NMB Bank

Nepal Life Insurance

सरकार ! कर घटाऊ, रोजगारी बढाऊ


बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझै“ हु“दा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् ।
आयआर्जन गर्ने ठाउँ नबढेको र काम गर्ने वातावरण नसुध्रिएकाले जीवन धान्न कठिन हुँदै गएकोमा सरकारले हालै पाइलैपिच्छे बढाएको करले सर्वसाधारण नेपालीलाई बाँच्न झन् कष्टकर बनाएको छ । जनता तीन तहका सरकारका तीन तहका करमा च्यापिँदै गएका छन् । अहिले नगरपालिकामा बस्नेहरू सबैभन्दा बढी करको मारमा परेका छन् । स्थानीय, त्यसमाथि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका थप करहरूको मारमा परेका बेला बजेटपछि बढेको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले अधिकांश जनताको दैनिकी झन् कष्टकर बनेको छ । यसले गर्दा नै जनतामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अनुभवी भन्छन्, राणा–शाह कालमा समेत जनतालाई यत्तिको करको भार थिएन ।
प्रत्येक तहका सरकार जनतालाई कर थप्ने र आफ्नो सुविधा बढाउने मेसोमा लागेको देखिन्छ । बजेटले सवारी साधनको अन्तःशुल्क बढाएपछि मोटरसाइकलमा ४ लाख सम्म र गाडीमा ५० लाखसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । खाध्यान्नमा आयात निरुत्साहित गर्ने नाममा दैनिक उपभोगका दाल, चामल, चना, केराउ, तेलको मूल्यवृद्धि भएको छ । बजेटमा गरिएको भन्सारको दरवृद्धिले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । बजेटपछि चनाको भाउमा रु. ३० बढेर प्रतिकेजी रु. १ सय ४०, मुसुरोको दालमा रु. ३० बढेर रु. १ सय ६०, चिनीमा रु. १० बढेर रु. ७५ पुगेको छ । योसँगै सरकारको भ्याट फिर्ता नगर्ने निर्णय र आयल निगमले इन्धनको मूल्यवृद्धिले गर्दा व्यापारीले खाद्यान्नको भाउ थप बढाएका छन्, तर बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझैँ हुँदा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् । 
नगरपालिकाहरूले जन्म दर्ताको दस्तुर रु. १ सयबाट रु. १ हजार बनाएका छन् । त्यसैगरी मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ आदिका दस्तुरमा पनि अत्यधिक बढाएपछि आउँदा दिनहरूमा निश्चय नै यस्ता पञ्जीकरणको दर ह्वात्तै घट्नेछ । यस्ता जनसांख्यिक घटना दर्ताको पूर्ण पालना नहुँदा अहिले पनि जनसंख्याको सीह आकार–प्रकार थाहा पाउन असम्भव भएको थियो, खासगरी अन्तर–जनगणनाको समयमा । अब यस्तो अनुमान अझै अवास्तविक हुनेछ । 
केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले एउटै सेवामा तीनपल्टसम्म ‘पटके कर’ लिन थालेका छन् । खानेपानी ट्यांकरले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन विभागबाट लाइसेन्स लिएर निश्चित शुल्कः तिर्दै आएका छन् भने अहिले सरकारले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पनि दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । अब यसमाथि नपाहरूको कर थपिएको छ । ललितपुरमा प्रतिट्यांकर प्रतिखेप १ सय १३ देखि १ सय ७० रुपैयाँसम्म पटके कर लगाइएको छ भने भक्तपुर र काठमाडौँमा पनि यस्तो कर लिइन्छ । अनुगमन नहुँदा, हालै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त कर विद्यार्थीका अभिभावक या बिरामीको थाप्लोमै बजारिएको छ । यसरी सबै तहका सरकारहरू कताबाट केमा आफूले पनि कर तान्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्, तर यसरी चुलिएर लगाइएको करको प्रतिफल जनताले—बिग्रिएका बाटो बनाउनमा, पुल–कुलेसो बनाउनमा, यातायातको सहजतामा, खानेपानीको आपूर्ति सहज हुनुमा— अनुभव गर्न सकेका छैनन्; बरु सरकारका पधाधिकारीहरू— धमाधम आफ्नै तलब÷सुविधा बढाउने, नयाँ गाडी किन्नेदेखि आफू भूतपूर्व हुँदासम्मको भत्ताको सुनिश्चिततामा तल्लिन देखिँदा जनताको निराशा बढेको छ । हालै प्रदेश २ का एक मन्त्रीले बीसांै गाडीको लस्कर लिएर आफ्नो परिवार भेट्न गाउँघर पुगेको भिडियो भाइरल भएको छ । उता, वीरगन्जलगायतका नपाहरूमा सरकारले हरेक सेवामा अत्यधिक कर बढाएको विरोधमा व्यापारी र उद्योगपतिहरूले नगर नै बन्द गरेका छन् । सरकार जनताका आवाज र वेदना नसुन्ने हुँदै गएको छ । 
दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिन सरकारका मन्त्री/नेताहरू अघि सारेका छन् । डा. केसी प्रकरणमा देखिएको दम्भ ठूलो दुर्घटना नभई अवतरित भयो, सरकारको लगौंटीसम्म बचाएर । काठमाडौंका सडकहरूको बिजोगबारे प्रतिक्रिया माग्दा मन्त्रीहरूले ‘यो खाल्डाखुल्डी हामीले बनाएको हो र ?’ सम्म भनेको सुनियो । यो सत्य नै हो कि— न यो सरकारले भैंचालो ल्याएको हो, न बाढीपहिरो, न अहिलेको गरिबीको ऊ मात्र एक्लो जिम्मेदार हो, न यो कुशासन र भ्रष्टाचारको । त्यसैले पहिलेको भन्दा बढी भाँडभैलो गर्न पाउने यो सरकारको तर्क देखियो । सरकारमा बसेकाहरूमा तत्कालीन लाभ लिने लालसा बढेको त प्रस्ट देखिँदैछ नै, आफ्नो दल मजबुत बनाउने दलगत स्वार्थका लागि पनि दलका नेताहरू त्यति इच्छुक नभएको देखिँदैछ । 
सरकार चलाउनेहरूमा दूरगामी प्रभावका नीतिहरू बनाउने सोचको पनि कमी भएको देखिन्छ । आयात निरुत्साहित गर्न आयातित खाद्यान्नमा कर बढाउने होइन । खाद्यान्न उब्जनी गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्न उन्नत बीउ, कम्पोस्ट मल र एकीकृत कीटनाशक विधि, आकाशे पानी संकलन, थोपे सिँचाइ विधि, बाली बिमाजस्ता प्रविधिको तालिमको व्यवस्था मिलाउने हो । कृषि औजार, सिँचाइ, संकलन केन्द्र, बजारको पहुँच मार्गजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो । दूरगामी सोचकै अभावमा कृषिमा राज्यको राम्रो लगानी रहे पनि उपलब्धि निराशाजनक बन्दै आएको छ । 
कृषिमा आधारित जनसंख्या नै अत्यधिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसले गर्दा एकातिर कृषि योग्य जमिन लगातार बाँझो बन्दै गएको छ, उपज घट्दै गएको हुनाले माग धान्न नसकेर आयात विकराल भएर बढेको छ र देशका युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशमा सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । सरकारले बाँझो खेतीयोग्य जमिन राख्न नपाउने भूउपयोग नीति ल्याएको भए पनि कृषिको दूरवस्था, युवाको पलायन र सहरीकरणले कृषियोग्य जमिनको २१ प्रतिशत बाँझै रहेको देखिन्छ । 
कृषि अझै पनि देशको सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने र जीडीपीमा योगदान दिने आर्थिक क्षेत्र हो, तर यो निरन्तर ओरालो लाग्दै जानुमा बजेट मात्र होइन, सरकारको बेवास्ता बढी जिम्मेदार छ । गत वर्ष र यो बजेटमा समेत परेको बामपन्थी सरकारको एक मात्र उल्लेखनीय कृषिको कार्यक्रम हो— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, जसमा गत वर्ष ३ अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्ट्याइएको थियो भने यो वर्ष पौने ५ अर्बको हाराहारीमा, तर कुल बजेटको २.५ प्रतिशत बोकेको यो कार्यक्रमको अघिल्लो वर्षको निराशाजनक उपलब्धि देख्दा, यो वर्ष पनि यसमा गरिएकोे बजेटको निरन्तरता बालुवामा पानी हालेजस्तो गरी केवल झारा टार्न सरकारले गरेकोे देखिन्छ । माथि उल्लिखित कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलिरहँदा गत वर्षको जीडीपीमा कृषिको योगदान त्यसअघिको २८ प्रतिशतबाट झरेर २७ प्रतिशत हुनु र कृषिको वृद्धिदर त्यसअघिको ५.२ बाट घटेर २.८ पुग्नुले यस कार्यक्रमको यही अक्षमता झल्काउँछ । कृषिमा राज्यको खर्च या अनुदान प्रशस्त छ र लगातर बढ्दै गएकै छ, तर पद्धति नै नबदलिँदासम्म र सरकारी कर्मचारीको उदासीनता यस्तै रहिरहे कृषिबाट ठूलो आशा गर्न सकिन्न । सरकारी अनुदानको ठूलो हिस्सा केवल पहुँचवाला र राजनीतिक कार्यकर्तालाई पुग्ने र वास्तविक किसानले छिटपुट मात्र सरकारी अनुदान भेट्टाउने हुनाले पनि यो अवस्था आएको कृषि विज्ञहरूको धारणा छ । के यो सरकारसँग यस्ता नीतिगत कमजोरी सुधार गर्ने आँट छ र यसले सरकारी लगानीको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ? 
जसरी स्वरोजगारी दिने कृषि छ, त्यसैगरी उद्योग, व्यापारजस्ता औपचारिक रोजगारीका ठूला क्षेत्रहरू छन्, जुन सरकारको अत्यधिक कर र भ्रष्टाचारले बिग्रिँदै गएका छन् । निजी क्षेत्रले समेत वर्तमान सरकारका नीतिहरू आफूलाई प्रतिकूल भएको जनाउ दिएको छ— वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाजस्ता ठूला उद्योग क्षेत्रमा गत महिना गरिएका व्यवसायीहरूका विरोध जुलुस र अभिव्यक्तिहरूबाट ।
सरकारको यस्तै नीतिगत हेलचेक्य्राइँ र कुशासनले ठूलो मात्रामा देशबाट पुँजी पलायन हुने देखिंदै छ । साथै, यसैको चपेटामा देशको रोजगारी समस्या निरन्तर बिग्रिँदै युवाशक्ति पलायनको दर बढ्दै जाने पनि देखिंदैछ । अहिले देशमा रोजगारी नपाउँदा दैनिक १५ सयदेखि २ हजारको हाराहारीमा युवाहरू भारतलगायत तेस्रो देशमा जाँदैछन् । देशको वर्तमान दुरवस्थाले दुर्गम क्षेत्रबाट महिला र साना बालबालिका बेचिने क्रम बढेको र देश गाँजा, अफिम, लागूऔषधको केन्द्र बन्दै गएको संकेत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका समाचारले देखाएका छन् । हालसालै एकै संस्थाले उत्तर प्रदेशमा ७० जना खाडीमा बेचिन लागेका नेपाली बालिकाहरूको उद्धार गरेको छ । हरेक दिनजसो देशमा भइरहेको महिला बेचबिखनको एउटा सानो र भेटिएको पटाक्षेप मात्र हो, माथि उल्लिखित घटना । यसैगरी अचेल लागू औषधी ठूलो मात्रामा देशका विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले भेटिरहेको समाचार आउने क्रम बढेको छ । देशमा काम गर्ने, जीवन धान्ने अवसरहरू नपाएर नै हो— महिलाहरू बेचिने, युवा पलायन हुने, किशोरकिशोरी लागूऔषधीको सिकार हुने । 
यो सरकारलाई जनताले आवश्यक बहुमत दिएका हुन् । आँट र विवेक प्रयोग गरे लामो समयदेखि विकासका प्रयासहरू जेलिएका कारणहरूमा प्रहर गर्न सक्ने ठाउँ थियो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने केही विकासका कार्यहरू आफ्नो पाँच वर्षको छोटो समयमा गरेर देखाउने अवसर यो सरकारले पाएको थियो, तर प्रारम्भका केही काममै अदूरदर्शिता, स्वार्थ, लोभ, देखाउन थालेकाले आउँदा दिनहरू जनताका लागि, नेताहरूका लागि, दलहरूका लागि, हालको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि र यो सम्पूर्ण देशको लागि नै अझै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । समयमै चेतना आओस् भन्ने कामना छ ।

-प्रा.डा. विकाशराज सत्याल

यो लेख कारोबार दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links