सय ७० वटा देशहरूमा मूअक लागू भएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकमा भएको भूमण्डलीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाहरू र अमूर्तहरूको अन्तरदेशीय कारोबारमा जुन रूपमा वृद्धि भयो त्यसले गर्दा कर विज्ञहरूको बीचमा मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चासो बढ्न थालेको पाइन्छ ।
अहिले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाको योगदान ६२.५ पुगेको, जसमा विकसित देशहरूमा यो अंक करिब ७५ प्रतिशत रहेको छ भने विकासोन्मुख देशहरूमा यो अंक ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । प्रत्यक्ष करमा जस्तै मूअकमा पनि अन्तरदेशीय कारोबारमा एउटै कारोबारमा दोहोरो कर लाग्ने हो कि वा अनैच्छिक रूपमा कारोबारमा दुवै देशबाट कर नलागी दोहोरो कर नलाग्ने अवस्था आउने हुन् कि भन्ने द्विविधाहरू सिर्जना भएका छन् ।
आर्थिक विकास र सहयोग संगठन (ओईसीडी) का अनुसार सन् १९९० पछि मूअक व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा व्यापक रूपमा अन्तत्र्रिmया भयो र यी व्यवस्थाहरूमा समन्वय भएन भने यसले दोहोरो कर लाग्ने वा अनैच्छिक रूपमा करै नलाग्ने अवस्थाहरू सिर्जना भयो । यसमा सरकारहरू र व्यावसायिक जगत् दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथि दबाब कम गर्नका लागि मूअक व्यवस्थाहरूमा संगतिको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थाले वस्तु तथा सेवाको विनिमय, प्रविधि हस्तान्तरण र मानिसहरूको आवागमनमै प्रभाव पार्ने भएकाले यसले देशहरूको आर्थिक सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनहरूमा सबै देशहरूले वस्तुको निर्यातमा कर छुट दिने वा शून्य दर लगाउने र आयातमा स्वदेशी वस्तुसरह कर व्यवहार गर्नका लागि मूअक लगाउने भएको र आन्तरिक रूपमा उपभोग करको रूपमा लगाउने भएकाले यसलाई देशहरूले अपनाउने आयकर व्यवस्थाभन्दा सरल मानिएको छ, तर सेवाहरू र अमूर्तहरूको निर्यात वस्तुको निर्यातजस्तो सहज छैन ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि मूल्य हस्तान्तरणको मुद्दा आकर्षक हुन्छ भन्ने कुरामा कर विज्ञहरू ढुक्क बनेका छन् । मूअकमा खास गरेर मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालयहरू तथा तिनीहरूको कानुनी अस्तित्वलाई लिएर कर फिर्ता माग गर्दा विवादहरू सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । युरोपियन कम्युनिटीमा मूल्य अभिवृद्धि करका छैटौं निर्देशिका र ओइसीडीले सन् १९९८ मा ओटावा करारोपण संरचनाबाट सुरु गरी सन् २००६ मा जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकामा अन्तरदेशीय रूपमा हुने सेवाहरू र अमूर्तहरूको कारोबारमा कस्ता सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
सेवाहरूको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था कसरी आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरालाई सन् २००६ को निम्न मुद्दाका आधारमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । एफएफसीई बैंक बेलायती बैंक हो र यसले इटालीमा आफ्नो शाखा खोलेको छ । उक्त शाखालाई बेलायती बैंकले कन्सल्ट्यान्सी, व्यवस्थापन र कर्मचारी तालिमसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गरायो र सो सेवाबापत इटालीको शाखाले रिभर्स चार्ज व्यवस्थाअनुसार इटालीको कर कार्यालयमा कर फिर्ताको माग ग¥यो र इटालीको कर कार्यालयले सो कर फिर्ता दिन अस्वीकार ग¥यो ।
इटालीको पुनरावेदन अदालतले एउटै कानुनी निकायभित्र भएको सेवा आपूर्तिमा कर नलाग्ने फैसला सुनाई कर कार्यालयको पक्षमा फैसला सुनायो र करदाता युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसमा पुनरावेदन गर्न गयो र उक्त अदालतले कम्पनी र शाखा कार्यालयको बीचमा भएको सेवाको कारोबारमा मूअक आकर्षित हुने फैसला सुनायो ।
मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालयबीचको सम्बन्ध तथा मुख्य कार्यालय एउटा देशमा रहने र त्यसका शाखा वा सहायक कम्पनी अर्को देशमा रहने अनि तिनीहरूका बीचमा वस्तु तथा सेवाहरूको जुन कारोबार हुन्छ त्यसका लागि पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूअक प्रशासन गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । सेवाहरूमा त्यति बेला मूअक लगाउनुपर्ने हुन्छ जति बेला सेवा उपलब्ध गराउने र सेवा लिनेको बीचमा कानुनी र कार्यगत सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।
