विज्ञहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा राज्यले कर नबढाउँदा एकातिर आर्थिक कर संकलनबाट मुलुकले घाटा व्यहोरेको र अर्कोतर्फ मानवजीवनमा क्षति भइरहेको बताएका छन् । विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवस २०२१ को अवसरमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बेबिनार कार्यक्रममा विज्ञहरूले यसमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाह, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. देवीप्रसाद प्रसाईं, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमका अनुसन्धानकर्ता तथा जनस्वास्थ्यकर्मीको रूपमा कार्यरत संगीता शाक्य र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको सामुदायिक चिकित्सा विभागका सहायक प्रध्यापक डा. प्रणिलमानसिंह प्रधानले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अन्तःशुल्क व्यवस्थापनलाई स्थानीय वा प्रदेश सरकारको हातमा छोड्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको असर देशव्यापी पर्ने, तर यसको उत्पादन सीमित क्षेत्रमा मात्रै पर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले सूर्य नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको अधिकांश हिस्सा ओगटेको र मदिराको पनि २–४ वटा उत्पादकको मात्रै हातमा भएकाले प्रदेशलाई यसको जिम्मेवारी दिँदा केही प्रदेश मात्र यसबाट लाभान्वित हुने भएकाले यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन केन्द्र सरकार आफैँले गर्नुपर्ने बताए । पाण्डेले नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थमा फस्न नदिन सबैभन्दा ठूलो मार्गदर्शन परिवार नै हुने बताए । 

(यो समाचार  नयाँ पत्रिका १८जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )