जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन

२९ साउन, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नागरिकमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वायत्मक ढंगले काम गर्न भनिएको छ ।
 

हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधीक मात्रामा करहरु लगाएका छन् । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकतिका दोहोरो कर तिरिरहेका छन् । अधिकार मिचेर लगाएका करले नागरिकलाई सास्ती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

समितिले एकै प्रकतिका वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमता विपरित करहरु निर्धारण गर्नु प्रचलित कानुन र सिद्धान्त विपरित हुने बताएको छ । अधिकार क्षेत्रभित्रै भए पनि अस्वभाविक दरमा लगाएका कर पनि खोरज गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी भएका कर निर्धारणका बारेमा विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर समस्या समाधानको नेतृत्व लिन निर्देशन दिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भएर संशोधन गर्न र निश्तित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था बनाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

समितिले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगले सचिवालयमार्फत काम गरिरहेपनि हालसम्म पदाधिकारी भने नियुक्त गरिएको छैन ।

यो समाचार अनलाइनखबर डटकम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links