काठमाडौं । गृह प्रशासनबाट बारम्बार पीडित बन्दै आएका उद्योगी अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट त्रसित हुन थालेका छन् । 
अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत धमाधम उद्योग प्रतिष्ठानमा पत्र काटेपछि उनीहरु त्रसित  भएका हुन । अर्थले आफ्नो क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर श्रमलाई निर्देशन दिँदै श्रमिकले तलब पाए नपाएको भन्ने विवरण माग गरेको छ । 

२०७७ बैशाख समेतको पारिश्रमिक भुक्तानी नगरेका प्रतिष्ठानहरुको नाम सहितको विवरण पठाउन हुन भनि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको परिपत्र समेत राखी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको च.नं २५६३को प्राप्त पत्र भएको सन्दर्भमा तंहाँ प्रतिष्ठानहरुले २०७७ बैशाख समेतको पारिश्रमिक भुक्तानी गरे/नगरेको पेश्की दिए/नदिएको पेश्की दिएको भए कति प्रतिशत दिएको सो समेत उल्लेख गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र सोको सम्पूर्ण जानकारी इमेलमार्फत यस कार्यालयमा पठाउन अनुरोध सहितको पत्र उद्योगमा पुगेको छ । 

श्रमको विषयमा अर्थले अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उद्योगीहरुले बताइरहेका छन् । अर्थले जुन हिसावले श्रम सम्बन्ध बिगार्ने भूमिका निर्वाह गरेको छ, यसले पछिल्ला दिनमा ठूलो समस्या निम्तिने सम्भावना बढेको उद्योगीको बुझाइ छ । 

श्रमको विषयमा वकालत गर्ने श्रम मन्त्रालय हुँदा हुँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठाडै हस्तक्षेप गरेर श्रमलाई त्यस्तो पत्र काट्न लागेको श्रम मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । 

‘श्रम मन्त्रालय यस्तो पत्र काट्ने पक्षमा थिएन्, तर, अर्थको दबाब थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर प्रतिष्ठानमा पठाएको हो,’ श्रमका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई भने । 

कोरोना कहरका बेला सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द छ । उद्योगीसँग नगदको अभाव भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै को कोले श्रमिकलाई तलब दिए÷दिएनन् भन्ने कुराको विवरण मागेको उद्योगीले बताएका छन् । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा उद्योगी र मजदूरबीच एक प्रकारको सहमति हुँदा पनि सरकार बीचमा घुसेर सम्बन्ध विगारेको उद्योगीको दावी छ । सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि कतिपय उद्योगीले सतप्रतिशत तलब दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

(यो समाचार  क्यापिटल नेपाल मा , १२ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )