इन्धनको अचाक्ली कर हटाऊ

इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा कर लगाउने तर महँगो हुँदा नघटाउने प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ— सरकार पनि नाफाखोर व्यापारीजस्तै हो । मूल्य बढाएपछि सकेसम्म घटाउँदै नघटाउने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा एकै वर्षमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थपिएको कर घटाउने सुरसार सरकारले अझै गरेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परिरहेका छन् ।

हाल नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३.९९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९.१ रुपैयाँ थपेर १ सय २३ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेललाई पनि ४३.११ रुपैयाँ थपी १०६ रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् उपभोक्ता । यसभित्र गत आर्थिक वर्षमा १५ रुपैयाँका दरले थोपरिएको कर पनि पर्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो भएको र तस्करी हुने बहानामा बढाइएको यो करबारे आसन्न बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।

खरिद मूल्य बराबार नै उपभोक्ताबाट कर असुलेको सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सकेको छैन । अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास निर्माणको कार्यलाई सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकमा उठाइएको कर त्यही क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । जुन शीर्षकमा उपभोक्ताले शुल्क तिर्छन्, त्यसमा कुनै प्रगति हुँदैन वा लक्षित वर्गले सेवाको अनुभूति गर्दैनन् भने त्यस्तो कर लिनुको औचित्य के हुन्छ ? यसकारण पनि उपयोग हुन नसकिरहेका शीर्षकमा उठाइएको करबारे सरकारले पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ ।

निश्चय पनि, हाम्रोजस्तो अधिक आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा कतिपय वस्तु तथा सेवामा उच्च कर लगाउनुपर्छ, जसले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । सवारीसाधन र इन्धनलाई पनि कतिपयले त्यस्तै विलासी वस्तुको सूचीमा राख्दै बढी कर लगाउनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । विलासिताको साधन भन्दैमा पनि जतिबेला जति मन लाग्यो त्यति कर थोपर्नु मनासिब हुँदैन । समग्रमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले उच्च वर्गकालाई भन्दा मध्यम र निम्नवर्गकै व्यक्तिहरूलाई बढी असर पार्ने हुँदा अत्यधिक कर अनावश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, पेट्रोललाई विलासिताको वस्तु माने पनि डिजेललाई अत्यावश्यक नै मानिन्छ । डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर पर्छ । डिजेलमा मूल्यवृद्धि भएसँगै यससित जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य बढ्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको भाउ बढाइन्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनको लागतसमेत वृद्धि गर्छ । यस हिसाबले इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै सामग्रीको भाउ बढ्नु हो, जसबाट न्यून वर्गका सर्वसाधारण नै बढी मारमा पर्ने गर्छन् । त्यसैले सवारीसाधनको प्रयोग गरेर घाँस–दाउरादेखि, खेती–किसानीको काम र औद्योगिक उत्पादनसम्म सघाउ पुग्ने कुरालाई हेक्का राखेर सरकारले विविध शीर्षकमा थपिएको कर घटाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य हेर्दा अझै भाउ उकालो लाग्ने निश्चित छ । एक महिनाको अवधिमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ६५ डलरबाट बढेर करिब ६९ डलर पुगेको छ अमेरिकी डलर बलियो हुँदा इन्धनको भाउ थप बढ्ने हुन्छ । कर नघटाइए नेपालमै पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्ने आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।

आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई हरेक महिना १ र १५ तारिख नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । त्यसकै आधारमा निगमले पनि इन्धनको नयाँ खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छ । निगमले हाल सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अहिले खुद्रा मूल्य जति लिनुपर्ने हो, त्यति लिएको छैन । अर्थात् एक्कासि धेरै मूल्यवृद्धि गर्दा बजारमा थप समस्या हुन्छ भन्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा सहेर खुद्रा मूल्य तोकिएको निगमको दाबी छ । यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारक सरकारकै कर हो । यस्तो अवस्थामा पाँच–दस रुपैयाँ मात्रै सरकारले कर कम गर्ने हो भने पनि उपभोक्ता र निगम दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्यवृद्धि हुने गरी कर बढाउनुको सट्टा सरकारले तस्करी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम गर्ने हो । एकातिर समस्या अर्कोतिर उपचार गर्नु हुँदैन । कर थप्दा सरकारले जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई पनि अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ । तसर्थ, कोभिड–१९ को संक्रमणले सर्वत्र आक्रान्त पारिरहेको यसबेला सबै क्षेत्रले राहत महसुस गर्न सक्ने इन्धन करमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

(यो समाचार  कान्तिपुर ७ जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links