काठमाडौं । जार र बोतलमा पिउने पानी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भ्याटमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन नगरे त्यस्ता कम्पनीको उत्पादन, वितरण र बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको हो । व्यवसायीले पिउने पानीमा भ्याट लगाए उपभोक्ता मूलय पनि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

केही कम्पनी भ्याटमा दार्ता भएपनि धेरै जसो भ्याटको दायरामा आएको नदेखिएको समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए । जार तथा बोत्तलको पिउने पानी उत्पादक कम्पनीहरुबारे परेको उजुरी छानबिन गर्न समितले गठन गरेको उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको सभापति श्रीवास्तबको भनाइ छ ।

‘देशभर रहेका पाँच सय बढी पानी उद्योगहरु मध्ये करिब एक सय मात्रै भ्याटमा दर्ता रहेको पाईयो, सबै उद्योगलाई भ्याटको दायरामा ल्याउनुस् भनेर निर्देशन दिएका छौं,’ सभापति श्रीवास्तबले भने ।

समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएको ३५ दिन भित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारलाई निर्देशन दिइएको पनि उनको भनाइ छ । पानी कम्पनीको बेथितिका कारण राज्य र उपभोक्तामा परेको असर न्युनीकरण गर्न समितिले काम गरेको अध्ययन उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाइली -स्नेही) ले बताए ।

‘पानीको मूल्य निर्धारण र ९० प्रतिशत पानी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ, यसले बेथितीलाई अन्त्य गर्छ,’ संयोजक रसाइलीले भने । स्नेही नेतृत्वको उपसमितिमा सांसाद अमृता अग्रहरी, दिल कुमारी र मायादेवी  न्यौपाने सदस्य थिए ।

गत असारमा वाणिज्य विभागको कार्यदलले तोकेको पानीको मूल्यलाई समितिले स्वीकार गरेको छ भने उपत्यका बाहिरीको पानी उद्योगको हकमा पानीको मूल्य केही बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

उपभोक्ता मूल्य बढ्छ- व्यवसायी

संसदीय समितिको निर्देशनले पिउने पानीको उपभोक्ता मूल्य बढ्ने चेतावनी व्यवसायीहरुले दिएका छन् । पानी उद्योग भ्याटमा जाँदा उद्योगीलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्ने नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण सिलवालले बताए ।

भ्याटमा दर्ता रहेका उद्योगको पानी पि्रमियम मूल्यमा बिक्री भइरहेको उनले बताए । ‘संसदीय समितिले निर्देशन दिनु स्वभाविक होला, यसले उपभोक्तालाई अतिरिक्त १३ प्रतिशत मूल्य भार थप्छ,’ उपाध्यक्ष सिलवालले भने ।

जनताका प्रतिनिधिमुलक संस्थाले उपभोक्तालाई सहुलियत दिने गरी हुनुपर्नेमा जार र बोत्तलको पानीलाई भ्याटमा लैजानु भन्नु गलत हुने उनको भनाइ छ ।

थोत्रा जार हटाउनुपर्ने

समितिले जार तथा बोत्तल बन्द पिउने पानीको शुद्धता र गुणस्तर सुधार गर्न सरकार तथा व्यवसायीलाई १६ बुँदामा निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार उपभोक्ताको घरमा पुगेका पुराना, कुच्चिएका र थोत्रा पानीका जारहरु अब कम्पनीले ३५ दिन भित्र फिर्ता ल्याउनु पर्ने हो ।

एउटा पानी उद्योग खोलेर त्यसबाट विभिन्न ब्राण्डमा पानी उत्पादन तथा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको उपसमिति सदस्य दिल कुमारीले बताइन् । ‘प्रशस्तै बेथिति देखियो, हामीले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन भए केही हदसम्म उपभोक्ताले राहत पाउने छन्,’ कुमारीले भनिन् ।

समितिले एक कम्पनीले अर्को कम्पनीको जार प्रयोग गर्न निषेध गर्न र जारमा पानी उत्पादकको परिचय र जारको बिर्कोमा उत्पादन मिति, खुद्रा मूल्य, ब्याच नम्बर, उपभोग्य अवधि तथा सरकारलाई तिरेको करको विवरण अनिवार्य उल्लेख गर्न पनि भनेको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हरेक तीन महिनामा अनिवार्य पानी कम्पनीको अनुमगन गर्नुपर्ने, पानी कमपनीले आफ्नो उद्योगमा माईक्रो बायोलोजिष्टसहितको आधुनिक प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै हरेक दुई वर्षमा पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र बनाउन र पानी उद्योग बस्तीबाट टाढा खोल्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले पानी कम्पनीले एक स्थानमा एउटा मात्रै डिलर हुने व्यवस्था गर्न, प्रत्येक उद्योगले अनिवार्य रुपमा ट्रेडमार्क लिनुपर्ने र पानीको मूल्यमा एकरुपता हुनुपर्ने बताएको छ ।

(यो समाचार अनलाइन खबर १ चैत २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )