कोरोना महामारी र फैलावट रोक्ने प्रयासस्वरूप गरिएको बन्दाबन्दीको कारण गत वर्ष सरकारको आय निकै प्रभावित भयो । आन्तरिक ऋणबाहेकका सबै लक्ष्य फेल भए ।

राजस्वमा सबेभन्दा धेरै योगदान रहेको भन्सार अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धकर घट्यो । तर, सरकारको अन्य कोषमा रहेको रकम सरकाको खातामा तानेर फर शीर्षकमा जम्मा गरिएको रकम तानरे पनि राजस्वको स्रोत देखाएको छ । राजस्व र अन्य प्राप्तिको समेत तुलना गर्ने हो भने गत वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२० प्रतशिले बढेको छ ।

सामान्यतय १/२ अर्ब रुपैयाँको देखिने अन्य प्राप्तिलाई राज्स लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा सरकारले विभिन्न कोषको रकम तानेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० अर्ब ४ करोड पुर्‍याएको थियो ।

गत वर्ष थप ३७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । गत सञ्चित कोषमा अन्य प्राप्तिबाट ४७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैया जम्मा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष अन्य प्राप्ति, आयकर र अन्यकर शीर्षकको राजस्व बढेको छ भने समग्र मूल्य अभिवृद्धिकर ७.२६ प्रतिशतले घटे पनि आन्तरिक उत्पादन केन्द्रित भने ९.७२ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेकोमा गत वर्ष बढेर २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयकरको बृद्धि १३ प्रतिश रहेको छ ।

त्यस्तै, अन्य कर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत वर्ष १५ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ९ करोड उठेको छ ।

रकमगत आधारमा सबैभन्दा बढी गिरावट भन्सार महसुलमा देखिएको छ भने प्रतिशतको आधारमा शिक्षा सेवा शुल्क देखिएको छ । भन्सार महसुल २२ अर्ब घटेको छ । शिक्षा सेवा शुल्क अघिल्लो वर्ष उठेको आधारमा आधार मात्रै उठेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ खर्ब ५५ अर्बको भन्सार महसुल उठेकोमा गत वर्ष १ खर्ब ३७ अर्ब मात्रै उठेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धिकर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ उठेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ ।

अन्तःशुल्क आर्थिक वर्य २०७५/७६ मा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ उठेकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ उठेको छ भने गैर कर करिब ७ अर्ब रुपैयाँले घटेर ९३ अर्ब ७२ करोड उठेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर राजस्व ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ उठेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँ उठेको छ । शिक्षा शेवा शुल्कबापतको रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ उठाएकोमा गत वर्ष ५८ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मुख्यतय आयातमा आएकमो कमी सरकारले दिएको छुट र अन्तिम ४ महिनामा व्यापार व्यवसायमा आएको कमीको कारण गर्त वर्ष लक्ष्यअनुसारको राजस्व प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ ।