NMB Bank

Nepal Life Insurance

साउनबाट कुन-कुन वस्तु तथा सेवामा कति कर बढ्यो ?

चुनावअघि फ्री वाइफाइ, बजेटपछि इन्टरनेट महंगो !

१ साउन, काठमाडौं । मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो सँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दरमा वृद्धि भएको छ ।

यो वर्षको बजेटले गरेको वृद्धिका आधारमा कतिपय वस्तुमा भन्सार लगायतका शुल्क बढिसकेका छन् । तर, केही सेवा शुल्क तथा कर भने आजैबाट लागू भएका छन् ।
 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएसँगै विभिन्न करका दरहरुमा वृद्धि भएको हो ।

विशेष गरी संघको बजेटले बढाएको करको दरले सर्वसाधारण बढी प्रभावित हुने अवस्था छ । साउन १ गते अघि नै संघको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका भन्सार लगायतका राजस्वको दर बढिसकेको छ । तर, प्रदेशर स्थानीय तहको बजेटले ल्याएको नयाँ करको दर भने मंगलबारबाट लागू भएको छ ।

अब तीनै तहका सरकारले नयाँ बजेटमार्फत घोषणा भएको दरअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६का लागि कर संकलन थाल्नेछन् ।
 

इन्टरनेट र फोन सेवा महंगियो

सरकारले दूरसञ्चार शुल्कमा वृद्धि गर्दै इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क लगाएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा महंगिएको छ । चुनावअघि वाम नेताहरूले  फ्री वाइफाइको को नारा दिएका  थिए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने भएपछि इन्टरनेट शुल्क कम्तीमा १५ प्रतिशत महंगो बनाएका छन् । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दूरसञ्चार सेवा दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ ।

टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत र्पुयाएर इन्टरनेट सेवामा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । अब सबै सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्नेछ । टेलिफोन सेवामा करिब ३ प्रतिशत शुल्क बढेको छ ।

सुविसुका संस्थापक सुधीर पराजुली सरकारले लगाएको नयाँ करको भार आफूहरुले नबोक्ने उनले बताउँछन् । पराजुलीका अनुसार सरकारले लगाएको थप कर उपभोक्ताबाटै असुल्न थालिएको छ ।

सरकारले भने इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

भाइबर, वि-च्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुँदा करको हिस्सा इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेको बताएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल उपभोक्तासँग नियम विपरीत विभिन्न शुलक उठाइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वास्ता नगरेको सरकारले सेवा शुल्क वृद्धिमा पनि मौन बसेर सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताबाट धेरै शुल्क असुल्न छुट दिएको छ ।

सवारीको वार्षिक कर बढ्यो

यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि सवारीसाधनमा लाग्दै आएको वाषिर्क करमा वृद्धि गरेका छन् । १, ३ र ७ नम्बर प्रदेशले सवारीको वाषिर्एक करमा वृद्धि गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ र ३ ले १० प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाएका भने प्रदेश ७ ले थोरै मात्र बढाएको हो ।

प्रदेशले उठाएको यो करको हिस्सा ४० प्रतिशत संघीय सरकारले पनि पाउँछ । प्रदेश १को बजेटले सार्वजनिक सवारीका लागि ८ प्रतिशत र निजी सवारीका लागि १० प्रतिशतसम्म सवारी कर बढाएको छ ।

प्रदेश ३ सबैभन्दा धेरै सवारी कर उठाउने सरकार हो । उसले हालसम्म लिइँदै आएको भन्दा निजी सवारीमा १० प्रतिशत कर बढाएको छ ।

प्रदेश ७ को सरकारले पनि सवारीसाधान करमा आंशिक वृद्धि गरेको छ । यो प्रदेशमा साविकको करमा ०.२५ देखि ०.५ सम्म वृद्धि भएको छ ।

सडक दस्तुरमा वृद्धि

सरकारले भन्सार तिरेर भित्र्याउने समयमा सवारीको इन्जिन क्षमताका आधार तिर्ने सडक दस्तुर पनि साउनबाट बढाएको छ । यसको वृद्धिले पनि सवारीको मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

नयाँ बजेटले ४०१ सीसीभन्दा ठूला क्षमताका बाइकमा झण्डै दुई लाख सडक दस्तुर बढाएको छ ।

माइक्रोबस, बस, ट्रक, टि्रपर, ट्रक, मिक्सचर, मिनीबस, मिनीट्रक, मिनीटिपरको सडक दस्तुर यथावत मूल्यको सात प्रतिशत कायमै राखिएको छ ।

अब २००० सीसीसम्मका कार र जीपमा मूल्यको ८ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्नेछ । यस्तै २ हजार सीसीभन्दा बढीका जीप र कारमा सडक दस्तुर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै मोटरसाइकलको पनि सडक दस्तुर पनि बढेको छ । तर, १५० सीसीसम्मको बाइकमा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर बढेर १५ हजार पुगेको छ ।

त्यसैगरी १५१ देखि २५० सीसीसम्मको बाइकको सडक दस्तुर १८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो सेगमेन्टका बाइकमा १२ हजार मात्रै कर थियो ।

अब २५१देखि ४ सय सीसीसम्मका बाइकमा ५० हजार सडक दस्तुर लिइनेछ । यो सेगमेन्टमा ३५ हजार सडक दस्तुर बढेको छ । त्यसैगरी ४०१ सीसीभन्दा माथिका बाइकमा सडक दस्तुर मात्रै १ लाख ८० हजारसम्म दस्तुर बढेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर बढेको छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढाउँछ ।

ठूलो आय गर्नेलाई धेरै कर

यसैगरी संघीय बजेटको व्यवस्थाअनुसार मासिक करिब ५४ हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले तिर्नुपर्ने आय करमा वृद्धि भएको छ । सोभन्दा कम आम्दानी भएकालाई भने साउनपछिको आयकरको दरले राहत दिनेछ ।

नयाँ आर्थिक वर्षबाट आक करको स्ल्याबमा परिवर्तन गरेर वाषिर्क ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले ठूला करदातालाई आयकरको भार थपिएको छ ।

आय करलाई प्रगतिशील बनाएको सरकारले ठूला आय गर्नेले धेरै कर तिर्ने अवधारणाअनुसार नै नयाँ स्ल्याबहरु सिर्जना गरेको छ ।

स्थानीय र प्रदेशस्तरका कर

साउनपछि प्रदेश र स्थानीय तकले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क बढाएका छन् । त्यसका कारण सर्वसाधारणले तिर्ने करको हिससा पनि फराकिलो भएको छ । स्थानीयत हतमा साउनबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको छ ।

घर, जग्गा, मालपोत, भूमिलगायत नाममा छुट्टा-छुट्टै करलाई समेटेर एकीकृत सम्पत्ति कर लिन लागिएको हो । यस्तो करमा स्थानीय तहले पहिलोको भन्दा बढी उठ्न सक्ने गरी वृद्धि गरेका छन् ।

धेरै स्थानीय तहले व्यवसायजन्य करको दर बढाएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहबाट सिफारिस लगायतका सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने शूल्कमा पनि भारी वृद्धि भएको छ ।

यो समाचार कारोबार दैनिक डट कम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links