कर प्रणालीमा सरकार आक्रामक

बजेटमार्फत करका दर र दायरा बढ्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर र दायरा दुवै बढाउने संकेत दिएको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै सरकारलाई वित्तीय भार बढ्ने देखिएपछि सरकार बजेटमार्फत करका दर र दायरा दुवै बढाउने मनसायमा पुगेको हो । 
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङका आधारमा सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र, दिगो विकासको लक्ष्य र संस्थागत तथा नीतिगत निर्णयहरू भने बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही आधारलाई मानेर बजेट तयारी गरेको सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्न कठिन छ । चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले सरकारले करको दर र दायरा बढाउने गृहकार्यमा सरकार पुगेको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै अगुवाइमा तयार पारिएको वामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । 
घोषणापत्रमा नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिवीजकीकरण र न्युनवीजकीकरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेहोर्नसक्ने गरी कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गर्ने घोषणापत्रका आधारमा सरकारले करका दर दायरा दुवै विस्तार गर्ने तयार गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट रोक्न बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिइसकेको छ । वैशाख २२ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा राजस्व सचिव ढुंगानाले ८ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्वसहित सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको बताएका थिए । उनका अनुसार अहिले देखिएको स्रोत र खर्चको खाडललाई पुरेर विकासको गति दिनुपर्ने बाध्यताकाबीच राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
राजस्व संकलनमा सरकार एग्रेसिभ नभएसम्म स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन हुन्छ भन्ने सरकारले बुझेको र भन्सारदेखि आन्तरिक बजारमा पनि व्यापक सुधार गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनी बताउँछन् । “बजेट मार्फत कर चुहावट रोक्न नयाँ कार्यक्रम आउने छ, जसले अहिलेको समस्याको सम्बोधन गर्ने छ,” उनले भने । 
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी पुँजीले माग नधान्ने भएकाले निर्धक्क साथ विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने संकेत गरेका छन् । फागुन १४ गते पदभार ग्रहण गर्दा सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसपछि भने राजस्व प्रणालीबारे आक्रामक देखिँदै आएका छन् । उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत स्रोत जुटाउन सकिने बताएका थिए । 
चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेटको आकारसँगै राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजस्व वृद्धि २२ प्रतिशत हुने अनुमानका आधारमा सो राजस्व संकलन लक्ष्य तय गरेको हो । 
सरकारी खर्च आम्दानीको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म) ५ खर्ब ७० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो राजस्व कुल लक्ष्यको ७८.१४ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्र्ष ०७३-०७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा पनि खर्च बढाउने भने पनि आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा ५९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा चालू खर्च ७० प्रतिशत भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्च भने ४० प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख छ ।

यो समाचार कारोबार दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links