मूअकमा आयकरमा जस्तो मुख्य कार्यालयको परिभाषालाई त्यति महŒव दिइएको हुँदैन । धेरै जस्तो अवस्थामा यसलाई परिभाषित गरिएको पाइँदैन र परिभाषा गर्ने देशहरूले पनि आयकरमा रहेको परिभाषालाई नै मान्ने गरेको पाइन्छ । आयकरमा स्यायी संस्थापन भन्ने गरिएको छ भने मूअकमा युरोपभरि स्थिर संस्थापनको नाम दिइएको पाइन्छ । धेरै जस्तो अवस्थाहरूमा मुख्य कार्यालय भएको देशबाट स्थायी संस्थापन भएको देशमा वस्तु निर्यात गरेको छ भने त्यस्तो वस्तुमा मूअक छुट हुन्छ, तर सेवाको हकमा यो फरक हुन सक्छ । मुख्य कार्यालय र स्थायी संस्थापनबीच भएको वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई आन्तरिक कारोबार मानिन्छ ।
एक जना मूअक विशेषज्ञ थोमस एकरले मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थामा दोहोरो कर लाग्ने सम्भावनाहरू निम्न कारणहरूले गर्दा सिर्जना हुन्छ भनेका छन् । कर लाग्ने स्थानको निर्धारण गर्न विभिन्न प्रकारका नियमहरूको कार्यान्वयन गर्नु, यस्ता नियमहरूको विभिन्न प्रकारले व्याख्या गर्नु, कारोबारको चारित्रीकरण गर्नु, कर पुनः रिकभर हुने अवस्था नहुनु र एउटा देशमा खरिदमा तिरेको कर दाबी गर्न नपाइने तर त्यही आपूर्ति अर्को देशमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुनुजस्ता कुराहरू उल्लेख गरेका छन् ।
युरोपियन कम्युनिटीमा यो करलाई एकरूपता कायम गरेको हुनाले युरोपियन युनियनका देशहरूको बीचमा दोहोरो कर लाग्ने सम्भावना कम भए तापनि युरोपियन युनियन र गैरयुरोपियन देशहरूको बीचमा भने यो सम्भावना रहेको पाइन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दोहोरो कर नलाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लाागि कर विज्ञहरूले विभिन्न उपायहरू सुझाएको पाइन्छ । यदि कुनै पनि देशको उत्पादनलाई अर्को देशमा मूअक लगाइन्छ भने आफ्नो देशको आन्तरिक कानुनमा कर छुटको व्यवस्था गरेर एकपक्षीय रूपमा दोहोरो कर नलाग्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । दोस्रो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मूअक सिद्धान्तको विकास गरी देशहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनमा समाहित गर्ने । ओईसीडीले यस विषयमा कार्य गरिरहेको पाइन्छ ।
सन् २००६ मा ओईसीडीले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । तेस्रो र नवप्रवर्तनीय उपाय भनेको आयकरमा जस्तै देशहरूको बीचमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उपभोग करसम्बन्धी सन्धिहरू सम्पन्न गर्ने । आयकरमा दोहोरो कर नलाग्ने गरी देशहरूको बीचमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिहरूको मोडालिटीलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि नक्कल गर्न सकिने कर विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
आयकर पुँजीमा कर लगाउने गरी ओईसीडीले विकास गरेको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको कमेन्ट्री मोडेलको दफा २४ (विभेदरहित), दफा २५ (आपसी सम्झौताका प्रक्रियाहरू), दफा २६ (सूचनाहरूको आदानप्रदान) र दफा २७ (कर संकलनमा सहयोग) मूअकमा पनि देशहरूको बीचमा सन्धि गर्दा लागू गर्न सकिने विचार कर विज्ञहरूको रहेको पाइन्छ ।
देशहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनका प्रावधानहरूमा भएको विविधताले मूल्य अभिवृद्धि कर छलीका घटनाहरू घटाउन मलजल गर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र यसका सहायक कम्पनीहरूको बीचमा वस्तु, सेवा र अमूर्तहरू कारोबार गर्दा जुन मूल्य कायम गरेको हुन्छ त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर आन्तरिक र देशहरूमा आयात हुने वस्तु तथा सेवाहरू र अमूर्तहरूबाट आउने राजस्वमा कमी आउने आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको पनि छिमेकी देशहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भइरहेको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा धेरै व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा कर प्रशासनले पनि यसतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवा निवृत्त निर्देशक हुन् ।)


(यो समाचार कारोबार दैनिक १६ मंसिर २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )