बहसः भ्याट हटाएर जीएसटी लगाउनु कति वैज्ञानिक ?

विज्ञ भन्छन्ः जीएसटी लागे दलाल पुँजीपति हावी हुन्छन्

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मै रहने कि वस्तु एबम् सेवा कर (जीएसटी) मा जाने भन्ने विषयमा बहस गर्न आह्वान गरेको छ ।लामो समयदेखि भ्याटमा बहुरदर लगाउन माग गर्दै आएका व्यवायीलाई सरकारले जीएसटीमा पनि जान सकिने भन्दै छलफल अघि बढाउन भनेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी र करविदको राय भने फरक-फरक सुनिन थालेको छ ।

केही उद्योगी ब्यवसायीहरु बहुदरसहितको जीएसटी लागू भएमा त्यो न्यायसंगत हुने बताइरहेका छन् । अर्थविदहरु भने यदि जीएसटी लागू भएमा राजनीतिक आडमा दलाल पुँजीपतिहरुको आडमा कर प्रशासनका विकृति मौलाउने दावी गर्छन् ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्मा धेरै अध्ययनपछि मात्रै नेपालमा भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले जीएसटीभन्दा भ्याट नै प्रगतिशील र वैज्ञाानिक रहेको दावी गर्छन् ।
 

‘भ्याटमा समस्या हैन, त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हो । सरकारले बलियो भएर एक्सन लिने हो भने विद्यमान समस्या हल हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’यदि जीएसटी वा बहुदरको भ्याटमा गइयो भने निश्चित समूहले राजनीतिक संरक्षणका आडमा करमा ठूलो चलखेल गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यो ‘लुप होल’ दिनु हुँदैन ।’

भारतले २०१७ बाट जीएसटी लागू गरेको छ । त्यसैकारण अब नेपालमा पनि जीएसटी लगाउनुपर्ने माग व्यवसायी समूहहरुबाट आइरहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि भ्याट र जीएसटीमा मूलभूत रुपमा खासै अन्तर नभएकाले व्यवस्था र्नै परिवर्तन गर्नुनपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘बरु भ्याटमा बहुदर कायम गरौं । सुविधा दिनुपर्ने वस्तुमा कम भ्याट र आवश्यकताअनुसार कुनैमा १३ प्रतिशत बढी पनि भ्याट लगाऔं,’ मुरारकाले भने,’यसो भयो भने अहिले उठेको भ्याटफिर्ताको लफडा पनि हट्छ । भ्याट लिन्न भन्नु, निश्चित प्रतिशत फिर्ता दिनु र १३ प्रतिशत दिनु पनि बहुदर नै हो । त्यसैले अब सोझो हिसावले भ्याटमा बहुदर लगाऔं ।’

के हो जीएसटी ?

नेपालले भ्याट लागू गरेको २२ वर्ष बितेको छ । कांग्रेस सरकारले सुरु गरेको भ्याटलाई कायमै राख्ने कि नयाँ कार प्रणालीमा जाने भन्नेमा अहिले बाम सरकारले बहस गर्न चोहको देखिएको छ ।

भारतमा २०१७को मे १ बाट जीएसटी कार्यान्वयनमा आएको छ । यो भ्याट जस्तै अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था हो ।

विभिन्न प्रदेश सरकारले वस्तु तथा सेवामा भिन्न भिन्न कर लगाउने प्रचलनलाई हटाएर भारत सरकारले पुरै देशभर एकै प्रकारको कर व्यवस्था लागू गरेको हो । यो एकीकृत कर प्रणाली भएकाले यसले साझा बजार बनाउन मद्धत पुग्ने तर्क गरिएको छ ।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशतका दरले लागाइन्छ । तर भारतमा जीएसटीको दर न्यूनतम ५ बाट १२, १८ र अधिकतम २८ प्रतिशतसम्म छ ।
जीएसटी लागेपछि भ्याटसँगै सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष कर खारेज हुन्छन् । विभिन्न करका कारण कुनै समानको मूल्यमा अधीक कर लाग्ने समस्यालाई जीएसटीले सम्बोधन गर्छ भने सबैलाई करको दायरामा पनि ल्याउँछ ।

एकल करवाला अर्थ व्यवस्थाका लागि यो महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले भन्सार, सेवा कर, मनोरन्जन कर, पुँजीगत लाभकर लगायतलाई विस्थापित गर्छ । अतिरिक्त करहरु हटाउँछ ।

भारतमा जीएसटी लागू भएपछि ६६ प्रकारका करहरु हटेका थिए । जीएसटी उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म वस्तु र सेवामा लाग्ने एकल कर हो ।

यो करले पनि मूल्यअभिवृद्धि कर जस्तै प्रत्येक चरणमा मूल्यलाई प्रभावित गर्छ ।

भ्याटमा के समस्या ?

नेपालमा यस्तो जीएसटी लागेमा विभिन्न कहररु हट्नेछ । नेपालमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएको दुई दशक बढी भइसक्यो ।

यो सुरु गर्दा नेपालको आन्तरिक राजस्व प्रणालीको मूख्य स्रोत भ्याटलाई नै बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । केही हदसम्म यसले सफलता पनि पाएको अर्थ विला शर्मा बताउँछन् ।

 

तर, यसको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी ढंगले नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले मुलुकको राजस्वमा भ्याटले मात्रै २६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्छ ।

आयरकरले २४ प्रतिशतले योगदान गर्दैछ भने अन्तशुल्कले १४ प्रतिशत राजस्वको हिस्सा लिन्छ । भन्सारले राजस्वमा १९ प्रतिशत राजस्व योगदान गरिरहेको छ । बाँकी गैरकरकाे हिस्सा छ ।

भ्याटमा करदाताहरुको संख्या बढ्दै गएपनि करको संकलन तीव्र गतिमा बढ्न सकेको छैन ।

भ्याटको कार्यान्वनयनको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले पनि यसलाई औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा समभावना भएर पनि १ खर्ब ३२ अर्ब सम्भाब्य भ्याट असुली हुन नसकेको उल्लेख थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

महालेखाको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार २०७४ असार मसान्तको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

आथिर्क वर्ष २०७३/७४मा विवरण पेस गर्नेमध्ये ५१.१४ प्रतिशतले सरकारबाट लिनुपर्ने -क्रेडिट) विवरण बुझाएका थिए । ३५.६१ प्रतिशतले शून्य -कारोबार नगरेको) र १३.२५ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने (डेबिट) विवरण बुझाएका थिए ।

भ्याटमा दर्ता भएर पनि विवरण नै पेस नगर्नेको संख्या ३० प्रतिशत देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा सरकारसँग फिर्ता लिनुपर्ने गरी विवरण पेश भएको छ ।

यस्तै कारोबार नै नभएको विवरण बुझाउने र विवरण नै नबुझाउने अवस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदा करदाता शिक्षा र कर पालनाको कमीको कारणले डेबिट रिटर्न कम हुने, क्रेडिट रिटर्न बढ्ने, शून्य रिटर्न र नन फाइलरको समस्या देखिएको थियो । तर, यतिका वर्ष बित्दा भ्याटको कार्यान्वयनमा सुधार हुनुपर्नेमा सूचकहरुमा सुधार नदेखिएको महालेखाले बताएको छ ।

‘मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा तीव्रता र समग्र राजस्व प्रशासनको सक्रियता जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

मुलुकमा उपभोगको मात्रा बढिरहेको अवस्थामा आन्तरिक उपभोगमा संकलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ६१ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २.३२ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्वको मुख्य आधारको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको ६४ प्रतिशत आयातबाट असुल भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको महत्वपूर्ण हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु उपयुक्त नभएको ठहर पनि प्रतिवेदनले गरेको छ । आन्तरिक उपभोगमा संकलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउन महालेखाको सुझाव छ ।

‘मूल्य अभिवृद्धि करको आधार गणना गर्न अर्थतन्त्रको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात कारोबार बाट छुट, सीमा र शून्य दर कायम गरिएका वस्तु तथा सेवाहरुको कारोबार घटाएपछि आउने खुद रकममा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रचलित दरले गुणा गरे पश्चात् प्राप्त हुने रकम नै मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न सकिने सम्भाव्य रकम हो,’ प्रतिवेदन भन्छ,’ मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको शुरु वर्ष २०५४/५५ मा कर अन्तर १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको र २०७३/७४ मा १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकमा सबै आर्थिक क्रियाककलाप समेटिएको अवस्थामा अन्तर रकम अझै बढ्ने देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुनुपर्ने सम्भाव्य मूल्य अभिवृद्धि कर १ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ असुली नभएको अवस्था छ ।’

महालेखाकाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तरका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी एवं कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरेर यस्तो रकम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ । अहिले नेपालमा १ लाख ८५ हजारभन्दा बढी करदाता भ्याटमा दर्ता छन् ।
 

आर्थिक वर्ष२०५४/५५२०६४/६५२०७३/७४
भ्याट राजस्व (रु. करोडमा)७१२२,९८२१७,१८७
प्रतिव्यक्ति भ्याट राजस्व (रुपैयाँ)३१२१,१०६५,९५१
भ्याट राजस्व कुल गाह्रस्थ उत्पादनको प्रतिशत२.५३.७६.६
भ्याट राजस्व जम्मा कर राजस्वको प्रतिशत२७.४६३५.०१३२.५२
भ्याट लचकता (वोयान्सी)१.१८२.५८
भ्याट उत्पादकत्व०.२५०.२८०.५१
सी-इफिसेन्सी रेसियो०.२७०.३१०.५७
भ्याट ग्रस कम्पलायन्स रेसियो३०.७८३५.७८६६.७२
 

सुधारका प्रयास

भ्याट प्रभावकारी नभएपछि सरकारले यसवर्ष पनि आर्थिक विधयेकमार्फत केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु गरेको राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना बताउँछन् । कतिपय सामानमा भ्याट फिर्ताको सुविधा खोसिएको छ ।

‘मनी ट्रान्सफर, पुँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसयमा भीएटीको इस्यु थियो । यो सेयर ब्रोकरहरुको भीएटीको इस्यु सँधैभरि चलिरहेको थियो, त्यसलाई वित्तीय कारोबारमा हामीले ट्रान्सलेट गर्‍यौं । र, आयकरको माथिल्लो सिलिङमा लगेर उहाँहरुलाई एडजस्ट गर्‍यौं,’ ढुंगानाले भने,’ हामीले २० लाखसम्मको भ्याटको सीमालाई ५० लाख गर्दा टर्नओभर ट्याक्सेसहरु लगाएका थियौं । तीन वर्षको टर्नओभरको ट्याक्सेसलाई हेर्दा त्यो त्यति इन्करेजिङ देखिएन ।’

उनले अघि थपे ‘त्यसको कम्प्ल्यान्सको कष्ट घटेको कारणले गर्दा जुन सेक्टरमा भ्यालु एडिसन हुन्थ्यो, हाम्रो भ्याटको दायराभन्दा बाहिर रहेको कारणले गर्दा हामीले पहिलाको जस्तै फोर्स रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । यसको अर्थ हामी कतै पछाडि भयौं कि भन्ने लाग्ला । तर, त्यसको अर्थ के हो भने भ्याटको कम्प्लाइन्सन कम भएका कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई अनिवार्य दर्ताका रुपमा ल्याएका हौं ।’

बहुदरमा नजान सुझाव

अर्थविद डा. रुप खड्का भने जीएसटी र भ्याट के लगाउने भन्ने बहस नै आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

अनलाइनखबरमा प्रकाशित एउटा आलेखमा उनले लेखेका छन् ,’करलाई भ्याट वा जीएसटी के भन्ने भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यसलाई कसरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । भारतको बहुदर तथा अधिक छुट भएको जीएसटीको तर्जुमा विश्वमै सबभन्दा खराव किसिमले भएको छ । यदि भारतको जीएसटीको जस्तो संरचना नेपालमा लागू गरिएमा भ्याट कार्यान्वयन निकै कमजोर हुने मात्र नभै अधिकांश उद्योगी व्यापारीलाई कर सम्वन्धी औपचारिकता निभाउन हम्मे हुनेछ । यसैले हामीले भारतको जस्तो खराब किसिमले तर्जुमा भएको जीएसटीबाट होइन कि संसारमा सबभन्दा राम्रो कहलिएको न्यूजिल्याण्डको जीएसटीबाट पाठ सिक्नु पर्दछ ।’

डा. खड्का

 

नेपालमा भ्याट लगाउँदा न्युजिल्याण्डको व्यवस्थालाई आधार मानिएको दावी खड्काको छ । हाल भ्याटको एकल दरको सट्टा बहुदर लगाउन उद्योगी ब्यापारीहरुले माग गरिररहेका छन् । तर, विज्ञ खड्का भने त्यसो गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘भ्याटको बहुदर भएमा बिल जारी गर्न, खरीद बिक्री खाता राख्न, कर कट्टी वा कर फिर्ता माग गर्न, विवरण तयार गर्न तथा कर तिर्न बढी झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’ बहुदरले आर्थिक तथा प्रशासनिक असक्षमतालाई निम्त्याउँछ । करदातालाई बढी दर लाग्ने वस्तुलाई कम दर लाग्ने वस्तु भनेर वर्गीकरण गरेर कर छल्न अभिप्रेरित गर्दछ वा करदाता तथा कर प्रशासकको मिलोमतो भै राजस्व चुहावट हुने संभावना बढाउँछ । यी विभिन्न कारणले गर्दा सरकारले ठूलोमात्रामा राजस्व गुमाउने सम्भावना बढ्छ । यसैले भ्याटको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार भ्याटको एकल दर हुनु पर्दछ ।’

नेपालमा भ्याट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने प्रमुख कारक भने बिल लिने-दिने नगर्नु नै हो ।

भन्सारमा सहीतवरले मूल्यांकन गर्ने, नक्कली बिकलाई निरुत्साहित गर्ने, उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउे गरेमा भ्याटकै कार्यान्वयन अहिलेको भन्दा राम्रेसँग हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

भ्याटलाई सरल, सहज, पारदर्शी तथा प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न र न्यूनतम आर्थिक, परिपालन तथा संकलन खर्चबाट अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न न्यून छुट, एकल दर तथा उच्च थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने अर्थविद् खड्का बताउँछन् ।

-रविन्द्र घिमिरे

यो लेख अनलाइनखबर डट कम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links