सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर लगाएको भन्दै आयकर ऐनको मर्मविपरीत रहेको बताएको छ । बुधबार फेकोफनले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा फेकोफनका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुले तेब्बर कर आयकर ऐनको मर्मविपरीत रहेको बताएका हुन् ।
अबको अर्थ विधेयकमा सामुदायिक वनमा लगाइएको तेब्बर कर छुटको माग गरिएको छ । सामुदायिक वन नाफामूलक संस्था नभई सामाजिक संस्था भएकाले आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न फेकोफनको माग छ ।
आर्थिक विधेयक अनुसार सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
वन तथा प्राकृतिक कानुन विषयका विज्ञ दिलराज खनालले सामाजिक संस्थाको रुपमा चिनिने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु तेब्बर करको मारमा पार्नु आयकर ऐनको विपरीत भएको बताएका छन् । “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा रहेको रकमलाई आय मानेर लगाउँदै आएको कर हटाउने र सामुदायिक वनलाई आयकर नलाग्ने क्षेत्रको रुपमा चिनिने व्यवस्था गरिनुपर्छ,” उनले भने ।
महासंघले कर थप्ने प्रावधानले संघीयता कमजोर हुने र सामुदायिक वन कार्यक्रम नै असफल हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । मनपरी कर लिएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा नपार्न भन्दै फेकोफनले अनुरोध गर्दै आएको छ । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले विगतदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्दैै आएको आयकर खारेज गर्न माग गरेकी छिन् ।
पाठकका अनुसार, सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले तेहोरो कर लगाएका छन् । संघीय सञ्चित कोषमा साल र खयरको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत, प्रदेश नं १ को सरकारबाट साल र खयर बाहेकका अन्य वन पैदावारको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रदेश नं. ३ को सरकारबाट वन पैदावार बिक्रीको १० प्रतिशत र सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मू.अ. कर १३ प्रतिशत र आयकर ऐन २०५८ वमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा २५ प्रतिशत आयकर लगाइँदै आएको उनले जानकारी दिइन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कुनै नाफामूलक संस्था नभएकोले आम्दानीको सम्पूर्ण रकममध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा, ३५ प्रतिशत विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामुदायिक विकासमा खर्च हुने उनले बताइन् । कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले मुनाफारहित संस्थालाई आयकर लगाउन नहुने बताए ।

(यो समाचार कारोबार १२ चैत २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )