काठमाडौं- सरकारले आधिकारिक बिक्रेता बिना सवारी आयात गर्न नपाउने व्यवस्थालाई २०७७ को आर्थिक ऐन मार्फत केही सहज गर्‍यो। विगतमा त्यसरी आयात गरिएका सवारीको भन्सार जाँचपास हुँदैन्थ्यो। तर, यो वर्षको आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेता बिना आयात गरिएका सवारी मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर छुटाउन पाउने व्यवस्था गरियो। 

व्यवसायीले त्यसरी जरिवाना तिरेर दर्जनौं सवारी छुटाइसकेका पनि छन्। भन्सार ऐनको व्यवस्था अनुसार सवारी आयात गर्नका लागि उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता तोक्न पाउने गरि अधिकार दिएको तेस्रो पक्षसँग खरिद गरिएका सवारीमात्र आयात गर्न पाइने व्यवस्था छ। 

आधिकारिक बिक्रेता नै नियुक्त नभई सवारीसाधन आयात गर्दा आर्थिक ऐन २०७७ ले ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर सवारीसाधन जाँचपास गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर आधिकारिक बिक्रेता समेत नलिएको अरेत इन्टरनेशलन प्रालिले आर्थिक ऐन अनुसार लिइएको उक्त जरिवाना खारेज गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ। अरेत इन्टरनेशनलको तर्फबाट बिनोद श्रेष्ठले पुस २८ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

माघ १२ गते न्यायाधीश फुयालको इजलासले अरेत इन्टरनेशनलले गरेको माग दाबी बमोजिम आर्थिक ऐन २०७७ ले तोके अनुसार आधिकारिक बिक्रेता बिना सवारी आयात गर्दा लाग्ने ३० प्रतिशत जरिवाना नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशले अवैध रुपमा सवारी आयात गर्दै आएका व्यापारीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। 

अमेरिकी कम्पनी टेस्ला इंकले आफ्नै कम्पनीबाहेक अरुलाई आधिकारिक बिक्रेता नै दिँदैन। टेस्लाले २०११ म जारी गरेको बिक्री नीतिमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। वेबसाइटमा सहजै पढ्न पाइने यति कुरा समेत अध्ययन नगरी आदेश दिईंदा कानुनको उपहास भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘आधिकारिक बिक्रेता नै नपाएको कम्पनीले ल्याएको गाडी छोड्न आदेश दिएर सर्वोच्चले यसअघि नै गल्ती गरिसकेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले त अरेत इन्टरनेशनलले आधिकारिक बिक्रेता आफूले पाएको दाबी गर्दै ३० प्रतिशत जरिवाना लगाउन नपाइने भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो।’ अरेतले टेस्लाबाट पाउनै नसक्ने आधिकारिक बिक्रेता हङकङले कसरी दियो भन्ने प्रश्नसम्म सर्वोच्च नगरि आदेश दिनुले कानुनको उपहास भएको ती अधिकारीको जिकिर छ। 

सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले फागुन पहिलो साता भ्याकेट दर्ता गराएको थियो। अर्थको तर्फबाट सचिवले दिएको लिखित जवाफमा अरेत इन्टरनेशनलको तर्फबाट विनोद श्रेष्ठले दायर गरेको निवेदन नै खारेज गर्न माग गरिएको छ। 

अरेत इन्टरनेशनलले २०७७ मंसिर ९ मा आर्थिक ऐन २०७७ कै व्यवस्था अनुसार ३० प्रतिशत जरिवाना तिरि ३ थान टेस्ला मोडल थ्री जाँचपास गराएको थियो। तर, सर्वोच्चले विगतमा आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको भन्दै हौसिएर कम्पनीले ३० प्रतिशत जरिवाना खारेजीको माग गरेर मुद्दा दायर गरेको हो। 

अरेत इन्टरनेशनलले गएको पुस १ मा टेस्लाका मोडल थ्री र मोडल वाइ गरि १२ वटा कार आयात गर्नका लागि एलसी खोलेको जनाएको छ। आयात गर्न लागिएको १२ वटा कारमा ३० प्रतिशत जरिवाना लगाउन नपाउने अरेतको तर्कमा सर्वोच्चले अन्तरिम दिएको थियो। सो अन्तरिम विरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गराइसकेको छ। कम्पनीले २०७७ पुस १ मा एलसी खोली आयात हुने भनिएका १२ वटा कारको भन्सार महसुल आर्थिक ऐन २०७७ को अनुसूची–१ के दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ङ बमोजिम ३० प्रतिशतका दरले नलाग्नु पर्ने हो भनि लिएको मागदाबी नै कानुन बिपरीत र औचित्यहीन हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएको दाबी अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको छ। 

यस्तो छ अवैध आयातको 'ट्रयाक रेकर्ड'
विद्युतीय कारमा सरकारले कर छुट दिँदा समेत नेपाली व्यवसायीले ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरेर २०७६ भदौमै अउडीको ३ वटा विद्युतीय कार इट्रोन ल्याएका थिए। त्यसको केही महिनापछि टेस्लाका कारसमेत नेपाल भित्रिए। आधिकारिक बिक्रेता बिना नै कार आयात भएको समाचार बाहिरिएपछि भन्सारले ती गाडी भन्सारमा नै फर्कायो।

टेस्लाका कार वेस्टार ग्यालेक्सी प्रालि र श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले ल्याएका थिए भने अउडीको कार प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले ल्याएको थियो। त्यसैगरी ल्यान्डरोभरका कारसमेत ४ वर्षदेखि आधिकारिक बिक्रेता नै नभइ ल्याएको समाचार नेपाल लाइभले लेखेपछि किशोर गेयरले ल्याएका ज्यागुअरका इलेक्ट्रिक कार पनि रोकिएको थियो।

ज्यागुअरका इलेक्ट्रिक कार शक्तिकेन्द्रका आडमा गुपचुप जाँचपास गराइयो। तर, टेस्लाका आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स सरकारले २०७७ जेठमा ल्याएको आर्थिक ऐनलगत्तै गाडी छुटाउन सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चले गाडी छुटाउनदेखि दर्ता गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नसम्मको आदेश श्रीमाकै पक्षमा दियो। त्यसबाट हौसिएका श्रीमाकै सञ्चालकले पछिल्लो पटक भने श्रीमाबाट नभइ अरेट इन्टरनेसनल नामक कम्पनीबाट टेस्लाका तीन वटा मोडल थ्री किनेर भित्र्याएका हुन्।

अरेट इन्टरनेसनलले नोभेम्बर ६ मा हङकङमा रहेको साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडबाट टेस्लाका कार किनेको हो। श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपालले २०२० जनवरी २ वटा टेस्ला मोडल एक्स समेत हङकङकै कम्पनी साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडबाटै किनेको थियो। 

श्रीमा र अरेटी कम्पनीले टेस्लाको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी भनेर दाबी गरेको साउथ चाइना एक्जिम कम्पनीबारे खोजी गर्दा उक्त कम्पनीसमेत हङकङमा राकेशकुमार अडुकियाकै नाममा दर्ता भएको खुलेको हो। हङकङमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीका सञ्चालक अडुकिया नै छन्। सो कम्पनी २०१६ जनवरी १४ मा दर्ता भएको थियो। साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडको चुक्ता पुँजी १० हजार हङकङ डलर देखाइएको छ।  

श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपाल प्रालिका सञ्चालक भने रिषिकुमार तुल्स्यान हुन्। २०२० जनवरी २८ मा बनेको टेस्ला मोडल एक्सको प्रज्ञापन पत्रमा तुल्स्यानकै नाम उल्लेख छ। 

गत वर्ष नै वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागले आधिकारिक बिक्रेताबारे अध्ययन गरेका थिए। तर, उनीहरुले कम्पनीको प्रभावमा परेर हो वा गुगल गर्ने चेस्टासम्म नगरि कम्पनीले पेश गरेको कागजातमा सहीछाप लगाएका थिए। यसबारे अर्थ मन्त्रालयले समेत चासो देखाएको थियो। तर, वाणिज्य र भन्सार विभागको सहीछापमाथि कुनै जिज्ञासा राखेको पाइएन। 

अडुकियाले हङकङमा दर्ता गरेको कम्पनी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कम्पनी हो। सोही कम्पनीले नेपाली कम्पनी श्रीमा र अरेटलाई टेस्लाका कार बिक्री गरेको हो। सुरुमा टेस्लाको कार नेपाल ल्याएको वेस्टार ग्यालेक्सीले बेलायतको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी जेम्सन कार्टरसँग कार खरिद गरेको थियो। 

प्रायः कम्पनीहरुले एक देशका लागि एकै कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्ने गरेका छन्। तर, नेपालमा आयात भएका महंगा गाडीहरु भने आयात निर्यातको काम गर्ने कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता दिएको भन्दै ल्याएका कागजमा वाणिज्य र भन्सारले सहीछाप लगाइदिँदा स्थिति जटिल बनेको छ। 

के छ टेस्लाको आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्ने नीति
अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनी टेस्ला इंकले हालसम्म विश्वभर जहाँ जति पनि गाडी बिक्री गरेको छ, त्यो आफ्नै आउटलेटबाट बिक्री गरेको छ। यसको अर्थ टेस्लाले कुनै पनि कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेको छैन। टेस्लाले २०११ मा जारी गरेको कार बिक्री नीति अनुसार उसले गाडी बिक्री गर्ने मुलुकमा आफैं कम्पनी स्थापना गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ। 

तर, नेपालमा टेस्लाका कार आयाकर्ताहरुले आफू नै आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ श्रीमा र अरेट इन्टरनेसनलले कार खरिद गरेको साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेड कम्पनीसमेत टेस्लाको हङकङका लागि आधिकारिक बिक्रेता होइन। त्यस्तै गत वर्ष टेस्लाको एउटा कार ल्याएको वेस्टार ग्यालेक्सीले कार किनेको बेलायतको कम्पनी जेम्सन कार्टर नै पनि टेस्लाको आधिकारिक बिक्रेता होइन।

त्यसैले श्रीमा र अरेटले दाबी गरेजस्तो तेस्रोपक्षीय सम्झौतासमेत साउथ चाइना एक्जिमसँग हुन सक्दैन। यदी यस्तो कागजात पेश गरिएको हो भने त्यो सरासर किर्ते हुने वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले बताए। ‘विगतमै पनि सरकारी निकायले एक आपसमा समन्वय गरेर किन्ने र बिक्री गर्ने कम्पनीको गुगलमा विस्तृत अध्ययन गरेको भए यस्तो लफडा हुने थिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा ती कम्पनीले गरेको किर्ते कामलाई छोपछाप पार्दा अहिले कर छली हुने अवस्थासम्म पुग्यो।’

(यो समाचार  नेपाललाइभ १८ फाल्गुन२०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )