NMB Bank

Nepal Life Insurance

यसरी सुधारौँ कर कानुन 

यसरी सुधारौँ कर कानुन 

आर्थिक बहस - केपी पाण्डे

कतिपय स्थानीय तहले तोकेको दर र प्रक्रिया करका सिद्धान्तअनुसार देखिँदैनन्, यी व्यवस्था एक–आपसमा बाझिएका छन् 

विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार ‘कर तिर्ने वातावरण’मा नेपाल १ सय ९० मुलुकहरूमध्ये १७५औँ स्थानमा रहेको छ । प्रतिवेदनले खास गरी तीनवटा आधारमा कर तिर्ने वातावरणको मूल्यांकन गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो र महत्वपूर्ण रूपमा, वार्षिक कतिपटक कर तिर्ने भन्नेलाई आधार मानिएको छ । चीन र हङकङमा वर्षको तीनपटक कर तिरे पुग्ने व्यवस्थालाई उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ  । कर तिर्ने समयमा चीनले नीतिगत परिवर्तन गरी ८ सय ३२ घन्टाबाट १ सय ३८ घन्टामा झारेको छ । नेपालमा करदाताले वार्षिक ४६ पटक कर तिर्नुपरेको देखिएको छ । यो दक्षिण एसियामा २६.७ तथा अर्गनाइजेसन अफ इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डिभलपमेन्ट(ओइसिडी) मुलुकहरूको १०.३ पटक मात्र छ । कर तिर्ने समय नेपालमा ३ सय ७७ घन्टा, दक्षिण एसियामा २ सय ७३ घन्टा, ओइसिडी मुलुकहरूमा १ सय ५८ घन्टा रहेको देखिन्छ । सिंगापुरमा कर तिर्न जम्मा ४९ घन्टा मात्र लाग्छ । 

करको दर नेपालमा ४१.८ प्रतिशत, ओइसिडी मुलुकहरूमा ३९.९ प्रतिशत, दक्षिण एसियामा ४३.९ प्रतिशत रहेको छ । क्यानडा, डेनमार्क, सिंगापुरमा करको दर २६.१ प्रतिशत छ, यसलाई उत्कृष्ट करको दरका रूपमा लिएको छ । नेपालको संस्थागत करको दर दक्षिण एसियाको तुलनामा कम भए पनि व्यक्तिगत करको दर उच्च रहेको पिडब्लुसीको प्रतिवेदनले देखाएको छ । दक्षिण एसियामा भारत, श्रीलंका र पाकिस्तान तथा चीनलगायतका मुलुकहरूले व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो सुधार गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । नेपालका लागि यो प्रतिवेदनले ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनमा रहेका कानुनमा तत्काल सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पत्यार गर्ने व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न कर कानुनमा निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

करका संख्या 
नेपाल एकात्मक मुलुक हुनुभन्दा पहिले र संघीय राज्य भएपछि लाग्ने करको संख्यामा थप भएको छैन । एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा केन्द्रीय सरकारले लिँदै आएका भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क अहिले पनि केन्द्रीय सरकारले नै लिएको छ । सवारीसाधन कर, कृषि कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, घरबहाल कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहले उठाउँदै आएका सम्पत्ति कर, मालपोत, मनोरञ्जन, विज्ञापन कर, कबाडी, रोडा, गिटी ढुंगामा उठाइरहेको कर, जीवजन्तुको अवशेषजस्ता करहरू एकात्मक राज्यको समयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गाविस र नगरपालिकाले नै संकलन गरेका थिए । संघीय राज्यको स्थापनापछि जिल्ला विकास समितिले लिँदै आएको निकासी कर खारेज गरिएको छ र संविधानमा नै थप कुनै पनि करको अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई हुने व्यवस्था छ । साथै, स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रतिकूल असर नहुने गरी मात्र कर लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर प्रणालीमा थप सुनिश्चितता थपिएको छ । 

अहिलेका कर कानुन 
नेपालमा अहिले करसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी कानुन केन्द्रीयस्तरमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् । केन्द्र सरकारले नेपालको संविधान, समसामयिक कर असुल ऐन, आर्थिक ऐन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐन, कर फस्र्यौट ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, मदिरा ऐन–२०३१, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन गर्छ  । 

सातै प्रदेशले प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरूले प्रत्येक आवमा आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन नल्याई खर्च गर्न पाउँदैनन् । कतिपय स्थानीय तहहरूले सम्पत्ति कर, घरबहाल करका लागिसमेत छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याएका छन् । करसम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था शुल्क, जरिवाना लगाउन प्रत्येक स्थानीय तहले थप एक–एक ऐन बनाउनुपर्छ । हालको व्यवस्थाले एकजना करदाताले न्यूनतम डेढ दर्जन करसम्बन्धी कानुन भोग्नुपर्छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशमा सम्पत्ति, कारोबार हुने व्यक्तिले भोग्नुपर्ने कानुनहरू संख्या अंकगणितीय रूपमा बढ्दै जान्छ ।
 
करको दर र प्रक्रिया 
एकै मुलुकभित्रका करदाताले पालना गर्नुपर्ने कर कानुन, प्रक्रिया तथा करका दरमा सामञ्जस्य छैन । कतिपय स्थानीय तहहरूले तोकेका करका दर र प्रक्रिया सामान्य करका सिद्धान्तअनुसार देखिँदैनन् । यी व्यवस्थाहरू एक–आपसमा बाझिने मात्र होइन, एउटै करका व्यवस्थासमेत एक–आपसमा बाझिएका छन् । उदारहणका लागि आयकरमा सरकारी कर्मचारीको उपदानमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ, तर अन्य निकायका कर्मचारीलाई ३५ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । एक प्रदेश र अर्को प्रदेशमा करको दर फरक–फरक छ । ४०१ सिसीको मोटरसाइकलमा अन्य प्रदेशमा भन्दा सुदूरपश्चिममा १५ हजार रुपैयाँसम्म बढी कर तिर्नुपर्छ । कृषि आयमा १ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । नयाँ दर्ता र अन्यत्र दर्ता भई गण्डकी प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत कर छुट छ । यस व्यवस्थाले स्वयं त्यस क्षेत्रका सवारीसाधनमा विभेद गरेको छ । घरजग्गा करमा स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक दर छन् । करको प्रक्रिया तथा लाग्ने जरिवानामा समेत ठूलो फरक छ । घरबहाल कर २ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म लिइएको छ ।

स्थानीय तहले आव ०७६/७७ मा अनुमान गरेको करका आधारमा काठमाडौंमा प्रतिव्यक्ति स्थानीय कर ८ हजार २ सय १ छ । यो दर विराटनगरमा २ हजार ५० र  वीरगन्जमा २ हजार २ सय ४१ रहेको छ । बुटबल उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाले वार्षिक ३ हजार ७ सय ५० स्थानीय कर तिर्नुपर्छ भने नेपालगन्जमा १ हजार २ सय २० तथा कलैयामा २ सय ८५ रुपैयाँ तिरे पुग्छ । 

एकीकृत कर कानुन  
संसारका विभिन्न मुलुकहरूले कर कानुन, लगानीसम्बन्धी कानुनहरू एकीकरण गरी एकै खालको कानुन बनाएका छन् । हामीले पनि देवानीसम्बन्धी धेरै कानुनहरूलाई एकीकरण गरी देवानीसंहिता बनाएका छौँ भने फौजदारी कानुनहरूमा समायोजन गरी एकीकृत फौजदारीसंहिता निर्माण गरेका छौँ । तर, सरकारले विगत ३ वर्षको बजेट वक्तव्यमा करसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

कर कानुनको सुधारको सन्दर्भमा धेरै कानुनहरूलाई समेटिएर बनाएको एकीकृत कर कानुन (करसंहिता) लागू गरिएको छ । यसमा अमेरिकी मुलुकहरूले भन्सारबाहेक अन्य कर कानुनलाई एकै ऐनमा समेटेका छन् भने हार्बर्ड विश्वविद्यालायका अनुसन्धानकर्ताले तयार गरेको केन्द्रीय र स्थानीय तहहरूले संकलन गर्ने कर कानुन समेटेर एकै संहिता बनाएका छन् । यो मोडेल पूर्वी युरोपियन मुलुकहरूले, खासगरी जर्जिया, काजकिस्तान, ताजकिस्तानले अवलम्बन गरेका छन् । यी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेकोे कानुन सुधारलाई हामीले मार्गदर्शक कानुनका रूपमा लिन सकिन्छ । यो संहितामा राज्यले संकलन गर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, सम्पत्ति कर, यातायातका साधनको कर, सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कर, मालपोत, कृषि करसमेत समेटिएको छ । 
 
कानुन एकीकरणका फाइदा 
एकीकृत कर कानुन लागू गर्दा सरकार र करदाता दुवैलाई सहज हुने देखिन्छ । एउटै कानुन बनाउँदा कानुन संशोधन गर्ने लागत घट्छ, एकै रूपको कानुन भएकाले करदाताको द्विविधा कम हुन्छ, कर कानुन एक–आपसमा बाझिने सम्भावना कम हुन्छ । कामको दोहोरोपन घट्ने भएकाले प्रशासनिक लागत कम हुन्छ, करको परीक्षण, विवादको निरुपणमा कम समय लाग्छ । जसबाट सरकारको लागत कम हुन जान्छ र साथै करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विवरणमा कमी आउने, कर विवरण तयार गर्दा लाग्ने समय कम हुने भएकाले कर बुझाउन लाग्ने लागत कम हुन्छ । कर संकलन गर्ने संस्था पनि स्थापना गर्नुनपर्ने र सरकारको प्रशासनिक लागत कम हुन जाने देखिन्छ । विश्व बैंकले गरेको मूल्यांकनमा ताजकिस्थानमा करसंहिता लागू गरेका कारणले कर विवरण बुझाउने लागत २५ प्रतिशतले कमी आएको देखाएको छ । 

केपी ​​​​पाण्डे करविज्ञ हुन् 

 

(मिति  २०७६ मङ्सिर २६ बिहीबार नयाँ पत्रिकामा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  नयाँ पत्रिकाको यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  ) 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links