करमा एग्रेसिभ बन्दै सरकार, विज्ञ भन्छनः ९५० अर्ब राजश्व संकलन सम्भव छ

काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा एग्रेसिभ कर नीति अवलम्बन गर्नेे स्पष्ट संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राजश्व सचिव शिशीर ढुंगानाले करको दायरा विस्तार नयाँ बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै आएका थिए ।

सोमबार नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले पनि राजश्वमा सरकार एग्रेसिभ हुने स्पष्ट पारे । ‘राजश्व संकलनमा सरकार एग्रेसिभ हुन्छ, भन्सारदेखि आन्तरिक बजारमा पनि व्यापक सुधार गर्छाै’, पुडासैनीले भने ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले पनि राजश्वका दर बढाउने प्रशस्तै ठाउँ रहेको बताएका थिए । अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदन कुमार दाहालले भन्सारले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै ट्रयाक गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठुलो मात्रामा बढाउन सकिने बताए । ‘भन्सारले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै समेटेको छ, अब आफैं बुझ्नुस हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ र हामीले के गर्नु पर्छ’, अर्थशास्त्री डा. दाहालले भने ।

अर्का अर्थशास्त्री डा. खिमलाल देवकोटाले पनि संघियताले अधिक श्रोत खोजेको र त्यसका लागि राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउनै पर्ने धारणा राखे । उनले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ९५० अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य तय गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र भन्दा पहिले सरकार सुध्रिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले बजार अनुगमनलाई राजनीतिज्ञले पैसा कमाउने माध्यम र कर्मचारीले शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाएको आरोप समेत लगाएका थिए ।

डा. देवकोटाले बजेटको आधार १७ खर्ब हाराहारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए । प्रा.डा. दाहालले भने १५ खर्बको बजेट उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरेका थिए ।राजश्व संकल ३० प्रतिशत बढे मात्र साढे ९ खर्बको लक्ष्य पुरा हुने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २२ प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा पुरा गर्न हम्मे परेको छ । ३० प्रतिशत राजश्व बढाउन कर संरचनामा ठुलो परिवर्तनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो समाचारविकासन्युजबाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links