NMB Bank

Nepal Life Insurance

गिट्टी–बालुवाको कर मिनाहामा चलखेल

धादिङ — विगत ४ आर्थिक वर्षदेखि धादिङबाट निकासी गरिने गिट्टी बालुवाको कर संकलन गर्ने ठेकेदार सुदिपा ट्रेडिङ कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिलाई २ करोड ७५ लाख रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

विभिन्न समयमा राजमार्ग बन्द, हडताल र ४५ दिने नाकाबन्दीमा वालुवा तथा गिट्टी जिल्लाबाट निकासी नभएकोले रकम मिनाहा गरिनुपर्ने मागसहित ठेकेदार रामहिरा पाठकले धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त रकम तिर्नुनपर्ने फैसला गरेको हो । पाठकले विगतका ३ आर्थिक वर्षमा बन्द हडताल र भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन अभावका कारण निकासी ठप्प भएकोले बोल कबोल बमोजिमको निकासी करमा ५ करोड मिनाहा हुनुपर्ने दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । पाठकले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १० दिन, ०७१/०७२ मा १४ दिन र आव २०७२/७३ मा भएको भारतीय नाकाबन्दीमा इन्धन अभावले ४५ दिन नै निकासी ठप्प भएको झूटो दाबी पेस गरेका थिए ।

कम्पनीले नौबिसेस्थित टायलघरमा कर संकलन पोस्ट खडा गरी निकासी हुने करिब ७ सय ट्रिपरबाट प्रतिखेप २ हजार २ सय ३० का दरले हरेक दिन सरदर १५ लाख ६१ हजार रकम संकलन गर्ने गरेको थियो । जिल्ला विकास समितिलाई बर्सेनि बुझाउनुपर्ने रकम भन्दा दोब्वर तेब्बर रकम फाइदा हुने भएपछि एउटै ठेकेदारलाई लगातार निकासी कर उठाउने ठेक्का दिइएको स्थानीयको दाबी छ ।

जिल्ला विकास समितिले जिल्लाबाट हुने गिट्टी बालुवामा लगाइने कर संकलनमा व्यापक अनियमितता भएपछि तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रसिंह तामाले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि एकमुष्ठ १६ करोड रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरेर स्थानीय निकायको आन्तरिक आयश्रोत बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

सोही आर्थिक वर्षमा आह्वान गरिएको टेन्डरपत्रमा उक्त कम्पनीले १६ करोड रकम कर संकलन गरी तत्कालीन जिविसलाई बुझाउने कबुल गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसँगको मिलोमतोमै उक्त आर्थिक वर्षदेखि निकासी कर संकलन गर्ने लगातार ठेक्का लिएको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १९ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउने गरी ठेक्का लिएको थियो ।

कर मिनाहा गराउने मुद्दामा व्यापक चलखेल भएको हुन सक्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताए । कुनै पनि बन्द हडतालमा निकासी नरोकिएको, दिनभर बन्द भए पनि रातभर निकासी भएको दाबी जिल्ला समन्वय समितिको छ । भारतीय नाकाबन्दीको बेला पनि अधिकांश बालुवा व्यवसायी र ढुवानीकर्ताको राजमार्गमा आ–आफ्नै पेट्रोलपम्प भएकाले इन्धन अभावले कहिले पनि गिट्टी बालुवा नरोकिएको नेपालको दाबी छ । उनले बरु नाकाबन्दीको निहुँमा उल्टै बालुवा गिट्टी व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरेको संयोजक नेपालले बताए ।

बर्सेनि संकलन हुने करोडौं रकमको ६० प्रतिशत रकम तत्कालीन जिल्ला विकास समतिले राजमार्ग छेउका स्थान र र बाँकी रकम अन्य विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त हुनासाथ त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गरिने जिल्ला समन्वय समिति स्रोतले बताएको छ ।

यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links