१ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी करको दर तोकेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउनेबाहेकको कर निर्धारण गरेको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, पर्यटन, र मनोरञ्जन कर उठाउन उठाउने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
 

प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकअनुसार साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए । जग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा र सँगोलनामाको लिखत थैली अंकमा महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत, नगरपालिकालाई ४ प्रतिशत र गाउँपालिकालाई २ प्रतिशत कर जानेछ ।

अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइ गर्दा ३० लाखसम्मको थैली अंकमा महानरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समान ०.२ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ । ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १ प्रतिशत कर स्थानीय तहलाई बुझाउने गरी शुल्क निर्धारण भएको छ ।

यस्तै चलचित्र घरहरुले पनि तहअनुसारको शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । चत्रचित्र हलको प्रवेश शुल्कबाट १५ प्रतिशत महानगरपालिका, १० प्रतिशत नगरपालिका र ५ प्रतिशत गाउँपालिकालाई जानेछ । व्ावसायिक तथा व्यापारिक सञ्चालन हुने मेला महोत्सवमा महानगरपालिकामा २० हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ कर लगाइने भएको छ । व्यापारिक तथा व्यवसायिक कन्सर्टमा महानगरभित्र ३ हजार, नगरपालिकामा २ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।

लिखत रजिस्टेसनका लागि डोर माग गर्ने निवेदनमा डोर दस्तुर लाग्ने छ । यसमा महानगरपालिकाभित्र २० हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले सवारी वाषिर्क कर पनि तोकेको छ । कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बसमा १ हजार सिसीसम्मको १९ हजार, १५ सय सिसीसम्मको २१ हजार, २५ सय सिसीको हजार, २९ सय सिसीसम्मको ३७ हजार र त्योभन्दा माथिको वाषिर्क कर ५३ हजार रुपैयाँ सरकारले तोकेको छ ।

डोजर, स्काभेटर, लोडर लगायत मेसिनरी उपकरणमा ३५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । मिनी ट्रक, मिनी बसमा २२ हजार रुपैयाँ र ट्रक तथा बसमा ३२ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा १ सय २५ सिसीको २ हजार ५ सयदेखि ४ सय सिसी तथा त्योभन्दामाथिको १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सरकारले पर्यटन शुल्क पनि उठाउने भएको छ । आफैंले निर्माण गरेको र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर पर्यटन शुल्क लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्राचीन सम्पदा, संग्राहलय, गुफा प्रतिटिकट ५ प्रतिशत र पिकनिक स्पट, पार्क, शिकार आरक्ष लगायतमा प्रतिटिकट ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले कर लगाउने भएको छ । यस्तै पदमार्गमा सार्कभित्रका पर्यटकका निम्ति पाँच अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकका पर्यटकबाट १० अमेरिकी डलर उठाइउने भएको छ ।

प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, बञ्जीजम्प र जिप ˆलायरले वाषिर्क १ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर क्लाइमिङ, क्यानोनिङबाट सरकारले वाषिर्क २० हजार रुपैयाँ कर उठाउने छ ।

सरकारले राजस्व संकलन गर्न कृषि कर पनि लगाउने भएको छ । कृषि उत्पादनको बिक्रीमार्फत १० लाख आम्दानी गर्ने किसानबाट १ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानबाट २ प्रतिशतसम्म कर उठाउने भएको हो । अवैध कमाईलाई कृषि क्षेत्र देखाएर उम्किने परिपाठी रहेकाले यसमा कडाई गर्न यो कर लगाइएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले कर उठाउने कानुन आर्थिक विधेयक पनि पारित गरिसकेको छ । वकसपत्र, बन्धकी, धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीको लिखत, कपाली तमसुक/करारनामा, अधिकारनामा/अख्तियारनमा/मञ्जुरीनामा पनि कर लाग्नेछ ।

कर संकलनको काम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत हुनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा ६०/४० को अनुपातमा बाँडफाँट हुने छ ।

सजिलोसँग हेर्नुस् के मा कति कर ?