काठमाडौं– १५ जेठ बिहीबारको दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १३ देखि १४ खर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ भने संसदको अर्थसमितिले १७ खर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो।

तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ‘सिलिङ’ भने १८ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा छ। तर, कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकटका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आउने हुँदा बजेट १२ देखि १३ खर्ब हाराहारीमा मात्र ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरुले सुझाव दिइरहेका छन्।

२ जेठमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै आधार मान्दा पनि बजेट ठूलै आकारको आउने सम्भावना छ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले लकडाउन अगाडि नै १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो। कोभिड–१९ को असरका माझ पनि मन्त्रालय भने सोही खाका अनुसारकै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ। यसरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारलाई स्रोत जुटाउन भने गाह्रो हुनेछ।

लकडाउनको कारण आयात निर्यातमा आएको कमीसँगै राजस्व संकलन घटिसकेको छ। यो असर आगामी आवमा पनि पक्कै पर्नेछ। अर्कोतर्फ विश्वभर आर्थिक मन्दी हुँदा विदेशी अनुदान र ऋण पनि पर्याप्त नआउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई दिन सकिने शत प्रतिशत ऋण (२६ अर्ब रुपैयाँ) स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यस्तै विश्व बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो हाम्रो अपेक्षा अनुसारको हुने छैन।

स्रोतका अनुसार सरकारले १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट उठाउने योजना बनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संंकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई संंशोधन गरी ९ खर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्वको २० प्रतिशत बढी लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

त्यस्तै, सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को असर कम हुँदै जाने र पर्यटन बाहेक अन्य व्यापार/व्यवसाय सामान्य हुने सोचमा छ।

कर बढ्ने क्षेत्र

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनेतिर ध्यान दिइरहेको छ। तर, राजस्वको ठूलो लक्ष्य पूरा गर्न भने सरकार कर बढाउने मनस्थितिमा रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

त्यसका लागि सरकारले विलासीताका वस्तुमा कर बनाउने मनस्थिति बनाएको छ।

सरकारले महंगा गाडी, सुन, शृंङगारका सामानलगायतका विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा भन्सार राजस्वमा वृद्धि गर्नेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिको व्यावसायिकरणमा जोड दिने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ। जागिर गुमाएर फर्किने नागरिकलाई रोजगार दिने गरी सरकारले कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउने छ। कृषि सामग्रीको आयातबाट पनि राजस्व संकलन बढ्ने सरकारको आकलन छ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पनि थप कर लगाउने सोच बनाएको छ। यसअघि भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा आएको गिरावटसँगै मूल्य घटेको छ। तर, नेपालमा भने बाह्य बजारको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छैन।

त्यस्तै सुर्तिजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुमा करको दर बढाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। त्यसबाहेक सरकारले आयात हुने उपभोग्य वस्तुमा थप राजस्व लगाउने तयारी गरेको छ।

नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि केही वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

(यो समाचार  नेपाल समय  मा , १२ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )