काठमाडौं। कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेको छ।

सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश बुधबार दिएको थियो। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कर तिर्न समय बढाउन भनेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकार सञ्चालनमै अप्ठेरो हुने भन्दै अर्थमन्त्रालय खारेजीको माग अर्थमन्त्रालयले गरेको हो। सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानुनको मान्यता विपरीत भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले अर्थमन्त्रालयलाई ठूलो झट्का लागेको छ। सुरुमा जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सुचना जारी गरे पनि सर्वत्र विरोध भएपछि असार ७ गतेलाई समयसीमा तोकेको थियो। करदाताले असार ७ मा पनि नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेशमार्फत लकडाउनका बीचमा कर उठाउन नमिल्ने भनिदिएको हो।

आदेशको प्रति पाएपछि बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, सहसचिव यज्ञ ढुंगेल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरसहित छलफल भएको थियो। छलफलले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो अवस्थामा करदातालाई समस्यामा नपार्न पनि भनेको छ।

'यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरु समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, 'यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ।'

यस्तो छ सर्बोच्चको आदेश

(यो समाचार  बिजमाण्डू मा, ३०  जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )